हिन्दू विवाह अधिनियम.pdf
NaimuddinSiddiqui2
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Sep 02, 2022
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About This Presentation
1. Short title and extent — (1) This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955.
(2) It extends to the whole of India [The words "except the State of Jammu and Kashmir" omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10- 2019)] and applies also to Hindus domiciled ...
Slide Content
हिन्दू वििाि अधिनियम, 1955
( 1955 का अधिनियम संख्या 25 )
[ 18 मई 1955]
प्रारम्भिक
1. संनिप्त िाम और विस्तार –
(1) यह अधिनियम हिन्दू वििाि अधिनियम, 1955 कहलाया जा सके गा।
(2) इसका विस्तार समस्त भारत पर है और जजि राज्य-क्षेत्रों पर वक इस अधिनियम का विस्तार है, उि
राज्य-क्षेत्रों में अधििासी उि हहन्दुओं को भी यह लागू है जो उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर हैं।
PRELIMINARY
1. Short title and extent — (1) This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955.
(2) It extends to the whole of India [The words "except the State of Jammu and
Kashmir" omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10- 2019)] and
applies also to Hindus domiciled in the territories to which this Act extends, who are
outside the said territories.
2. अधिनियम का लागू िोिा-
(1) यह अधिनियम -
(क) िीरशैि, नलिंगायत, ब्रा�, प्रार्थिा या आयथ-समाज के अिुयाधययों के सहहत ऐसे वकसी व्यधक्त को लागू है
जो वक हहन्दू िमथ के �पों के विकासों में से वकसी के िाते िमथ से हहन्दू हैं;
(ख) ऐसे वकसी व्यधक्त को लागू है जो वक िमथ से बौ�, जैि या जसक्ख हैं; और
(ग) जब तक वक उि राज्य-क्षेत्रों में जजि पर वक इस अधिनियम का विस्तार है, अधििाजसत ऐसे वकसी अन्य
व्यधक्त के बारे में जो वक िमथ से मुसलमाि, ईसाई, पारसी या य�दी िहीं है, यह जस� िहीं कर ददया जाता वक
यदद यह अधिनियम पाहरत ि वकया गया होता तो िह ऐसी वकसी बात के बारे में, जजसके नलये इसमें व्यिस्था
की गई है, हहन्दू विधि द्वारा या उस विधि की भाग�प वकसी �ह़ि या प्रर्ा द्वारा शाजसत िहीं होता, ऐसे अन्य
व्यधक्त को भी लागू है।
स्पष्टीकरण — निम्न व्यधक्त अर्ाथत् :-
(क) ऐसा कोई बालक चाहे िह औरस हो या जारज जजसके दोिों जिकों में से एक िमथ से हहन्दू, बौ�, जैि या
जसक्ख हों;
( 1955 का अधिनियम संख्या 25 )
[ 18 मई 1955]
प्रारम्भिक
1. संनिप्त िाम और विस्तार –
(1) यह अधिनियम हिन्दू वििाि अधिनियम, 1955 कहलाया जा सके गा।
(2) इसका विस्तार समस्त भारत पर है और जजि राज्य-क्षेत्रों पर वक इस अधिनियम का विस्तार है, उि
राज्य-क्षेत्रों में अधििासी उि हहन्दुओं को भी यह लागू है जो उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर हैं।
PRELIMINARY
1. Short title and extent — (1) This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955.
(2) It extends to the whole of India [The words "except the State of Jammu and
Kashmir" omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10- 2019)] and
applies also to Hindus domiciled in the territories to which this Act extends, who are
outside the said territories.
2. अधिनियम का लागू िोिा-
(1) यह अधिनियम -
(क) िीरशैि, नलिंगायत, ब्रा�, प्रार्थिा या आयथ-समाज के अिुयाधययों के सहहत ऐसे वकसी व्यधक्त को लागू है
जो वक हहन्दू िमथ के �पों के विकासों में से वकसी के िाते िमथ से हहन्दू हैं;
(ख) ऐसे वकसी व्यधक्त को लागू है जो वक िमथ से बौ�, जैि या जसक्ख हैं; और
(ग) जब तक वक उि राज्य-क्षेत्रों में जजि पर वक इस अधिनियम का विस्तार है, अधििाजसत ऐसे वकसी अन्य
व्यधक्त के बारे में जो वक िमथ से मुसलमाि, ईसाई, पारसी या य�दी िहीं है, यह जस� िहीं कर ददया जाता वक
यदद यह अधिनियम पाहरत ि वकया गया होता तो िह ऐसी वकसी बात के बारे में, जजसके नलये इसमें व्यिस्था
की गई है, हहन्दू विधि द्वारा या उस विधि की भाग�प वकसी �ह़ि या प्रर्ा द्वारा शाजसत िहीं होता, ऐसे अन्य
व्यधक्त को भी लागू है।
स्पष्टीकरण — निम्न व्यधक्त अर्ाथत् :-
(क) ऐसा कोई बालक चाहे िह औरस हो या जारज जजसके दोिों जिकों में से एक िमथ से हहन्दू, बौ�, जैि या
जसक्ख हों;
(ख) ऐसा बालक चाहे िह औरस हो या जारज जजसके दोिों जिकों में से एक िमथ से हहन्दू, बौ�, जैि या
जसक्ख है और जजसका वक लालि-पालि उस आददम जावत, समुदाय, समूह या पहरिार के सदस्य के �प में
वकया गया है जजसका वक ऐसा जिक है या र्ा; और
(ग) ऐसा कोई व्यधक्त जजसिे हहन्दू, बौ�, जैि या जसक्ख िमथ ग्रहण वकया है, पुिग्रथहण वकया है; यर्ा�स्थवत
िमथ से हहन्दू, बौ�, जैि या जसक्ख है।
(2) उपिारा (1) में अन्तवििष्ट वकसी बात के होते �ए भी इस अधिनियम में अन्तवििष्ट कोई बात संवििाि के
अिु�ेद 366 के खण्ड (25) के अर्ों के अन्दर िाली वकसी अिुसूधचत आददम जावत के सदस्यों को तब तक
लागू ि होगी जब तक वक के न्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचिा द्वारा अन्यर्ा निददिष्ट ि करे।
(3) इस अधिनियम के वकसी प्रभाि से हहन्दू पद का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मािो वक इसके अन्तगथत ऐसा
व्यधक्त है जो वक यद्यवप िमथ से हहन्दू िहीं है तर्ावप ऐसा व्यधक्त है जजसे वक यह अधिनियम इस िारा में अन्तवििष्ट
उपबन्धों के बल से लागू होता है।
2. Application of Act -
(1) This Act applies :
(a) to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments,
including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj;
(b) to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion; and
(c) to any other person domiciled in the territories to which this Act extends who is not
a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person
would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of
that law in respect of any of the matters dealt with herein if this Act had not been
passed.
Explanation - The following persons are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion, as
the case may be :
(a) any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists,
Jainas or Sikhs by religion;
(b) any child, legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jaina
or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group
or family to which such parent belongs or belonged; and
(c) any person who is a convert or re-convert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh
religion.
जसक्ख है और जजसका वक लालि-पालि उस आददम जावत, समुदाय, समूह या पहरिार के सदस्य के �प में
वकया गया है जजसका वक ऐसा जिक है या र्ा; और
(ग) ऐसा कोई व्यधक्त जजसिे हहन्दू, बौ�, जैि या जसक्ख िमथ ग्रहण वकया है, पुिग्रथहण वकया है; यर्ा�स्थवत
िमथ से हहन्दू, बौ�, जैि या जसक्ख है।
(2) उपिारा (1) में अन्तवििष्ट वकसी बात के होते �ए भी इस अधिनियम में अन्तवििष्ट कोई बात संवििाि के
अिु�ेद 366 के खण्ड (25) के अर्ों के अन्दर िाली वकसी अिुसूधचत आददम जावत के सदस्यों को तब तक
लागू ि होगी जब तक वक के न्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचिा द्वारा अन्यर्ा निददिष्ट ि करे।
(3) इस अधिनियम के वकसी प्रभाि से हहन्दू पद का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मािो वक इसके अन्तगथत ऐसा
व्यधक्त है जो वक यद्यवप िमथ से हहन्दू िहीं है तर्ावप ऐसा व्यधक्त है जजसे वक यह अधिनियम इस िारा में अन्तवििष्ट
उपबन्धों के बल से लागू होता है।
2. Application of Act -
(1) This Act applies :
(a) to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments,
including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj;
(b) to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion; and
(c) to any other person domiciled in the territories to which this Act extends who is not
a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person
would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of
that law in respect of any of the matters dealt with herein if this Act had not been
passed.
Explanation - The following persons are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion, as
the case may be :
(a) any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists,
Jainas or Sikhs by religion;
(b) any child, legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jaina
or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group
or family to which such parent belongs or belonged; and
(c) any person who is a convert or re-convert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh
religion.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), nothing contained in this Act
shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of
Article 366 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the
Official Gazette, otherwise directs.
(3) The expression "Hindu” in any portion of this Act shall be construed as if it included a
person who, though not a Hindu by religion, is, nevertheless, a person to whom this Act
applies by virtue of the provisions contained in this section.
3. पहरभाषाएँ - इस अधिनियम में जब तक वक प्रसंग से अन्यर्ा अपेनक्षत ि हो -
(क) “�ह़ि ” और “प्रर्ा” पदों से ऐसा कोई नियम अनभप्रेत है जजसे वक लम्बे समय के नलए लगातार और
एक�पता से अिुपानलत वकये जािे के कारण वकसी स्थािीय क्षेत्र, आददम जावत, समुदाय, समूह या पहरिार
के हहन्दुओं में विधि का बल अनभप्राप्त हो गया है : परन्तु यह तब जब वक यह नियम निनित हो, और
अयुधक्तयुक्त या लोक िीवत के वि�� ि हो और, परन्तु यह और भी वक ऐसे नियम की अिस्था में जो वक एक
ही पहरिार को लागू है, पहरिार द्वारा उिका अ�स्तत्व भंग िहीं कर ददया गया हो।
(ख) “जजला न्यायालय” से ऐसे वकसी क्षेत्र में, जजसके नलए िगर व्यिहार न्यायालय है, िह न्यायालय और
वकसी अन्य क्षेत्राधिकार िाला प्रिाि व्यिहार न्यायालय अनभप्रेत है और इसके अन्तगथत ऐसा कोई अन्य
व्यिहार न्यायालय है जजसे वक इस अधिनियम में जजि बातों के नलए व्यिस्था की गई है उिके बारे में
क्षेत्राधिकार रखिे िाले न्यायालय के �प में राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचिा द्वारा
उल्लिखखत वकया जाये।
(ग) “सगा” और ‘सौतेला ' - कोई दो व्यधक्त एक-दूसरे के सगे िातेदार तब कहलाते हैं जब िे एक ही पूिथज से
उसकी एक पत्नी से जन्में हों, और सौतेले िातेदार तब कहलाते हैं जबवक िे एक ही पूिथज से वकन्तु उसकी
नभन्न पत्नत्नयों से जन्मे हों।
(घ) “सहोदर” दो व्यधक्त एक दूसरे के सहोदर िातेदार तब कहलाते हैं जबवक िे एक ही पूिथजा से वकन्तु उसके
नभन्न पवतयों से जन्मे हों।
स्पष्टीकरण - खण्ड (ग) और (घ) में 'पूिथज' पद के अन्तगथत वपता है और 'पूिथजा' के अन्तगथत माता है।
(ड.) “विहहत” से इस अधिनियम के अिीि बिाये गये नियमों द्वारा विहहत अनभप्रेत है।
(च) (i) वकसी व्यधक्त के प्रवत निदेश से सवपिंड िातेदारी का विस्तार माता से ऊपर िाली परम्परा में तीसरी
पी़िी तक (जजसके अन्तगथत तीसरी पी़िी भी है) और वपता के ऊपर िाली परम्परा में पााँचिीं पी़िी तक (जजिके
अन्तगथत पााँचिीं पी़िी भी है), प्रत्येक अिस्था में परम्परा सम्पृक्त व्यधक्त से ऊपर धगिी जायेगी जजसे वक पहली
पी़िी का धगिा जाता है;
(ii) यदद दो व्यधक्तयों में से एक सवपण्ड की िातेदारी की सीमाओं के भीतर दूसरे का परम्परागत अग्रपु�ष है,
या यदद उसका ऐसा एक ही परम्परागत अग्रपु�ष है, जो वक एक-दूसरे के प्रवत सवपण्ड िातेदार की सीमाओं
के भीतर है; तो ऐसे दो व्यधक्तयों के बारे में कहा जाता है वक िे एक-दूसरे के सवपण्ड हैं।
shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of
Article 366 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the
Official Gazette, otherwise directs.
(3) The expression "Hindu” in any portion of this Act shall be construed as if it included a
person who, though not a Hindu by religion, is, nevertheless, a person to whom this Act
applies by virtue of the provisions contained in this section.
3. पहरभाषाएँ - इस अधिनियम में जब तक वक प्रसंग से अन्यर्ा अपेनक्षत ि हो -
(क) “�ह़ि ” और “प्रर्ा” पदों से ऐसा कोई नियम अनभप्रेत है जजसे वक लम्बे समय के नलए लगातार और
एक�पता से अिुपानलत वकये जािे के कारण वकसी स्थािीय क्षेत्र, आददम जावत, समुदाय, समूह या पहरिार
के हहन्दुओं में विधि का बल अनभप्राप्त हो गया है : परन्तु यह तब जब वक यह नियम निनित हो, और
अयुधक्तयुक्त या लोक िीवत के वि�� ि हो और, परन्तु यह और भी वक ऐसे नियम की अिस्था में जो वक एक
ही पहरिार को लागू है, पहरिार द्वारा उिका अ�स्तत्व भंग िहीं कर ददया गया हो।
(ख) “जजला न्यायालय” से ऐसे वकसी क्षेत्र में, जजसके नलए िगर व्यिहार न्यायालय है, िह न्यायालय और
वकसी अन्य क्षेत्राधिकार िाला प्रिाि व्यिहार न्यायालय अनभप्रेत है और इसके अन्तगथत ऐसा कोई अन्य
व्यिहार न्यायालय है जजसे वक इस अधिनियम में जजि बातों के नलए व्यिस्था की गई है उिके बारे में
क्षेत्राधिकार रखिे िाले न्यायालय के �प में राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचिा द्वारा
उल्लिखखत वकया जाये।
(ग) “सगा” और ‘सौतेला ' - कोई दो व्यधक्त एक-दूसरे के सगे िातेदार तब कहलाते हैं जब िे एक ही पूिथज से
उसकी एक पत्नी से जन्में हों, और सौतेले िातेदार तब कहलाते हैं जबवक िे एक ही पूिथज से वकन्तु उसकी
नभन्न पत्नत्नयों से जन्मे हों।
(घ) “सहोदर” दो व्यधक्त एक दूसरे के सहोदर िातेदार तब कहलाते हैं जबवक िे एक ही पूिथजा से वकन्तु उसके
नभन्न पवतयों से जन्मे हों।
स्पष्टीकरण - खण्ड (ग) और (घ) में 'पूिथज' पद के अन्तगथत वपता है और 'पूिथजा' के अन्तगथत माता है।
(ड.) “विहहत” से इस अधिनियम के अिीि बिाये गये नियमों द्वारा विहहत अनभप्रेत है।
(च) (i) वकसी व्यधक्त के प्रवत निदेश से सवपिंड िातेदारी का विस्तार माता से ऊपर िाली परम्परा में तीसरी
पी़िी तक (जजसके अन्तगथत तीसरी पी़िी भी है) और वपता के ऊपर िाली परम्परा में पााँचिीं पी़िी तक (जजिके
अन्तगथत पााँचिीं पी़िी भी है), प्रत्येक अिस्था में परम्परा सम्पृक्त व्यधक्त से ऊपर धगिी जायेगी जजसे वक पहली
पी़िी का धगिा जाता है;
(ii) यदद दो व्यधक्तयों में से एक सवपण्ड की िातेदारी की सीमाओं के भीतर दूसरे का परम्परागत अग्रपु�ष है,
या यदद उसका ऐसा एक ही परम्परागत अग्रपु�ष है, जो वक एक-दूसरे के प्रवत सवपण्ड िातेदार की सीमाओं
के भीतर है; तो ऐसे दो व्यधक्तयों के बारे में कहा जाता है वक िे एक-दूसरे के सवपण्ड हैं।
(छ) “प्रवतवष� िातेदारी की हडधग्रयााँ” - यदद दो व्यधक्तयों में से सान्नन्नध्य:-
(i) एक-दूसरे का परम्परागत अग्रपु�ष है, या
(ii) एक-दूसरे का परम्परागत अग्रपु�ष या िंशज की पत्नी या पवत है; या
(iii) एक-दूसरे के भाई की या वपता या माता के भाई की, या वपतामह या मातामह या वपतामही या मातामही
के भाई की पत्नी है; या
(iv) भाई और बहहि, चाचा और भतीजी, चाची या भतीजा या भाई और बहहि की या दो भाइयों या दो बहहिों
की सन्तवत हैं, तो उिके बारे में कहा जाता है वक िे 'प्रवतवष� िातेदारी की हडधग्रयों' के अन्दर हैं।
स्पस्टीकरण - खण्ड (च) और (छ) के प्रयोजिों के नलये 'िातेदार' के अन्तगथत –
(i) सभी िातेदारी के समाि ही सौतेली या सहोदर िातेदारी भी है;
(ii) औरस िातेदारी के समाि ही जारज िातेदारी भी है;
(iii) रक्तजन्य िातेदारी के समाि ही दत्तक िातेदारी भी है;
और उि खण्डों में िातेदारी सम्बन्धी पदों का अर्थ तदिुकू ल लगाया जायेगा।
3. Definitions — In this Act, unless the context otherwise requires :
(a) the expressions "custom" and "usage" signify any rule which, having been
continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law
among Hindus in any local area, tribe, community, group or family :
Provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy; and
Provided further that in the case of a rule applicable only to a family it has not been
discontinued by the family;
(b) "district Court” means, in any area for which there is a City Civil Court, that Court, and
in any other area the principal Civil Court of original jurisdiction, and includes any other
Civil Court which may be specified by the State Government, by notification in the
Official Gazette, as having jurisdiction in respect of the matters dealt with in this Act;
(c) “full-blood” and “half-blood” - two persons are said to be related to each other by full
blood when they are descended from a common ancestor by the same wife and by
half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives;
(d) "Uterine blood" - two persons are said to be related to each other by uterine blood
when they are descended from a common ancestress but by different husbands;
(i) एक-दूसरे का परम्परागत अग्रपु�ष है, या
(ii) एक-दूसरे का परम्परागत अग्रपु�ष या िंशज की पत्नी या पवत है; या
(iii) एक-दूसरे के भाई की या वपता या माता के भाई की, या वपतामह या मातामह या वपतामही या मातामही
के भाई की पत्नी है; या
(iv) भाई और बहहि, चाचा और भतीजी, चाची या भतीजा या भाई और बहहि की या दो भाइयों या दो बहहिों
की सन्तवत हैं, तो उिके बारे में कहा जाता है वक िे 'प्रवतवष� िातेदारी की हडधग्रयों' के अन्दर हैं।
स्पस्टीकरण - खण्ड (च) और (छ) के प्रयोजिों के नलये 'िातेदार' के अन्तगथत –
(i) सभी िातेदारी के समाि ही सौतेली या सहोदर िातेदारी भी है;
(ii) औरस िातेदारी के समाि ही जारज िातेदारी भी है;
(iii) रक्तजन्य िातेदारी के समाि ही दत्तक िातेदारी भी है;
और उि खण्डों में िातेदारी सम्बन्धी पदों का अर्थ तदिुकू ल लगाया जायेगा।
3. Definitions — In this Act, unless the context otherwise requires :
(a) the expressions "custom" and "usage" signify any rule which, having been
continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law
among Hindus in any local area, tribe, community, group or family :
Provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy; and
Provided further that in the case of a rule applicable only to a family it has not been
discontinued by the family;
(b) "district Court” means, in any area for which there is a City Civil Court, that Court, and
in any other area the principal Civil Court of original jurisdiction, and includes any other
Civil Court which may be specified by the State Government, by notification in the
Official Gazette, as having jurisdiction in respect of the matters dealt with in this Act;
(c) “full-blood” and “half-blood” - two persons are said to be related to each other by full
blood when they are descended from a common ancestor by the same wife and by
half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives;
(d) "Uterine blood" - two persons are said to be related to each other by uterine blood
when they are descended from a common ancestress but by different husbands;
Explanation - In clauses (c) and (d), “ancestor” includes the father and "ancestress” the
mother;
(e) "prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
(f) (i) “sapinda relationship" with reference to any person extends as far as the third
generation (inclusive) in the line of ascent through the mother, and the fifth (inclusive)
in the line of ascent through the father, the line being traced upwards in each case from
the person concerned, who is to be counted as the first generation;
(ii) two persons are said to be “sapindas” of each other if one is a lineal ascendant of the
other within the limits of sapinda relationship, or if they have a common lineal
ascendant who is within the limits of sapinda relationship with reference to each of
them;
(g) “degrees of prohibited relationship" - two persons are said to be within the "degrees
of prohibited relationship" -
(i) if one is a lineal ascendant of the other; or
(ii) if one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other; or
(iii) if one was the wife of the brother or of the father's or mother's brother or of the
grandfather's or grandmother's brother of the other; or
(iv) if the two are brother and sister, uncle and niece, aunt and nephew, or children of
brother and sister or of two brothers or of two sisters;
Explanation — For the purposes of clauses (f) and (g), relationship includes
(i) relationship by half or uterine blood as well as by full blood;
(ii) illegitimate blood relationship as well as legitimate;
(iii) relationship by adoption as well as by blood; and all. Terms of relationship in those
clauses shall be construed accordingly.
4. अधिनियम का सिोपहर प्रभाि- इस अधिनियम में अन्यर्ा अनभव्यक्त�पेण उपब�न्धत को छोडकर:-
(क) हहन्दू विधि का कोई पाठ, नियम या नििथचि या उस विधि की भाग�पी �ह़ि या प्रर्ा जो वक इस
अधिनियम के प्रारम्भ होिे से अव्यिहहतपूिथ प्रिृत्त र्ी, ऐसी वकसी बात के बारे में प्रभािशून्य हो जायेगी जजसके
नलये इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध वकया गया है।
mother;
(e) "prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
(f) (i) “sapinda relationship" with reference to any person extends as far as the third
generation (inclusive) in the line of ascent through the mother, and the fifth (inclusive)
in the line of ascent through the father, the line being traced upwards in each case from
the person concerned, who is to be counted as the first generation;
(ii) two persons are said to be “sapindas” of each other if one is a lineal ascendant of the
other within the limits of sapinda relationship, or if they have a common lineal
ascendant who is within the limits of sapinda relationship with reference to each of
them;
(g) “degrees of prohibited relationship" - two persons are said to be within the "degrees
of prohibited relationship" -
(i) if one is a lineal ascendant of the other; or
(ii) if one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other; or
(iii) if one was the wife of the brother or of the father's or mother's brother or of the
grandfather's or grandmother's brother of the other; or
(iv) if the two are brother and sister, uncle and niece, aunt and nephew, or children of
brother and sister or of two brothers or of two sisters;
Explanation — For the purposes of clauses (f) and (g), relationship includes
(i) relationship by half or uterine blood as well as by full blood;
(ii) illegitimate blood relationship as well as legitimate;
(iii) relationship by adoption as well as by blood; and all. Terms of relationship in those
clauses shall be construed accordingly.
4. अधिनियम का सिोपहर प्रभाि- इस अधिनियम में अन्यर्ा अनभव्यक्त�पेण उपब�न्धत को छोडकर:-
(क) हहन्दू विधि का कोई पाठ, नियम या नििथचि या उस विधि की भाग�पी �ह़ि या प्रर्ा जो वक इस
अधिनियम के प्रारम्भ होिे से अव्यिहहतपूिथ प्रिृत्त र्ी, ऐसी वकसी बात के बारे में प्रभािशून्य हो जायेगी जजसके
नलये इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध वकया गया है।
(ख) कोई अन्य विधि जो वक इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यिहहतपूिथ प्रिृत्त र्ी, िहााँ तक प्रभािशून्य हो
जायेगी जहााँ तक वक िह इस अधिनियम में अन्तवििष्ट उपबन्धों में से वकसी से असंगत है।
4. Overriding effect of Act — Save as otherwise expressly provided in this Act
(a) any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that
law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to have
effect with respect to any matter for which provision is made in this Act;
(b) any other law in force immediately before the commencement of this Act shall
cease to have effect insofar as it is inconsistent with any of the provisions contained in
this Act.
हिन्दू वििाि
5. हिन्दू वििाि के नलए शर्तें - दो हहन्दुओं के बीच वििाह उस सूरत में अिुष्ठित वकया जा सके गा जजसमें वक
निम्न शते पूरी की जाती हों, अर्ाथत् –
(1) दोिों पक्षकारों में से वकसी का पवत या पत्नी वििाह के समय जीवित िहीं है।
(ii) वििाह के समय दोिों पक्षकारों में से कोई पक्षकार -
(क) धचत्त विकृ वत के पहरणामस्व�प विधिमान्य स�वत देिे में असमर्थ ि हो; या
(ख) विधिमान्य स�वत देिे में समर्थ होिे पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मािजसक विकार से ग्रस्त ि
हो वक िह वििाह और सन्तािोत्पवत के अयोग्य हो; या
(ग) उसे उन्मत्तता का दौरा बार-बार पड़ता हो।
(iii) िर िे 21 िषथ की आयु और ििू िे 18 िषथ की आयु वििाह के समय पूरी कर ली है;
(iv) जब वक उि दोिों में से प्रत्येक को शाजसत करिे िाली �ह़ि या प्रर्ा से उि दोिों के बीच वििाह अिुज्ञात
ि हो, तब पक्षकार प्रवतवष� िातेदारी की हडधग्रयों के भीतर िहीं हैं;
(v) जब तक वक उिमें से प्रत्येक को शाजसत करिे िाली �ह़ि या प्रर्ा से उि दोिों के बीच वििाह अिुज्ञात
ि हो तब पक्षकार एक-दूसरे के सवपण्ड िहीं हैं।
CHAPTER II :
HINDU MARRIAGES
5. Conditions for a Hindu marriage - A marriage may be solemnized between any two
Hindus, if the following conditions are fulfilled, namely -
जायेगी जहााँ तक वक िह इस अधिनियम में अन्तवििष्ट उपबन्धों में से वकसी से असंगत है।
4. Overriding effect of Act — Save as otherwise expressly provided in this Act
(a) any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that
law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to have
effect with respect to any matter for which provision is made in this Act;
(b) any other law in force immediately before the commencement of this Act shall
cease to have effect insofar as it is inconsistent with any of the provisions contained in
this Act.
हिन्दू वििाि
5. हिन्दू वििाि के नलए शर्तें - दो हहन्दुओं के बीच वििाह उस सूरत में अिुष्ठित वकया जा सके गा जजसमें वक
निम्न शते पूरी की जाती हों, अर्ाथत् –
(1) दोिों पक्षकारों में से वकसी का पवत या पत्नी वििाह के समय जीवित िहीं है।
(ii) वििाह के समय दोिों पक्षकारों में से कोई पक्षकार -
(क) धचत्त विकृ वत के पहरणामस्व�प विधिमान्य स�वत देिे में असमर्थ ि हो; या
(ख) विधिमान्य स�वत देिे में समर्थ होिे पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मािजसक विकार से ग्रस्त ि
हो वक िह वििाह और सन्तािोत्पवत के अयोग्य हो; या
(ग) उसे उन्मत्तता का दौरा बार-बार पड़ता हो।
(iii) िर िे 21 िषथ की आयु और ििू िे 18 िषथ की आयु वििाह के समय पूरी कर ली है;
(iv) जब वक उि दोिों में से प्रत्येक को शाजसत करिे िाली �ह़ि या प्रर्ा से उि दोिों के बीच वििाह अिुज्ञात
ि हो, तब पक्षकार प्रवतवष� िातेदारी की हडधग्रयों के भीतर िहीं हैं;
(v) जब तक वक उिमें से प्रत्येक को शाजसत करिे िाली �ह़ि या प्रर्ा से उि दोिों के बीच वििाह अिुज्ञात
ि हो तब पक्षकार एक-दूसरे के सवपण्ड िहीं हैं।
CHAPTER II :
HINDU MARRIAGES
5. Conditions for a Hindu marriage - A marriage may be solemnized between any two
Hindus, if the following conditions are fulfilled, namely -
(i) neither party has a spouse living at the time of the marriage;
(ii) at the time of the marriage, neither party
(a) is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind;
or
(b) though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder
of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of
children; or
(c) has been subject to recurrent attacks of insanity
(iii) the bridegroom has completed the age of twenty-one years and the bride, the age
of eighteen years at the time of the marriage;
(iv) the parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom
or usage governing each of them permits of a marriage between the two;
(v) the parties are not sapindas of each other, unless the custom or usage governing
each of them permits of a marriage between the two;
Commentary and Case Laws
1. सेक्शि 5 के अंतगथत दो सवपन्दा अर्िा प्रवतजस� िातेदारी के बीच वििाह, उि प्रकरणों को छोड़कर
जजसमे ऐसा वकया जािा दोिों पक्षों के कस्टम अर्िा �हियों प्रधचनलत में है , वकसी भी
पक्ष �िारा आिेदि प्रस्तुत करिे पर शून्य होगा (Under Section 5,the marriage between
tho Sapindas or within prohibited degree, unless the custom and usage of each
of the party permits such a marriage, shall be void on a petition preferred by
either party thereto) .[RATHNAMMA & ORS. VERSUS SUJATHAMMA & ORS.:SC dated
15.11.2019] -The Supreme Court has held that -
In the agreement of marriage (Ex.P/1), it is only stated that both parties are of same
caste and with the permission and consent of both of their fathers, they have
entered into this agreement of marriage. This type of marriage is not recognized
in law as Section 7 of the Act contemplates that the marriage can be solemnized
in accordance with customary rites and ceremonies of either party thereto and
where such rites and ceremonies include the Saptpadi, the marriage becomes
complete and binding when the seventh step is taken.
The plaintiff has not led any evidence of solemnization of marriage as provided
under sub-clause (2) of Section 7 of the Act or by leading any evidence of
(ii) at the time of the marriage, neither party
(a) is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind;
or
(b) though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder
of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of
children; or
(c) has been subject to recurrent attacks of insanity
(iii) the bridegroom has completed the age of twenty-one years and the bride, the age
of eighteen years at the time of the marriage;
(iv) the parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom
or usage governing each of them permits of a marriage between the two;
(v) the parties are not sapindas of each other, unless the custom or usage governing
each of them permits of a marriage between the two;
Commentary and Case Laws
1. सेक्शि 5 के अंतगथत दो सवपन्दा अर्िा प्रवतजस� िातेदारी के बीच वििाह, उि प्रकरणों को छोड़कर
जजसमे ऐसा वकया जािा दोिों पक्षों के कस्टम अर्िा �हियों प्रधचनलत में है , वकसी भी
पक्ष �िारा आिेदि प्रस्तुत करिे पर शून्य होगा (Under Section 5,the marriage between
tho Sapindas or within prohibited degree, unless the custom and usage of each
of the party permits such a marriage, shall be void on a petition preferred by
either party thereto) .[RATHNAMMA & ORS. VERSUS SUJATHAMMA & ORS.:SC dated
15.11.2019] -The Supreme Court has held that -
In the agreement of marriage (Ex.P/1), it is only stated that both parties are of same
caste and with the permission and consent of both of their fathers, they have
entered into this agreement of marriage. This type of marriage is not recognized
in law as Section 7 of the Act contemplates that the marriage can be solemnized
in accordance with customary rites and ceremonies of either party thereto and
where such rites and ceremonies include the Saptpadi, the marriage becomes
complete and binding when the seventh step is taken.
The plaintiff has not led any evidence of solemnization of marriage as provided
under sub-clause (2) of Section 7 of the Act or by leading any evidence of
customary rites and ceremonies. The burden to prove marriage was on the
Plaintiff alone. The defendants have denied marriage of the Plaintiff, therefore, the
burden to prove marriage was on the plaintiff alone. Apart from such fact, the
marriage cannot be said to be taken place in terms of Section 5(v) of the Act
which is to the effect that the parties are not sapindas to each other, unless the
custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two.
Such marriage is a void marriage but, on a petition, preferred by either party
thereto.
Therefore, the question required to be examined is whether the alleged marriage
which is between the persons of less than 21 years and 18 years and between the
Prohibited degree is a valid marriage. The plaintiff will be entitled to the estate of
Hanumanthappa only if she proves her valid marriage. The plaintiff has not
pleaded any custom permitting marriage within the prohibited degree nor there
is any proof of solemnization of any marriage by customary ceremonies and rites,
therefore, the plaintiff will not be entitled to succeed only on the basis of alleged
registration of an agreement of marriage.
In the present case, the plaintiff has not proved custom of marriage to her
mother’s brother and/or judicial precedent recognizing such marriage. In the
absence of any precedent or custom of such marriage, no judicial notice can be
taken of a custom as argued by the learned counsel for the plaintiff. In the
absence of any pleading or proof of custom, the argument that in Vokkaliga
community, such marriage can be performed cannot be accepted as no judicial
precedent was brought to the notice of the Court that such a custom exists in the
Vokkaliga community nor there is any instance quoted in evidence of existence
of such custom.
The entire case is based upon an agreement of marriage in which there is no
assertion regarding solemnization of the customary ceremonies or the rites or
that the parties had performed saptpadi in the manner contemplated under
Section 7 of the Act, therefore, the plaintiff cannot succeed the estate of
Hanumanthappa on the basis of a marriage which she has failed to prove.
6. वििािार्थ संरिकर्ता -- बाल वििाह अिरोि (संशोिि) अधिनियम, 1978 (1978 का 2), िारा 6 और
अिुसूची द्वारा (1-10-1978 से) विलोवपत ।
6. Guardianship in marriage - [Omitted by the Child Marriage Restraint (Amendment)
Act, 1978 (2 of 1978), section 6 and Schedule (w.e.f. 1-10-1978).]
7. हिन्दू वििाि के नलए संस्कार-
Plaintiff alone. The defendants have denied marriage of the Plaintiff, therefore, the
burden to prove marriage was on the plaintiff alone. Apart from such fact, the
marriage cannot be said to be taken place in terms of Section 5(v) of the Act
which is to the effect that the parties are not sapindas to each other, unless the
custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two.
Such marriage is a void marriage but, on a petition, preferred by either party
thereto.
Therefore, the question required to be examined is whether the alleged marriage
which is between the persons of less than 21 years and 18 years and between the
Prohibited degree is a valid marriage. The plaintiff will be entitled to the estate of
Hanumanthappa only if she proves her valid marriage. The plaintiff has not
pleaded any custom permitting marriage within the prohibited degree nor there
is any proof of solemnization of any marriage by customary ceremonies and rites,
therefore, the plaintiff will not be entitled to succeed only on the basis of alleged
registration of an agreement of marriage.
In the present case, the plaintiff has not proved custom of marriage to her
mother’s brother and/or judicial precedent recognizing such marriage. In the
absence of any precedent or custom of such marriage, no judicial notice can be
taken of a custom as argued by the learned counsel for the plaintiff. In the
absence of any pleading or proof of custom, the argument that in Vokkaliga
community, such marriage can be performed cannot be accepted as no judicial
precedent was brought to the notice of the Court that such a custom exists in the
Vokkaliga community nor there is any instance quoted in evidence of existence
of such custom.
The entire case is based upon an agreement of marriage in which there is no
assertion regarding solemnization of the customary ceremonies or the rites or
that the parties had performed saptpadi in the manner contemplated under
Section 7 of the Act, therefore, the plaintiff cannot succeed the estate of
Hanumanthappa on the basis of a marriage which she has failed to prove.
6. वििािार्थ संरिकर्ता -- बाल वििाह अिरोि (संशोिि) अधिनियम, 1978 (1978 का 2), िारा 6 और
अिुसूची द्वारा (1-10-1978 से) विलोवपत ।
6. Guardianship in marriage - [Omitted by the Child Marriage Restraint (Amendment)
Act, 1978 (2 of 1978), section 6 and Schedule (w.e.f. 1-10-1978).]
7. हिन्दू वििाि के नलए संस्कार-
(1) हहन्दू वििाह उसमें के पक्षकारों में से वकसी के �ह़िगत आचारों और संस्कारों के अिु�प अिुहठत वकया
जा सके गा।
(2) जहााँ वक ऐसे आचार और संस्कारों के अन्तगथत सप्तपदी है (अर्ाथत् अ�ि के समक्ष िर और ििू को संयुक्त
सात पद लेिा है) िह वििाह पूरा और बाध्यकर तब हो जाता है जबवक सातिााँ पद पूरा वकया जाता है |
7. Ceremonies for a Hindu marriage -
(1) A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and
ceremonies of either party thereto.
(2) Where such rites and ceremonies include the saptpadi (that is, the taking of seven
steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire), the marriage
becomes complete and binding when the seventh step is taken.
Commentary and Case Laws
1. वििाह का एग्रीमेंट कर न्यायालय में प्रस्तुत कर ददए जािे मात्र से सेक्शि 7 के तहत वििाह होिा
प्रमाजणत िहीं होता जब तक वक यह ि बताया जाये वक यह वििाह वकस कस्टम से वकया गया र्ा एिं
यदद कस्टम में सप्तपदी सन्न�नलत हो तब ऐसी दशा में क्या सातिां पद पूरा वकया गया ( Mere
production of agreement of marriage before the cour t does not
prove the marriage unless it is disclosed by which custom the marriage was
solemnised and if the custom included Sapdpadi,whether the seventh step was
completed) - [RATHNAMMA & ORS. VERSUS SUJATHAMMA & ORS.:SC dated 15.11.2019]
-The Supreme Court has held that -
In the agreement of marriage (Ex.P/1), it is only stated that both parties are of same
caste and with the permission and consent of bo th of their fathers, they have
entered into this agreement of marriage. This type of marriage is not recognized
in law as Section 7 of the Act contemplates that the marriage can be solemnized
in accordance with customary rites and ceremonies of either party thereto and
where such rites and ceremonies include the Saptpadi, the marriage becomes
complete and binding when the seventh step is taken.
The plaintiff has not led any evidence of solemnization of marriage as provided
under sub-clause (2) of Section 7 of the Act or by leading any evidence of
customary rites and ceremonies. The burden to prove marriage was on the
Plaintiff alone. The defendants have denied marriage of the Plaintiff, therefore, the
burden to prove marriage was on the plaintiff alone. Apart from such fact, the
marriage cannot be said to be taken place in terms of Section 5(v) of the Act
which is to the effect that the parties are not sapindas to each other, unless the
custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two.
जा सके गा।
(2) जहााँ वक ऐसे आचार और संस्कारों के अन्तगथत सप्तपदी है (अर्ाथत् अ�ि के समक्ष िर और ििू को संयुक्त
सात पद लेिा है) िह वििाह पूरा और बाध्यकर तब हो जाता है जबवक सातिााँ पद पूरा वकया जाता है |
7. Ceremonies for a Hindu marriage -
(1) A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and
ceremonies of either party thereto.
(2) Where such rites and ceremonies include the saptpadi (that is, the taking of seven
steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire), the marriage
becomes complete and binding when the seventh step is taken.
Commentary and Case Laws
1. वििाह का एग्रीमेंट कर न्यायालय में प्रस्तुत कर ददए जािे मात्र से सेक्शि 7 के तहत वििाह होिा
प्रमाजणत िहीं होता जब तक वक यह ि बताया जाये वक यह वििाह वकस कस्टम से वकया गया र्ा एिं
यदद कस्टम में सप्तपदी सन्न�नलत हो तब ऐसी दशा में क्या सातिां पद पूरा वकया गया ( Mere
production of agreement of marriage before the cour t does not
prove the marriage unless it is disclosed by which custom the marriage was
solemnised and if the custom included Sapdpadi,whether the seventh step was
completed) - [RATHNAMMA & ORS. VERSUS SUJATHAMMA & ORS.:SC dated 15.11.2019]
-The Supreme Court has held that -
In the agreement of marriage (Ex.P/1), it is only stated that both parties are of same
caste and with the permission and consent of bo th of their fathers, they have
entered into this agreement of marriage. This type of marriage is not recognized
in law as Section 7 of the Act contemplates that the marriage can be solemnized
in accordance with customary rites and ceremonies of either party thereto and
where such rites and ceremonies include the Saptpadi, the marriage becomes
complete and binding when the seventh step is taken.
The plaintiff has not led any evidence of solemnization of marriage as provided
under sub-clause (2) of Section 7 of the Act or by leading any evidence of
customary rites and ceremonies. The burden to prove marriage was on the
Plaintiff alone. The defendants have denied marriage of the Plaintiff, therefore, the
burden to prove marriage was on the plaintiff alone. Apart from such fact, the
marriage cannot be said to be taken place in terms of Section 5(v) of the Act
which is to the effect that the parties are not sapindas to each other, unless the
custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two.
Such marriage is a void marriage but, on a petition, preferred by either party
thereto.
Therefore, the question required to be examined is whether the alleged marriage
which is between the persons of less than 21 years and 18 years and between the
Prohibited degree is a valid marriage. The plaintiff will be entitled to the estate of
Hanumanthappa only if she proves her valid marriage. The plaintiff has not
pleaded any custom permitting marriage within the prohibited degree nor there
is any proof of solemnization of any marriage by customary ceremonies and rites,
therefore, the plaintiff will not be entitled to succeed only on the basis of alleged
registration of an agreement of marriage.
In the present case, the plaintiff has not proved custom of marria ge to her
mother’s brother and/or judicial precedent recognizing such marriage. In the
absence of any precedent or custom of such marriage, no judicial notice can be
taken of a custom as argued by the learned counsel for the plaintiff. In the
absence of any pleading or proof of custom, the argument that in Vokkaliga
community, such marriage can be performed cannot be accepted as no judicial
precedent was brought to the notice of the Court that such a custom exists in the
Vokkaliga community nor there is any instance quoted in evidence of existence
of such custom.
The entire case is based upon an agreement of marriage in which there is no
assertion regarding solemnization of the customary ceremonies or the rites or
that the parties had performed saptpadi in the manner contemplated under
Section 7 of the Act, therefore, the plaintiff cannot succeed the estate of
Hanumanthappa on the basis of a marriage which she has failed to prove.
8. हिन्दू वििािों का रनिस्ट्रीकरण -
(1) राज्य सरकार हहन्दू-वििाहों की जसष्ठ� को सुकर करिे के प्रयोजि के नलए यह उपब�न्धत करिे िाले
नियम बिा सके गी वक ऐसे वकसी वििाह के पक्षकार अपिे वििाह से सम्ब� विजशष्टयााँ इस प्रयोजि के नलए
रखे जािे िाले हहन्दू-वििाह रजजस्टर में ऐसी रीवत में और ऐसी शतों के अिीि रहकर जैसी वक विहहत की
जायें, प्रविष्ट कर सकें गे।
(2) यदद राज्य सरकार की यह राय है वक ऐसा करिा आिश्यक या इष्टकर है तो यह उपिारा (1) में अन्तवििष्ट
वकसी बात के होते �ए भी यह उपबन्ध कर सके गी वक उपिारा (1) में निददिष्ट विजशष्टयों को प्रविष्ट करिा
उस राज्य में या उसके वकसी भाग में या तो सब अिस्थाओं में या ऐसी अिस्थाओं में जैसी वक उल्लिखखत की
जायें, अनििायथ होगा और जहााँ वक ऐसा कोई निदेश निकाला गया है, िहााँ इस निनमत्त बिाये गये वकसी नियम
का उिंघि करिे िाला कोई व्यधक्त जुमाथिे से जो वक 25 �पये तक का हो सके गा, दण्डिीय होगा।
(3) इस िारा के अिीि बिाये गये सब नियम अपिे बिाये जािे के यर्ाशक्य शीघ्र पिात् राज्य वििाि
मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे।
thereto.
Therefore, the question required to be examined is whether the alleged marriage
which is between the persons of less than 21 years and 18 years and between the
Prohibited degree is a valid marriage. The plaintiff will be entitled to the estate of
Hanumanthappa only if she proves her valid marriage. The plaintiff has not
pleaded any custom permitting marriage within the prohibited degree nor there
is any proof of solemnization of any marriage by customary ceremonies and rites,
therefore, the plaintiff will not be entitled to succeed only on the basis of alleged
registration of an agreement of marriage.
In the present case, the plaintiff has not proved custom of marria ge to her
mother’s brother and/or judicial precedent recognizing such marriage. In the
absence of any precedent or custom of such marriage, no judicial notice can be
taken of a custom as argued by the learned counsel for the plaintiff. In the
absence of any pleading or proof of custom, the argument that in Vokkaliga
community, such marriage can be performed cannot be accepted as no judicial
precedent was brought to the notice of the Court that such a custom exists in the
Vokkaliga community nor there is any instance quoted in evidence of existence
of such custom.
The entire case is based upon an agreement of marriage in which there is no
assertion regarding solemnization of the customary ceremonies or the rites or
that the parties had performed saptpadi in the manner contemplated under
Section 7 of the Act, therefore, the plaintiff cannot succeed the estate of
Hanumanthappa on the basis of a marriage which she has failed to prove.
8. हिन्दू वििािों का रनिस्ट्रीकरण -
(1) राज्य सरकार हहन्दू-वििाहों की जसष्ठ� को सुकर करिे के प्रयोजि के नलए यह उपब�न्धत करिे िाले
नियम बिा सके गी वक ऐसे वकसी वििाह के पक्षकार अपिे वििाह से सम्ब� विजशष्टयााँ इस प्रयोजि के नलए
रखे जािे िाले हहन्दू-वििाह रजजस्टर में ऐसी रीवत में और ऐसी शतों के अिीि रहकर जैसी वक विहहत की
जायें, प्रविष्ट कर सकें गे।
(2) यदद राज्य सरकार की यह राय है वक ऐसा करिा आिश्यक या इष्टकर है तो यह उपिारा (1) में अन्तवििष्ट
वकसी बात के होते �ए भी यह उपबन्ध कर सके गी वक उपिारा (1) में निददिष्ट विजशष्टयों को प्रविष्ट करिा
उस राज्य में या उसके वकसी भाग में या तो सब अिस्थाओं में या ऐसी अिस्थाओं में जैसी वक उल्लिखखत की
जायें, अनििायथ होगा और जहााँ वक ऐसा कोई निदेश निकाला गया है, िहााँ इस निनमत्त बिाये गये वकसी नियम
का उिंघि करिे िाला कोई व्यधक्त जुमाथिे से जो वक 25 �पये तक का हो सके गा, दण्डिीय होगा।
(3) इस िारा के अिीि बिाये गये सब नियम अपिे बिाये जािे के यर्ाशक्य शीघ्र पिात् राज्य वििाि
मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे।
(4) हहन्दू-वििाह रजजस्टर सब युधक्तयुक्त समयों पर निरीक्षण के नलए खुला रहेगा और उसमें अन्तवििष्ट कर्ि
साक्ष्य के �प में ग्रा� होंगे और रजजस्ट्रार आिेदि वकये जािे पर और अपिे की विहहत फीस की देिधगयााँ
वकये जािे पर उसमें से प्रमाजणत उ�रण देगा।
(5) इस िारा में अन्तवििष्ट वकसी बात के होते �ए भी वकसी हहन्दू-वििाह की मान्यता ऐसी प्रविखष्ट करिे में
कायथलोप के कारण वकसी अिुरीवत में प्रभावित ि होगी।
8. Registration of Hindu marriages -
(1) For the purpose of facilitating the proof of Hindu marriages, the State Government
may make rules providing that the parties to any such marriage may have the
particulars relating to their marriage entered in such manner and s ubject to such
conditions as may be prescribed in a Hindu Marriage Register kept for the purpose.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may,
if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering of
the particulars referred to in sub-section (1) shall be compulsory in the State or in any
part thereof, whether in all cases or in such cases as may be specified, and where any
such direction has been issued, any person contravening any rule made in this behalf
shall be punishable with fine which may extend to twenty-five rupees.
(3) All rules made under this section shall be laid before the State Legislature, as soon as
may be, after they are made.
(4) The Hindu Marriage Register shall at all reasonable times be open for inspection, and
shall be admissible as evidence of the statements therein contained and certified
extracts there from shall, on application, be given by the Registrar on payment to him
of the prescribed fee.
(5) Notwithstanding anything contained in this section, the validity of any Hindu
marriage shall in no way be affected by the omission to make the entry.
दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापि और न्याधयक पृर्क्करण
9. दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापि –
जबवक पवत या पत्नी में से वकसी िे युधक्तयुक्त प्रवतहेतु के वबिा दूसरे से अपिा साहचयथ प्रत्याहत कर नलया है,
तब पहरिेददत पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापि के नलये याधचका द्वारा आिेदि जजला न्यायालय
में कर सके गा और न्यायालय ऐसी याधचका में वकये गये कर्िों की सत्यता के बारे में और बात के बारे में
आिेदि मंजूर करिे का कोई िैि आिार िहीं है; अपिा समािाि हो जािे पर तदिुसार दाम्पत्य अधिकारों
के प्रत्यास्थापि के नलए आज्ञप्तप्त देगा।
साक्ष्य के �प में ग्रा� होंगे और रजजस्ट्रार आिेदि वकये जािे पर और अपिे की विहहत फीस की देिधगयााँ
वकये जािे पर उसमें से प्रमाजणत उ�रण देगा।
(5) इस िारा में अन्तवििष्ट वकसी बात के होते �ए भी वकसी हहन्दू-वििाह की मान्यता ऐसी प्रविखष्ट करिे में
कायथलोप के कारण वकसी अिुरीवत में प्रभावित ि होगी।
8. Registration of Hindu marriages -
(1) For the purpose of facilitating the proof of Hindu marriages, the State Government
may make rules providing that the parties to any such marriage may have the
particulars relating to their marriage entered in such manner and s ubject to such
conditions as may be prescribed in a Hindu Marriage Register kept for the purpose.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may,
if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering of
the particulars referred to in sub-section (1) shall be compulsory in the State or in any
part thereof, whether in all cases or in such cases as may be specified, and where any
such direction has been issued, any person contravening any rule made in this behalf
shall be punishable with fine which may extend to twenty-five rupees.
(3) All rules made under this section shall be laid before the State Legislature, as soon as
may be, after they are made.
(4) The Hindu Marriage Register shall at all reasonable times be open for inspection, and
shall be admissible as evidence of the statements therein contained and certified
extracts there from shall, on application, be given by the Registrar on payment to him
of the prescribed fee.
(5) Notwithstanding anything contained in this section, the validity of any Hindu
marriage shall in no way be affected by the omission to make the entry.
दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापि और न्याधयक पृर्क्करण
9. दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापि –
जबवक पवत या पत्नी में से वकसी िे युधक्तयुक्त प्रवतहेतु के वबिा दूसरे से अपिा साहचयथ प्रत्याहत कर नलया है,
तब पहरिेददत पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापि के नलये याधचका द्वारा आिेदि जजला न्यायालय
में कर सके गा और न्यायालय ऐसी याधचका में वकये गये कर्िों की सत्यता के बारे में और बात के बारे में
आिेदि मंजूर करिे का कोई िैि आिार िहीं है; अपिा समािाि हो जािे पर तदिुसार दाम्पत्य अधिकारों
के प्रत्यास्थापि के नलए आज्ञप्तप्त देगा।
स्पष्टीकरण - जहााँ प्रश्न यह उठता है वक क्या साहचयथ से प्रत्याहरण के नलए युधक्तयुक्त प्रवतहेतु है, िहााँ
युधक्तयुक्त प्रवतहेतु सावबत करिे का भार उस व्यधक्त पर होगा जजसिे साहचयथ से प्रत्याहरण वकया है।
CHAPTER III
RESTITUTION OF CONJUGAL RIGHTS AND JUDICIAL SEPARATION
9. Restitution of conjugal rights - When either the husband or the wife has, without
reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may
apply, by petition to the district Court, for restitution of conjugal rights and the Court, on
being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no
legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of
conjugal rights accordingly.
Explanation - Where a question arises whether there has been reasonable excuse for
withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the
person who has withdrawn from the society.
10. न्याधयक पृर्क्करण –
(1) वििाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार चाहे िह वििाह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूिथ अिुिावपत �आ
हो चाहे पिात् जजला न्यायालय की िारा 13 की उपिारा (1) में और पत्नी की दशा में उसी उपिारा (2) के
अिीि विनिददिष्ट आिारों में से वकसी ऐसे आिार पर, जजस पर वििाह-वि�ेद के नलए अजी उपस्थावपत की
जा सकती र्ी न्याधयक पृर्क्करण की हडक्री के नलए प्रार्थिा करते �ए अजी उपस्थावपत कर सके गा।
(2) जहााँ वक न्याधयक पृर्क्करण के नलये आज्ञप्तप्त दे दी गई है, िहााँ याधचकादाता आगे के नलये इस आभार
के अिीि होगा वक प्रत्युत्तरदाता के सार् सहिास करे, वकन्तु यदद न्यायालय दोिों में से वकसी पक्षकार द्वारा
याधचका द्वारा आिेदि पर ऐसी याधचका में वकये गये कर्िों की सत्यता के बारे में अपिा समािाि हो जािे
पर िैसा करिा न्याय संगत और युधक्तयुक्त समझे तो िह आज्ञप्तप्त का विखंडि कर सके गा।
10. Judicial separation -
(1) Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement
of this Act, may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of
the grounds specified in subsection (1) of section 13, and in the case of a wife also on any
of the grounds specified in sub-section (2) thereof, as grounds on which a petition for
divorce might have been presented.
(2) Where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be
obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent, but the Court may, on the
application by petition of either party and on being satisfied of the truth of the
युधक्तयुक्त प्रवतहेतु सावबत करिे का भार उस व्यधक्त पर होगा जजसिे साहचयथ से प्रत्याहरण वकया है।
CHAPTER III
RESTITUTION OF CONJUGAL RIGHTS AND JUDICIAL SEPARATION
9. Restitution of conjugal rights - When either the husband or the wife has, without
reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may
apply, by petition to the district Court, for restitution of conjugal rights and the Court, on
being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no
legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of
conjugal rights accordingly.
Explanation - Where a question arises whether there has been reasonable excuse for
withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the
person who has withdrawn from the society.
10. न्याधयक पृर्क्करण –
(1) वििाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार चाहे िह वििाह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूिथ अिुिावपत �आ
हो चाहे पिात् जजला न्यायालय की िारा 13 की उपिारा (1) में और पत्नी की दशा में उसी उपिारा (2) के
अिीि विनिददिष्ट आिारों में से वकसी ऐसे आिार पर, जजस पर वििाह-वि�ेद के नलए अजी उपस्थावपत की
जा सकती र्ी न्याधयक पृर्क्करण की हडक्री के नलए प्रार्थिा करते �ए अजी उपस्थावपत कर सके गा।
(2) जहााँ वक न्याधयक पृर्क्करण के नलये आज्ञप्तप्त दे दी गई है, िहााँ याधचकादाता आगे के नलये इस आभार
के अिीि होगा वक प्रत्युत्तरदाता के सार् सहिास करे, वकन्तु यदद न्यायालय दोिों में से वकसी पक्षकार द्वारा
याधचका द्वारा आिेदि पर ऐसी याधचका में वकये गये कर्िों की सत्यता के बारे में अपिा समािाि हो जािे
पर िैसा करिा न्याय संगत और युधक्तयुक्त समझे तो िह आज्ञप्तप्त का विखंडि कर सके गा।
10. Judicial separation -
(1) Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement
of this Act, may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of
the grounds specified in subsection (1) of section 13, and in the case of a wife also on any
of the grounds specified in sub-section (2) thereof, as grounds on which a petition for
divorce might have been presented.
(2) Where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be
obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent, but the Court may, on the
application by petition of either party and on being satisfied of the truth of the
statements made in such petition, rescind the decree if it considers it just and
reasonable to do so.
वििाि की अकृ र्तर्ता और र्तलाक
11. शून्य वििाि - इस अधिनियम के प्रारम्भ के पिात् अिुष्ठित वकया गया यदद कोई वििाह िारा 5 के खण्ड
(1), (4) और (5) में उल्लिखखत शतों में से वकसी एक का उिंघि करता है, तो िह अकृ त और शून्य होगा और
उसमें के वकसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के वि�� पेश की गई याधचका पर अकृ तता की आज्ञप्तप्त
द्वारा ऐसा घोवषत वकया जा सके गा।
CHAPTER IV
NULLITY OF MARRIAGE AND DIVORCE
11. Void marriages - Any marriage solemnized after the commencement of this Act shall
be null and void and may, on a petition presented by either party thereto (against the
other party), be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the
conditions specified in clauses (i), (iv) and (v) of section 5.
12. शून्यकरणीय वििाि –
(1) कोई वििाह भले ही िह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूिथ या पिात् अिुष्ठित वकया गया है; निम्न आिारों
में से वकसी पर अर्ाथत्:
(क) वक प्रत्यर्ी की िपुंसकता के कारण वििाहोत्तर संभोग िहीं �आ है; या
(ख) इस आिार पर वक वििाह िारा 5 के खण्ड (2) में उल्लिखखत शतों के उिंघि में है; या
(ग) इस आिार पर वक याधचकादाता की स�वत या जहााँ वक याधचकादाता के वििाहार्थ संरक्षक की स�वत,
िारा 5 के अिुसार बाल वििाह निरोिक (संशोिि) अधिनियम, 1978 (1978 का 2) के लागू होिे के पूिथ र्ी
िहााँ ऐसे संरक्षक की स�वत बल या कमथ-काण्ड की प्रकृ वत या प्रत्यर्ी से सम्ब�न्धत वकसी ताप्तत्वक तथ्य
या पहर�स्थवत के बारे में कपट द्वारा अनभप्राप्त की गई र्ी, या
(घ) इस आिार पर वक प्रत्युत्तरदात्री वििाह के समय याधचकादाता से नभन्न वकसी व्यधक्त द्वारा गभथिती र्ी;
शून्यकरणीय होगा और अकृ तता की आज्ञप्तप्त द्वारा अकृ त वकया जा सके गा।
(2) उपिारा (1) में अन्तवििष्ट वकसी बात के होते �ए भी वििाह को अकृ त करिे के नलए कोई याधचका:
(क) उपिारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखखत आिार पर उस सूरत में ग्रहण ि की जायेगी जजसमें वक -
(i) अजी, यर्ा�स्थवत, बल प्रयोग के प्रितथिहीि हो जािे या कपट का पता चल जािे के एकाधिक िषथ पिात्
दी जाए; या
reasonable to do so.
वििाि की अकृ र्तर्ता और र्तलाक
11. शून्य वििाि - इस अधिनियम के प्रारम्भ के पिात् अिुष्ठित वकया गया यदद कोई वििाह िारा 5 के खण्ड
(1), (4) और (5) में उल्लिखखत शतों में से वकसी एक का उिंघि करता है, तो िह अकृ त और शून्य होगा और
उसमें के वकसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के वि�� पेश की गई याधचका पर अकृ तता की आज्ञप्तप्त
द्वारा ऐसा घोवषत वकया जा सके गा।
CHAPTER IV
NULLITY OF MARRIAGE AND DIVORCE
11. Void marriages - Any marriage solemnized after the commencement of this Act shall
be null and void and may, on a petition presented by either party thereto (against the
other party), be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the
conditions specified in clauses (i), (iv) and (v) of section 5.
12. शून्यकरणीय वििाि –
(1) कोई वििाह भले ही िह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूिथ या पिात् अिुष्ठित वकया गया है; निम्न आिारों
में से वकसी पर अर्ाथत्:
(क) वक प्रत्यर्ी की िपुंसकता के कारण वििाहोत्तर संभोग िहीं �आ है; या
(ख) इस आिार पर वक वििाह िारा 5 के खण्ड (2) में उल्लिखखत शतों के उिंघि में है; या
(ग) इस आिार पर वक याधचकादाता की स�वत या जहााँ वक याधचकादाता के वििाहार्थ संरक्षक की स�वत,
िारा 5 के अिुसार बाल वििाह निरोिक (संशोिि) अधिनियम, 1978 (1978 का 2) के लागू होिे के पूिथ र्ी
िहााँ ऐसे संरक्षक की स�वत बल या कमथ-काण्ड की प्रकृ वत या प्रत्यर्ी से सम्ब�न्धत वकसी ताप्तत्वक तथ्य
या पहर�स्थवत के बारे में कपट द्वारा अनभप्राप्त की गई र्ी, या
(घ) इस आिार पर वक प्रत्युत्तरदात्री वििाह के समय याधचकादाता से नभन्न वकसी व्यधक्त द्वारा गभथिती र्ी;
शून्यकरणीय होगा और अकृ तता की आज्ञप्तप्त द्वारा अकृ त वकया जा सके गा।
(2) उपिारा (1) में अन्तवििष्ट वकसी बात के होते �ए भी वििाह को अकृ त करिे के नलए कोई याधचका:
(क) उपिारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखखत आिार पर उस सूरत में ग्रहण ि की जायेगी जजसमें वक -
(i) अजी, यर्ा�स्थवत, बल प्रयोग के प्रितथिहीि हो जािे या कपट का पता चल जािे के एकाधिक िषथ पिात्
दी जाए; या
(ii) अजींदार, यर्ा�स्थवत, बल प्रयोग के प्रितथि हो जािे के या कपट का पता चल जािे के पिात् वििाह के
दूसरे पक्षकार के सार् अपिी पूणथ सहमवत से पवत या पत्नी के �प में रहा या रही है;
(ख) उपिारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखखत आिार पर तब तक ग्रहण ि की जायेगी जब तक वक न्यायालय
का समािाि िहीं हो जाता है -
(i) वक याधचकादाता अनभकनर्त तथ्यों से वििाह के समय अिनभज्ञ र्ा;
(ii) वक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूिथ अिुष्ठित वििाहों की अिस्था में कायथिाहहयााँ ऐसे प्रारम्भ के एक
िषथ के भीतर और ऐसे प्रारम्भ के पिात् अिुष्ठित वििाहों की अिस्था में वििाह की तारीख से एक िषथ के
भीतर सं�स्थत कर दी गई हैं; और
(iii) वक याधचकादाता की स�वत से िैिाहहक सम्भोग उक्त आिार के अ�स्तत्व का पता याधचकादाता को
चल जािे के ददि से िहीं �आ है।
12. Voidable marriages –
(1) Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act,
shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following
grounds, namely -
(a) that the marriage has not been consummated owing to the impotence of the
respondent; or
(b) that the marriage is in contravention of the condition specified in clause (ii) of
section 5; or
(c) that the consent of the petitioner, or where the consent of the guardian in marriage
of the petitioner [was required under section 5, as it stood immediately before the
commencement of the Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1978 (2 of 1978)], the
consent of such guardian was obtained by force for by fraud as to the nature of the
ceremony or as to any material fact or circumstance concerning the respondent]; or
(d) that the respondent was at the time of the marriage pregnant by some person other
than the petitioner.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no petition for annulling a
marriage :
(a) on the ground specified in clause (c) of sub-section (1), shall be entertained if :
(i) the petition is presented more than one year after the force had ceased to operate
or, as the case may be, the fraud had been discovered; or
दूसरे पक्षकार के सार् अपिी पूणथ सहमवत से पवत या पत्नी के �प में रहा या रही है;
(ख) उपिारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखखत आिार पर तब तक ग्रहण ि की जायेगी जब तक वक न्यायालय
का समािाि िहीं हो जाता है -
(i) वक याधचकादाता अनभकनर्त तथ्यों से वििाह के समय अिनभज्ञ र्ा;
(ii) वक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूिथ अिुष्ठित वििाहों की अिस्था में कायथिाहहयााँ ऐसे प्रारम्भ के एक
िषथ के भीतर और ऐसे प्रारम्भ के पिात् अिुष्ठित वििाहों की अिस्था में वििाह की तारीख से एक िषथ के
भीतर सं�स्थत कर दी गई हैं; और
(iii) वक याधचकादाता की स�वत से िैिाहहक सम्भोग उक्त आिार के अ�स्तत्व का पता याधचकादाता को
चल जािे के ददि से िहीं �आ है।
12. Voidable marriages –
(1) Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act,
shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following
grounds, namely -
(a) that the marriage has not been consummated owing to the impotence of the
respondent; or
(b) that the marriage is in contravention of the condition specified in clause (ii) of
section 5; or
(c) that the consent of the petitioner, or where the consent of the guardian in marriage
of the petitioner [was required under section 5, as it stood immediately before the
commencement of the Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1978 (2 of 1978)], the
consent of such guardian was obtained by force for by fraud as to the nature of the
ceremony or as to any material fact or circumstance concerning the respondent]; or
(d) that the respondent was at the time of the marriage pregnant by some person other
than the petitioner.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no petition for annulling a
marriage :
(a) on the ground specified in clause (c) of sub-section (1), shall be entertained if :
(i) the petition is presented more than one year after the force had ceased to operate
or, as the case may be, the fraud had been discovered; or
(ii) the petitioner has, with his or her full consent, lived with the other party to the
marriage as husband or wife after the force had ceased to operate or, as the case may
be, the fraud had been discovered;
(b) on the ground specified in clause (d) of sub-section (1) shall be entertained unless
the Court is satisfied
(i) that the petitioner was at the time of the marriage ignorant of the facts alleged;
(ii) that proceedings have been instituted in the case of a marriage solemnized before
the commencement of this Act within one year of such commencement and in the
case of marriages solemnized after such commencement within one year from the
date of the marriage; and
(iii) that marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since
the discovery by the petitioner of the existence of the said ground.
13. र्तलाक-
(1) कोई वििाह, भले िह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूिथ या पिात् अिुष्ठित �आ हो, या तो पवत या पत्नी
पेश की गयी याधचका पर तलाक की आज्ञप्तप्त द्वारा एक आिार पर भंग वकया जा सकता है वक -
(i) दूसरे पक्षकार िे वििाह के अिुिाि के पिात् अपिी पत्नी या अपिे पवत से नभन्न वकसी व्यधक्त , के सार्
स्वे�या मैर्ुि वकया है; या
(i-क) वििाह के अिुिाि के पिात् अजीदार के सार् क्रू रता का बताथि वकया है; या
(i-ख) अजी के उपस्थापि के ठीक पहले कम से कम दो िषथ की कालािधि तक अजीदार को अनभत्यक्त रखा
है; या
(ii) दूसरा पक्षकार दूसरे िमथ को ग्रहण करिे से हहन्दू होिे से पहरविरत हो गया है, या
(iii) दूसरा पक्षकार असाध्य �प से विकृ त-धचत रहा है लगातार या आन्तराधयक �प से इस वकस्म के और इस
हद तक मािजसक विकार से पीहड़त रहा है वक अजीदार से युधक्त-युक्त �प से आशा िहीं की जा सकती है वक
िह प्रत्यर्ी के सार् रहे।
स्पष्टीकरण -
(क) इस खण्ड में 'मािजसक विकार' अनभव्यधक्त से मािजसक बीमारी, म�स्तष्क का संरोि या अपूणथ विकास,
मिोविक्षेप विकार या म�स्तष्क का कोई अन्य विकार या अशक्तता अनभप्रेत है और इिके अन्तगथत विखंहडत
मिस्कता भी है;
(ख) 'मिोविक्षेप विषयक विकार' अनभव्यधक्त से म�स्तष्क का दीघथ स्थायी विकार या अशक्तता (चाहे इसमें
िृष्ठ� की अिसामान्यता हो या िहीं) अनभप्रेत है जजसके पहरणामस्व�प अन्य पक्षकार का आचरण असामान्य
marriage as husband or wife after the force had ceased to operate or, as the case may
be, the fraud had been discovered;
(b) on the ground specified in clause (d) of sub-section (1) shall be entertained unless
the Court is satisfied
(i) that the petitioner was at the time of the marriage ignorant of the facts alleged;
(ii) that proceedings have been instituted in the case of a marriage solemnized before
the commencement of this Act within one year of such commencement and in the
case of marriages solemnized after such commencement within one year from the
date of the marriage; and
(iii) that marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since
the discovery by the petitioner of the existence of the said ground.
13. र्तलाक-
(1) कोई वििाह, भले िह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूिथ या पिात् अिुष्ठित �आ हो, या तो पवत या पत्नी
पेश की गयी याधचका पर तलाक की आज्ञप्तप्त द्वारा एक आिार पर भंग वकया जा सकता है वक -
(i) दूसरे पक्षकार िे वििाह के अिुिाि के पिात् अपिी पत्नी या अपिे पवत से नभन्न वकसी व्यधक्त , के सार्
स्वे�या मैर्ुि वकया है; या
(i-क) वििाह के अिुिाि के पिात् अजीदार के सार् क्रू रता का बताथि वकया है; या
(i-ख) अजी के उपस्थापि के ठीक पहले कम से कम दो िषथ की कालािधि तक अजीदार को अनभत्यक्त रखा
है; या
(ii) दूसरा पक्षकार दूसरे िमथ को ग्रहण करिे से हहन्दू होिे से पहरविरत हो गया है, या
(iii) दूसरा पक्षकार असाध्य �प से विकृ त-धचत रहा है लगातार या आन्तराधयक �प से इस वकस्म के और इस
हद तक मािजसक विकार से पीहड़त रहा है वक अजीदार से युधक्त-युक्त �प से आशा िहीं की जा सकती है वक
िह प्रत्यर्ी के सार् रहे।
स्पष्टीकरण -
(क) इस खण्ड में 'मािजसक विकार' अनभव्यधक्त से मािजसक बीमारी, म�स्तष्क का संरोि या अपूणथ विकास,
मिोविक्षेप विकार या म�स्तष्क का कोई अन्य विकार या अशक्तता अनभप्रेत है और इिके अन्तगथत विखंहडत
मिस्कता भी है;
(ख) 'मिोविक्षेप विषयक विकार' अनभव्यधक्त से म�स्तष्क का दीघथ स्थायी विकार या अशक्तता (चाहे इसमें
िृष्ठ� की अिसामान्यता हो या िहीं) अनभप्रेत है जजसके पहरणामस्व�प अन्य पक्षकार का आचरण असामान्य
�प से आक्रामक या गम्भीर �प से अिुत्तरदायी हो जाता है और उसके नलये धचवकत्सा उपचार अपेनक्षत हो या
िहीं, या वकया जा सकता हो या िहीं, या
(iv) दूसरा पक्षकार याधचका पेश वकये जािे से अव्यिहहत उग्र और असाध्य कु ि रोग से पीहड़त रहा है; या
(v) दूसरा पक्षकार याधचका पेश वकये जािे से अव्यिहहत यौि-रोग से पीहड़त रहा है; या
(vi) दूसरा पक्षकार वकसी िानमिक आश्रम में प्रिेश करके संसार का पहरत्याग कर चुका है; या
(vii) दूसरे पक्षकार के बारे में सात िषथ या अधिक कालािधि में उि लोगों के द्वारा जजन्होंिे दूसरे पक्षकार के
बारे में, यदद िह जीवित होता तो स्वभाित: सुिा होता, िहीं सुिा गया है वक जीवित है।
स्पष्टीकरण -
इस उपिारा में 'अनभत्यजि' पद से वििाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अजीदार का युधक्तयुक्त कारण के वबिा और
ऐसे पक्षकार की स�वत के वबिा या इ�ा के वि�� अनभत्यजि अनभप्रेत है और इसके अन्तगथत वििाह के
दूसरे पक्ष द्वारा अजीदार की जािबूझकर उपेक्षा भी है और इस पद के व्याकरजणक �पभेद तर्ा सजातीय पदों
के अर्थ तदिुसार वकये जायेंगे।
(1-क) वििाह में का कोई भी पक्षकार चाहे िह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले अर्िा पिात् अिुष्ठित
�आ हो, तलाक की आज्ञप्तप्त द्वारा वििाह-वि�ेद के नलए इस आिार पर वक
(i) वििाह के पक्षकारों के बीच में, इस कायथिाही में जजसमें वक िे पक्षकार र्े, न्याधयक पृर्क्करण की आज्ञप्तप्त
के पाहरत होिे के पिात् एक िषथ या उससे अधिक की कालािधि तक सहिास का पुिरारम्भ िहीं �आ है;
अर्िा
(ii) वििाह के पक्षकारों के बीच में, उस कायथिाही में जजसमें वक िे पक्षकार र्े, दाम्पत्य अधिकारों के
प्रत्यास्थापि की आज्ञप्तप्त के पाहरत होिे के एक िषथ पिात् एक या उससे अधिक की कालािधि तक, दाम्पत्य
अधिकारों का प्रत्यास्थापि िहीं �आ है;
याधचका प्रस्तुत कर सकता है।
(2) पत्नी तलाक की आज्ञप्तप्त द्वारा अपिे वििाह-भंग के नलए याधचका :-
(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूिथ अिुष्ठित वकसी वििाह की अिस्था में इस आिार पर उप�स्थत कर
सके गी वक पवत िे ऐसे प्रारम्भ के पूिथ दफर वििाह कर नलया है या पवत की ऐसे प्रारम्भ से पूिथ वििाहहत कोई
दूसरी पत्नी याधचकादात्री के वििाह के अिुिाि के समय जीवित र्ी;
परन्तु यह तब जब वक दोिों अिस्थाओं में दूसरी पत्नी याधचका पेश वकये जािे के समय जीवित हो; या
(ii) इस आिार पर पेश की जा सके गी वक पवत वििाह के अिुिाि के ददि से बलात्कार, गुदामैर्ुि या
पशुगमि का दोषी �आ है; या
िहीं, या वकया जा सकता हो या िहीं, या
(iv) दूसरा पक्षकार याधचका पेश वकये जािे से अव्यिहहत उग्र और असाध्य कु ि रोग से पीहड़त रहा है; या
(v) दूसरा पक्षकार याधचका पेश वकये जािे से अव्यिहहत यौि-रोग से पीहड़त रहा है; या
(vi) दूसरा पक्षकार वकसी िानमिक आश्रम में प्रिेश करके संसार का पहरत्याग कर चुका है; या
(vii) दूसरे पक्षकार के बारे में सात िषथ या अधिक कालािधि में उि लोगों के द्वारा जजन्होंिे दूसरे पक्षकार के
बारे में, यदद िह जीवित होता तो स्वभाित: सुिा होता, िहीं सुिा गया है वक जीवित है।
स्पष्टीकरण -
इस उपिारा में 'अनभत्यजि' पद से वििाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अजीदार का युधक्तयुक्त कारण के वबिा और
ऐसे पक्षकार की स�वत के वबिा या इ�ा के वि�� अनभत्यजि अनभप्रेत है और इसके अन्तगथत वििाह के
दूसरे पक्ष द्वारा अजीदार की जािबूझकर उपेक्षा भी है और इस पद के व्याकरजणक �पभेद तर्ा सजातीय पदों
के अर्थ तदिुसार वकये जायेंगे।
(1-क) वििाह में का कोई भी पक्षकार चाहे िह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले अर्िा पिात् अिुष्ठित
�आ हो, तलाक की आज्ञप्तप्त द्वारा वििाह-वि�ेद के नलए इस आिार पर वक
(i) वििाह के पक्षकारों के बीच में, इस कायथिाही में जजसमें वक िे पक्षकार र्े, न्याधयक पृर्क्करण की आज्ञप्तप्त
के पाहरत होिे के पिात् एक िषथ या उससे अधिक की कालािधि तक सहिास का पुिरारम्भ िहीं �आ है;
अर्िा
(ii) वििाह के पक्षकारों के बीच में, उस कायथिाही में जजसमें वक िे पक्षकार र्े, दाम्पत्य अधिकारों के
प्रत्यास्थापि की आज्ञप्तप्त के पाहरत होिे के एक िषथ पिात् एक या उससे अधिक की कालािधि तक, दाम्पत्य
अधिकारों का प्रत्यास्थापि िहीं �आ है;
याधचका प्रस्तुत कर सकता है।
(2) पत्नी तलाक की आज्ञप्तप्त द्वारा अपिे वििाह-भंग के नलए याधचका :-
(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूिथ अिुष्ठित वकसी वििाह की अिस्था में इस आिार पर उप�स्थत कर
सके गी वक पवत िे ऐसे प्रारम्भ के पूिथ दफर वििाह कर नलया है या पवत की ऐसे प्रारम्भ से पूिथ वििाहहत कोई
दूसरी पत्नी याधचकादात्री के वििाह के अिुिाि के समय जीवित र्ी;
परन्तु यह तब जब वक दोिों अिस्थाओं में दूसरी पत्नी याधचका पेश वकये जािे के समय जीवित हो; या
(ii) इस आिार पर पेश की जा सके गी वक पवत वििाह के अिुिाि के ददि से बलात्कार, गुदामैर्ुि या
पशुगमि का दोषी �आ है; या
(iii) वक हहन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की िारा 18 के अिीि िाद में या दण्ड प्रवक्रया
संहहता, 1973 की िारा 125 के अिीि (या दण्ड प्रवक्रया संहहता, 1898 की तत्स्स्थािी िारा 488 के अिीि)
कायथिाही में यर्ा�स्थवत, हडक्री या आदेश, पवत के वि�� पत्नी को भरण-पोषण देिे के नलए इस बात के होते
�ए भी पाहरत वकया गया है वक िह अलग रहती र्ी और ऐसी हडक्री या आदेश के पाहरत वकये जािे के समय
से पक्षकारों में एक िषथ या उससे अधिक के समय तक सहिास का पुिरारम्भ िहीं �आ है; या
(iv) वकसी स्त्री िे जजसका वििाह (चाहे वििाहोत्तर सम्भोग �आ हो या िहीं) उस स्त्री के पन्द्रह िषथ की आयु
प्राप्त करिे के पूिथ अिुिावपत वकया गया र्ा और उसिे पन्द्रह िषथ की आयु प्राप्त करिे के पिात् वकन्तु
अठारह िषथ की आयु प्राप्त करिे के पूिथ वििाह का निराकरण कर ददया है।
स्पष्टीकरण — यह खण्ड लागू होगा चाहे वििाह, वििाह विधि (संशोिि) अधिनियम, 1976 (1976 का 68) के
प्रारम्भ के पूिथ अिुिावपत वकया गया हो या उसके पिात्।
13. Divorce -
(1) Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act,
may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree
of divorce on the ground that the other party -
(i) has, after the solemnization of the marriage, had voluntary sexual intercourse with
any person other than his or her spouse; or
(ia) has, after the solemnization of the marriage, treated the petitioner with cruelty; or
(ib) has deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years
immediately preceding the presentation of the petition; or
(ii) has ceased to be a Hindu by conversion to another religion; or
(iii) has been incurably of unsound mind, or has been suffering continuously or
intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the
petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent.
Explanation - In this clause :(a) the expression "mental disorder” means mental illness,
arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other
disorder or disability of mind and includes schizophrenia; the expression "psychopathic
disorder" means a persistent disorder or disability of mind (whether or not including
sub-normality of intelligence) which results in abnormally aggressive or seriously
irresponsible conduct on the part of the other party, and whether or not it requires or is
susceptible to medical treatment; or
(iv) has been suffering from a virulent and incurable form of leprosy; or
(v) has been suffering from venereal disease in a communicable form; or
संहहता, 1973 की िारा 125 के अिीि (या दण्ड प्रवक्रया संहहता, 1898 की तत्स्स्थािी िारा 488 के अिीि)
कायथिाही में यर्ा�स्थवत, हडक्री या आदेश, पवत के वि�� पत्नी को भरण-पोषण देिे के नलए इस बात के होते
�ए भी पाहरत वकया गया है वक िह अलग रहती र्ी और ऐसी हडक्री या आदेश के पाहरत वकये जािे के समय
से पक्षकारों में एक िषथ या उससे अधिक के समय तक सहिास का पुिरारम्भ िहीं �आ है; या
(iv) वकसी स्त्री िे जजसका वििाह (चाहे वििाहोत्तर सम्भोग �आ हो या िहीं) उस स्त्री के पन्द्रह िषथ की आयु
प्राप्त करिे के पूिथ अिुिावपत वकया गया र्ा और उसिे पन्द्रह िषथ की आयु प्राप्त करिे के पिात् वकन्तु
अठारह िषथ की आयु प्राप्त करिे के पूिथ वििाह का निराकरण कर ददया है।
स्पष्टीकरण — यह खण्ड लागू होगा चाहे वििाह, वििाह विधि (संशोिि) अधिनियम, 1976 (1976 का 68) के
प्रारम्भ के पूिथ अिुिावपत वकया गया हो या उसके पिात्।
13. Divorce -
(1) Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act,
may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree
of divorce on the ground that the other party -
(i) has, after the solemnization of the marriage, had voluntary sexual intercourse with
any person other than his or her spouse; or
(ia) has, after the solemnization of the marriage, treated the petitioner with cruelty; or
(ib) has deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years
immediately preceding the presentation of the petition; or
(ii) has ceased to be a Hindu by conversion to another religion; or
(iii) has been incurably of unsound mind, or has been suffering continuously or
intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the
petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent.
Explanation - In this clause :(a) the expression "mental disorder” means mental illness,
arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other
disorder or disability of mind and includes schizophrenia; the expression "psychopathic
disorder" means a persistent disorder or disability of mind (whether or not including
sub-normality of intelligence) which results in abnormally aggressive or seriously
irresponsible conduct on the part of the other party, and whether or not it requires or is
susceptible to medical treatment; or
(iv) has been suffering from a virulent and incurable form of leprosy; or
(v) has been suffering from venereal disease in a communicable form; or
(vi) has renounced the world by entering any religious order; or
(vii) has not been heard of as being alive for a period of seven years or more by those
persons who would naturally have heard of it, had that party been alive;
Explanation — In this sub-section, the expression “desertion" means the desertion of the
petitioner by the other party to the marriage without reasonable cause and without the
consent or against the wish of such party, and includes the wilful neglect of the
petitioner by the other party to the marriage, and its grammatical variations and
cognate expressions shall be construed accordingly.
(1A) Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement
of this Act, may also present a petition for the dissolution of the marriage by a decree
of divorce on the ground -
(i) that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the
marriage for a period of one year or upwards after the passing of a decree for judicial
separation in a proceeding to which they were parties; or
(ii) that there has been no restitution of conjugal rights as between the parties to the
marriage for a period of one year or upwards after the passing of a decree for restitution
of conjugal rights in a proceeding to which they were parties.
(2) A wife may also present a petition for the dissolution of her marriage by a decree of
divorce on the ground
(i) in the case of any marriage solemnized before the commencement of this Act, that
the husband had married again before such commencement or that any other wife of
the husband married before such commencement was alive at the time of the
solemnization of the marriage of the petitioner:
Provided that in either case the other wife is alive at the time of the presentation of the
petition; or
(ii) that the husband has, since the solemnization of the marriage, been guilty of rape,
sodomy or bestiality; or
(iii) that in a suit under section 18 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78
of 1956), or in a proceeding under section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2
of 1974) (or under the corresponding section 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898
(5 of 1898)], a decree or order, as the case may be, has been passed against the
husband awarding maintenance to the wife notwithstanding that she was living apart
(vii) has not been heard of as being alive for a period of seven years or more by those
persons who would naturally have heard of it, had that party been alive;
Explanation — In this sub-section, the expression “desertion" means the desertion of the
petitioner by the other party to the marriage without reasonable cause and without the
consent or against the wish of such party, and includes the wilful neglect of the
petitioner by the other party to the marriage, and its grammatical variations and
cognate expressions shall be construed accordingly.
(1A) Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement
of this Act, may also present a petition for the dissolution of the marriage by a decree
of divorce on the ground -
(i) that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the
marriage for a period of one year or upwards after the passing of a decree for judicial
separation in a proceeding to which they were parties; or
(ii) that there has been no restitution of conjugal rights as between the parties to the
marriage for a period of one year or upwards after the passing of a decree for restitution
of conjugal rights in a proceeding to which they were parties.
(2) A wife may also present a petition for the dissolution of her marriage by a decree of
divorce on the ground
(i) in the case of any marriage solemnized before the commencement of this Act, that
the husband had married again before such commencement or that any other wife of
the husband married before such commencement was alive at the time of the
solemnization of the marriage of the petitioner:
Provided that in either case the other wife is alive at the time of the presentation of the
petition; or
(ii) that the husband has, since the solemnization of the marriage, been guilty of rape,
sodomy or bestiality; or
(iii) that in a suit under section 18 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78
of 1956), or in a proceeding under section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2
of 1974) (or under the corresponding section 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898
(5 of 1898)], a decree or order, as the case may be, has been passed against the
husband awarding maintenance to the wife notwithstanding that she was living apart
and that since the passing of such decree or order, cohabitation between the parties
has not been resumed for one year or upwards;
(iv) that her marriage (whether consummated or not) was solemnized before she
attained the age of fifteen years and she has repudiated the marriage after attaining
that age but before attaining the age of eighteen years.
Explanation - This clause applies whether the marriage was solemnized before or after
the commencement of the Marriage Laws (Amendment) Act, 1976 (68 of 1976).]
Commentary and C ase Laws
1. A. लंबे समय तक अलग रहिा मात्र, तलाक का आिार िहीं हो सकता. अन्य तथ्यों को भी देखिा
आिश्यक (Mere long separation cannot be only ground for divorce, other facts are
also to be seen)
B. वकसी भी पक्ष द्वारा दहेज़ सम्बन्धी वक्रनमिल मुकदमा जीतिे का तथ्य ऊपरी न्यायालय में स्वमेि
तलाक का आिार िहीं हो सकता जबवक यह आिार निचली अदालत में तलाक के के स में ि रहा हो
( Mere acquital in criminal case relating to dowery cannot be the ground
automatically for divorce petition in the Higher Court unless it was the ground in
divorce case in Lower Court) [ Mangayakarasi Versus M. Yuvaraj -SC dated
03.03.2020]- Supreme Court held that-
1. The position of law is well settled that neither the High Court in the limited
scope available to it in a Second Appeal under Section 100 of the Civil
Procedure Code is entitled to reappreciate the evidence nor this Court.
2. Questions raised does not qualify as substantial questions of law when the
manner in which the parties had proceeded before the Trial Court is
noticed. The questions framed in fact provides scope for reappreciation of
the evidence and not as substantial questions of law. If that be the position,
a situation which was not the basis for initiating the petition for dissolution
of marriage and when that was also not an issue before the Trial Court so
as to tender evidence and a decision be taken, the High Court was not
justified in raising the same as a substantial question of law and arriving at
its conclusion in that regard. A perusal of the judgment of the High Court
indicates that there is no reference whatsoever with regard to the
evidence-based on which the dissolution of marriage had been sought,
which had been declined by the Trial Court and the First Appellate Court
and whether such consideration had raised any substantial question of law.
3. The tenor of the substantial questions of law as framed in the instant case
and decision taken on that basis if approved, it would lead to a situation
that in every case if a criminal case is filed by one of the parties to the
has not been resumed for one year or upwards;
(iv) that her marriage (whether consummated or not) was solemnized before she
attained the age of fifteen years and she has repudiated the marriage after attaining
that age but before attaining the age of eighteen years.
Explanation - This clause applies whether the marriage was solemnized before or after
the commencement of the Marriage Laws (Amendment) Act, 1976 (68 of 1976).]
Commentary and C ase Laws
1. A. लंबे समय तक अलग रहिा मात्र, तलाक का आिार िहीं हो सकता. अन्य तथ्यों को भी देखिा
आिश्यक (Mere long separation cannot be only ground for divorce, other facts are
also to be seen)
B. वकसी भी पक्ष द्वारा दहेज़ सम्बन्धी वक्रनमिल मुकदमा जीतिे का तथ्य ऊपरी न्यायालय में स्वमेि
तलाक का आिार िहीं हो सकता जबवक यह आिार निचली अदालत में तलाक के के स में ि रहा हो
( Mere acquital in criminal case relating to dowery cannot be the ground
automatically for divorce petition in the Higher Court unless it was the ground in
divorce case in Lower Court) [ Mangayakarasi Versus M. Yuvaraj -SC dated
03.03.2020]- Supreme Court held that-
1. The position of law is well settled that neither the High Court in the limited
scope available to it in a Second Appeal under Section 100 of the Civil
Procedure Code is entitled to reappreciate the evidence nor this Court.
2. Questions raised does not qualify as substantial questions of law when the
manner in which the parties had proceeded before the Trial Court is
noticed. The questions framed in fact provides scope for reappreciation of
the evidence and not as substantial questions of law. If that be the position,
a situation which was not the basis for initiating the petition for dissolution
of marriage and when that was also not an issue before the Trial Court so
as to tender evidence and a decision be taken, the High Court was not
justified in raising the same as a substantial question of law and arriving at
its conclusion in that regard. A perusal of the judgment of the High Court
indicates that there is no reference whatsoever with regard to the
evidence-based on which the dissolution of marriage had been sought,
which had been declined by the Trial Court and the First Appellate Court
and whether such consideration had raised any substantial question of law.
3. The tenor of the substantial questions of law as framed in the instant case
and decision taken on that basis if approved, it would lead to a situation
that in every case if a criminal case is filed by one of the parties to the
marriage and the acquittal therein would have to be automatically treated
as a ground for granting divorce which will be against the statutory
provision.
4. In cases where there has been a long period of continuous separation and
the marriage becomes a fiction it would be appropriate to dissolve such
marriage. On the position of law enunciated it would not be necessary to
advert in detail inasmuch as the decision to dissolve the marriage apart
from the grounds available, will have to be taken on case to case basis and
there cannot be a strait jacket formula. This Court can in any event exercise
the power under Article 142 of the Constitution of India in appropriate cases.
However, in the instant facts, having given our thoughtful consideration to
that aspect we notice that the parties hail from a conservative background
where divorce is considered a taboo and further they have a female child
born on 03.01.2007 who is presently aged about 13 years.
5. In a matter where the differences between the parties are not of such
magnitude and is in the nature of the usual wear and tear of marital life, the
future of the child and her marital prospects are also to be kept in view, and
in such circumstance the dissolution of marriage merely because they
have been litigating and they have been residing separately for quite some
time would not be justified in the present facts, more particularly when the
restitution of conjugal rights was also considered simultaneously.
6. In that view, having arrived at the conclusion that the very nature of the
substantial questions of law framed by the High Court is not justified and
the conclusion reached is also not sustainable, the judgment of the High
Court is liable to be set aside.
2. A. पत्नी द्वारा सार् रहिे की मात्र औपचाहरक सहमवत ददया जािा,जबवक िह िैिाहहक जीिि में
सामंजस्य वबठािे एिं सही में सार् रहिे हेतु तैयार िहीं, पवत द्वारा हडक्री प्राप्त करिे के प्रयास को
निरर्थक करिा ही कहा जा सकता है. ऐसी सहमवत हडक्री ि ददए हेतु पयाथप्त कारण िहीं है ( Mere
giving formal willingness by the wife to live together, whereas she is not ready to
make adjustment in married life and really not willing to live together, this is only
to frustrate the endeavour of the husband to get a decree of divorc e.Such
willlingness is not sufficient for not not giving the decree.)
B.यद्यवप तलाक के कािूि में तलाक के आिार में असुिारयोग्य वििाह का विघटि का आिार
सन्न�नलत िहीं है वकन्तु सिो� न्यायालय को अिु�ेद 142 के तहत पूणथ न्याय वकये जािे के
प्रयोजि से यह अधिकार प्राप्त हैं, अतः इस आिार पर तलाक की हडक्री जारी की गई.( Although
the ground of irretrievable of marriage is not inserted in the law of divorce, yet the
Supreme Court has unique power to grant decree of divorce for doing complete
as a ground for granting divorce which will be against the statutory
provision.
4. In cases where there has been a long period of continuous separation and
the marriage becomes a fiction it would be appropriate to dissolve such
marriage. On the position of law enunciated it would not be necessary to
advert in detail inasmuch as the decision to dissolve the marriage apart
from the grounds available, will have to be taken on case to case basis and
there cannot be a strait jacket formula. This Court can in any event exercise
the power under Article 142 of the Constitution of India in appropriate cases.
However, in the instant facts, having given our thoughtful consideration to
that aspect we notice that the parties hail from a conservative background
where divorce is considered a taboo and further they have a female child
born on 03.01.2007 who is presently aged about 13 years.
5. In a matter where the differences between the parties are not of such
magnitude and is in the nature of the usual wear and tear of marital life, the
future of the child and her marital prospects are also to be kept in view, and
in such circumstance the dissolution of marriage merely because they
have been litigating and they have been residing separately for quite some
time would not be justified in the present facts, more particularly when the
restitution of conjugal rights was also considered simultaneously.
6. In that view, having arrived at the conclusion that the very nature of the
substantial questions of law framed by the High Court is not justified and
the conclusion reached is also not sustainable, the judgment of the High
Court is liable to be set aside.
2. A. पत्नी द्वारा सार् रहिे की मात्र औपचाहरक सहमवत ददया जािा,जबवक िह िैिाहहक जीिि में
सामंजस्य वबठािे एिं सही में सार् रहिे हेतु तैयार िहीं, पवत द्वारा हडक्री प्राप्त करिे के प्रयास को
निरर्थक करिा ही कहा जा सकता है. ऐसी सहमवत हडक्री ि ददए हेतु पयाथप्त कारण िहीं है ( Mere
giving formal willingness by the wife to live together, whereas she is not ready to
make adjustment in married life and really not willing to live together, this is only
to frustrate the endeavour of the husband to get a decree of divorc e.Such
willlingness is not sufficient for not not giving the decree.)
B.यद्यवप तलाक के कािूि में तलाक के आिार में असुिारयोग्य वििाह का विघटि का आिार
सन्न�नलत िहीं है वकन्तु सिो� न्यायालय को अिु�ेद 142 के तहत पूणथ न्याय वकये जािे के
प्रयोजि से यह अधिकार प्राप्त हैं, अतः इस आिार पर तलाक की हडक्री जारी की गई.( Although
the ground of irretrievable of marriage is not inserted in the law of divorce, yet the
Supreme Court has unique power to grant decree of divorce for doing complete
justice under Article 142 of the Constitution and decree was divorce was granted.)
[MUNISH KAKKAR VERSUS NIDHI KAKKAR: SC dated 17.12.2019]- Hon. Supreme Court
held that-
1. The fact, however,remains that the relationship appears to have
deteriorated to such an extent that both parties see little good in each
other, an aspect supported by the counselor’s report; though the
respondent insists that she wants to stay with the appellant. In our view, this
insistence is only to somehow not let a decree of divorce be passed against
the respondent. This is only to frustrate the endeavour of the appellant to
get a decree of divorce,completely losing sight of the fact that matrimonial
relationships require adjustments from both sides, and a willingness to stay
together. The mere say of such willingness would not suffice.
2. It is no doubt true that the divorce legislations in India are based on the ‘fault
theory’, i.e., no party should take advantage of his/her own fault, and that
the ground of irretrievable breakdown of marriage, as yet,has not been
inserted in the divorce law, despite a debate on this aspectby the Law
Commission in two reports.We, however, find that there are various judicial
pronouncements where this Court, in exercise of its powers under Article 142
of the Constitution of India, has granted divorce on the ground of
irretrievable breakdown of marriage; not only in cases where parties
ultimately, before this Court, have agreed to do so but even otherwise. There
is, thus,recognition of the futility of a completely failed marriage being
continuedonly on paper.No doubt there is no consent of the respondent. But
there is also,in real terms, no willingness of the parties, including of the
respondent to live together.
3. There are only bitter memories and angst against eachother. This angst has
got extended in the case of the respondent to somehow not permit the
appellant to get a decree of divorce and “live his life”, forgetting that both
parties would be able to live their lives in a better manner, separately, as
both parties suffer from an obsession with legal proceedings, as reflected
from the submissions before us.
4. In numerous cases, where a marriage is found to be a dead letter, the Court
has exercised its extraordinary power under Article 142 of the Constitution
of India to bring an end to it.The provisions of Article 142 of the Constitution
provide a unique power to the Supreme Court, to do “complete justice”
between the parties, i.e., where at times law or statute may not provide a
remedy, the Court can extend itself to put a quietus to a dispute in a manner
which would befit the facts of the case.
5. It is with this objective that we find it a ppropriate to take recourse to this
provision in the present case.We, thus, exercising our jurisdiction under
[MUNISH KAKKAR VERSUS NIDHI KAKKAR: SC dated 17.12.2019]- Hon. Supreme Court
held that-
1. The fact, however,remains that the relationship appears to have
deteriorated to such an extent that both parties see little good in each
other, an aspect supported by the counselor’s report; though the
respondent insists that she wants to stay with the appellant. In our view, this
insistence is only to somehow not let a decree of divorce be passed against
the respondent. This is only to frustrate the endeavour of the appellant to
get a decree of divorce,completely losing sight of the fact that matrimonial
relationships require adjustments from both sides, and a willingness to stay
together. The mere say of such willingness would not suffice.
2. It is no doubt true that the divorce legislations in India are based on the ‘fault
theory’, i.e., no party should take advantage of his/her own fault, and that
the ground of irretrievable breakdown of marriage, as yet,has not been
inserted in the divorce law, despite a debate on this aspectby the Law
Commission in two reports.We, however, find that there are various judicial
pronouncements where this Court, in exercise of its powers under Article 142
of the Constitution of India, has granted divorce on the ground of
irretrievable breakdown of marriage; not only in cases where parties
ultimately, before this Court, have agreed to do so but even otherwise. There
is, thus,recognition of the futility of a completely failed marriage being
continuedonly on paper.No doubt there is no consent of the respondent. But
there is also,in real terms, no willingness of the parties, including of the
respondent to live together.
3. There are only bitter memories and angst against eachother. This angst has
got extended in the case of the respondent to somehow not permit the
appellant to get a decree of divorce and “live his life”, forgetting that both
parties would be able to live their lives in a better manner, separately, as
both parties suffer from an obsession with legal proceedings, as reflected
from the submissions before us.
4. In numerous cases, where a marriage is found to be a dead letter, the Court
has exercised its extraordinary power under Article 142 of the Constitution
of India to bring an end to it.The provisions of Article 142 of the Constitution
provide a unique power to the Supreme Court, to do “complete justice”
between the parties, i.e., where at times law or statute may not provide a
remedy, the Court can extend itself to put a quietus to a dispute in a manner
which would befit the facts of the case.
5. It is with this objective that we find it a ppropriate to take recourse to this
provision in the present case.We, thus, exercising our jurisdiction under
Article 142 of the Constitution of India, grant a decree of divorce and dissolve
the marriage inter-se the parties forthwith.
3. जब दोिों पक्ष सहमत हों तब ऐसी दशा में निनित �प से सक्षम न्यायालय में तलाक की हडक्री प्राप्त
करिे हेतु जा सकते है वकिंतु जब एक पक्ष सहमत िहीं हो तब ऐसी दशा में संवििाि के अिु�ेद 142
के तहत पूणथ न्याय के उ�ेश्य से, जबवक असुिारयोग्य वििाह विघटि की पहर�स्थवतयााँ पैदा हो र्ी एिं
दोिों पक्ष 22 िषथ से अधिक समय से अलग रह रहे र्े, तलाक की हडक्री दी गई यद्यवप पत्नी का
भविष्य सुरनक्षत करिे के उ�ेश्य से एकमुश्त �पये 25 लाख की राजश भी स्वीकृ वत की गई (If both
the parties to the marriage agree for separation permanently and/or consent for
divorce, in that case, certainly both the parties can move the competent court for
a decree of divorce by mutual consent. Only in a case where one of the parties do
not agree and give consent, only the the powers under Article 142 of the
Constitution of India are required to be invoked to do the substantial Justice
between the parties, However,a lump sum permanent alimony, quantified at
Rs.20,00,000/ (Rupees Twenty Lakhs) to granted to be paid ) [ R. Srinivas Kumar
Versus R. Shametha dated 14.10.2019]-Hon. Supreme Court held that-
1. If both the parties to the marriage agree for separation permanently and/or
consent for divorce, in that case, certainly both the parties can move the
competent court for a decree of divorce by mutual consent. Only in a case
where one of the parties do not agree and give consent, only the the powers
under Article 142 of the Constitution of India are required to be invoked to do
the substantial Justice between the parties, considering the facts and
circumstances of the case. However, at the same time, the interest of the
wife is also required to be protected financially so that she may not have to
suffer financially in future and she may not have to depend upon others.
2. This Court, in a series of judgments, has exercised its inherent powers under
Article 142 of the Constitution of India for dissolution of a marriage where
the Court finds that the marriage is totally unworkable, emotionally dead,
beyond salvage and has broken down irretrievably, even if the facts of the
case do not provide a ground in law on which the divorce could be granted.
In the present case, admittedly, the appellant-husband and the
respondent-wife have been living separately for more than 22 years and it
will not be possible for the parties to live together. Therefore, we are of the
opinion that while protecting the interest of the respond ent wife to
compensate her by way of lump sum permanent alimony, this is a fit case
to exercise the powers under Article 142 of the Constitution of India and to
dissolve the marriage between the parties.
the marriage inter-se the parties forthwith.
3. जब दोिों पक्ष सहमत हों तब ऐसी दशा में निनित �प से सक्षम न्यायालय में तलाक की हडक्री प्राप्त
करिे हेतु जा सकते है वकिंतु जब एक पक्ष सहमत िहीं हो तब ऐसी दशा में संवििाि के अिु�ेद 142
के तहत पूणथ न्याय के उ�ेश्य से, जबवक असुिारयोग्य वििाह विघटि की पहर�स्थवतयााँ पैदा हो र्ी एिं
दोिों पक्ष 22 िषथ से अधिक समय से अलग रह रहे र्े, तलाक की हडक्री दी गई यद्यवप पत्नी का
भविष्य सुरनक्षत करिे के उ�ेश्य से एकमुश्त �पये 25 लाख की राजश भी स्वीकृ वत की गई (If both
the parties to the marriage agree for separation permanently and/or consent for
divorce, in that case, certainly both the parties can move the competent court for
a decree of divorce by mutual consent. Only in a case where one of the parties do
not agree and give consent, only the the powers under Article 142 of the
Constitution of India are required to be invoked to do the substantial Justice
between the parties, However,a lump sum permanent alimony, quantified at
Rs.20,00,000/ (Rupees Twenty Lakhs) to granted to be paid ) [ R. Srinivas Kumar
Versus R. Shametha dated 14.10.2019]-Hon. Supreme Court held that-
1. If both the parties to the marriage agree for separation permanently and/or
consent for divorce, in that case, certainly both the parties can move the
competent court for a decree of divorce by mutual consent. Only in a case
where one of the parties do not agree and give consent, only the the powers
under Article 142 of the Constitution of India are required to be invoked to do
the substantial Justice between the parties, considering the facts and
circumstances of the case. However, at the same time, the interest of the
wife is also required to be protected financially so that she may not have to
suffer financially in future and she may not have to depend upon others.
2. This Court, in a series of judgments, has exercised its inherent powers under
Article 142 of the Constitution of India for dissolution of a marriage where
the Court finds that the marriage is totally unworkable, emotionally dead,
beyond salvage and has broken down irretrievably, even if the facts of the
case do not provide a ground in law on which the divorce could be granted.
In the present case, admittedly, the appellant-husband and the
respondent-wife have been living separately for more than 22 years and it
will not be possible for the parties to live together. Therefore, we are of the
opinion that while protecting the interest of the respond ent wife to
compensate her by way of lump sum permanent alimony, this is a fit case
to exercise the powers under Article 142 of the Constitution of India and to
dissolve the marriage between the parties.
3. In view of the above and for the reasons stated above, the application for
divorce filed by the appellant husband for dissolution of marriage is hereby
allowed.
4. The marriage between the appellant husband and the respondent wife is
ordered to be dissolved in exercise of powers under Article 142 of the
Constitution of India on the condition and as agreed by the learned Senior
Advocate appearing on behalf of the appellant - husband that the
appellant husband shall pay to the respondent -wife a lump sum
permanent alimony, quantified at Rs.20,00,000/ (Rupees Twenty Lakhs) to be
paid directly to the respondent wife by way of demand draft within a period
of eight weeks from today. Till the permanent alimony as above is paid to
the respondent-wife, the appellant-husband to continue to pay the
maintenance as being paid to her.
4. अधिनियम के तहत असुिारयोग्य वििाह विघटि मात्र अपिे आप में. तलाक प्राप्त करिे का आिार
िहीं है तर्ा ित्तथमाि प्रकरण में कु छ नमसअंडरस्टैंहडिंग मात्र को सेक्शि 13 के तहत मािजसक क्रू रता
िहीं कहा जा सकता. सिो� न्यायालय द्वारा उ� न्यायालय के तलाक की हडक्री को अपास्त वकया
जाकर अिीिस्थ न्यायालय के निणथय को बरक़रार रखा गया ( Mere irretrievable breakdown
of marriage by itsef is not a ground provided under the statute for seekind
dissolution of marriage and some misundertanding in the instant case cannnot
be considered as infliction mental cruelty under section 13 . The Supreme Court
after quashing the decree of divorce granted by High Court, upheld the decision
of Lower Court) [Ravinder Kaur Versus Manjeet Singh (Dead) Through Lrs. dated
21.08.2019]- Hon.Supreme Court held that-
1. As already noticed, the High Court,while taking note of the nature of
allegations made has proceeded on the basis that there is irretrievable
breakdown of the marriage. Needless to mention that irretrievable
breakdown of marriage by itself is not a ground provided under the
statute for seeking dissolution of marriage.
2. Hence, merely because certain issues have been raised with regard to
the same, even if it be on a misunderstanding in the instant facts, it cannot
be considered as inflicting mental cruelty in the nature it is required for
considering the petition under Section 13 of the Hindu Marriage Act for
dissolving the marriage.Though the learned counsel representing the
respondents referred to the incidents by which the appellant had hurled
false allegations against the respondent, presently when the respondent
has died and in a circumstance where one of the legal representatives,
namely Shri Iqbbal Singh was examined as RW6 in support of the case of
the appellant herein and the legal representatives No.1 and 3, though were
majors had not been examined in the proceedings, any contention raised
on their behalf would not be of any assistance to take any other
view.Therefore, if all these aspects are kept in perspective, we are of the
divorce filed by the appellant husband for dissolution of marriage is hereby
allowed.
4. The marriage between the appellant husband and the respondent wife is
ordered to be dissolved in exercise of powers under Article 142 of the
Constitution of India on the condition and as agreed by the learned Senior
Advocate appearing on behalf of the appellant - husband that the
appellant husband shall pay to the respondent -wife a lump sum
permanent alimony, quantified at Rs.20,00,000/ (Rupees Twenty Lakhs) to be
paid directly to the respondent wife by way of demand draft within a period
of eight weeks from today. Till the permanent alimony as above is paid to
the respondent-wife, the appellant-husband to continue to pay the
maintenance as being paid to her.
4. अधिनियम के तहत असुिारयोग्य वििाह विघटि मात्र अपिे आप में. तलाक प्राप्त करिे का आिार
िहीं है तर्ा ित्तथमाि प्रकरण में कु छ नमसअंडरस्टैंहडिंग मात्र को सेक्शि 13 के तहत मािजसक क्रू रता
िहीं कहा जा सकता. सिो� न्यायालय द्वारा उ� न्यायालय के तलाक की हडक्री को अपास्त वकया
जाकर अिीिस्थ न्यायालय के निणथय को बरक़रार रखा गया ( Mere irretrievable breakdown
of marriage by itsef is not a ground provided under the statute for seekind
dissolution of marriage and some misundertanding in the instant case cannnot
be considered as infliction mental cruelty under section 13 . The Supreme Court
after quashing the decree of divorce granted by High Court, upheld the decision
of Lower Court) [Ravinder Kaur Versus Manjeet Singh (Dead) Through Lrs. dated
21.08.2019]- Hon.Supreme Court held that-
1. As already noticed, the High Court,while taking note of the nature of
allegations made has proceeded on the basis that there is irretrievable
breakdown of the marriage. Needless to mention that irretrievable
breakdown of marriage by itself is not a ground provided under the
statute for seeking dissolution of marriage.
2. Hence, merely because certain issues have been raised with regard to
the same, even if it be on a misunderstanding in the instant facts, it cannot
be considered as inflicting mental cruelty in the nature it is required for
considering the petition under Section 13 of the Hindu Marriage Act for
dissolving the marriage.Though the learned counsel representing the
respondents referred to the incidents by which the appellant had hurled
false allegations against the respondent, presently when the respondent
has died and in a circumstance where one of the legal representatives,
namely Shri Iqbbal Singh was examined as RW6 in support of the case of
the appellant herein and the legal representatives No.1 and 3, though were
majors had not been examined in the proceedings, any contention raised
on their behalf would not be of any assistance to take any other
view.Therefore, if all these aspects are kept in perspective, we are of the
view that the High Court was not justified in reversing the well considered
judgment passed by the trial court.
13 – क. वििाि-विच्छेद कायथिाहियों में प्रत्यर्ी को िैकल्पिक अिुर्तोष – वििाह-वि�ेद की हडक्री द्वारा
वििाह के विघटि के नलए अजी पर इस अधिनियम के अिीि वकसी कायथिाही में, उस दशा को छोड़कर जहााँ
और जजस हद तक अजी िारा 13 की उपिारा (1) के खंड (ii), (vi) और (vii) में िजणित आिारों पर है, यदद
न्यायालय मामले की पहर�स्थवतयों को ध्याि में रखते �ए यह न्यायोधचत समझता है तो वििाह-वि�ेद की
हडक्री के बजाय न्याधयक-पृर्क्करण के नलए हडक्री पाहरत कर सके गा।
13 - A. Alternate relief in divorce proceedings — In any proceeding under this Act, on a
petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, except in so far as the petition
is founded on the grounds mentioned in clauses (ii), (vi) and (vii) of sub-section (1) of
section 13, the Court may, if it considers it just so to do having regard to the
circumstances of the case, pass instead a decree for judicial separation.
13 - ख, पारस्पहरक सम्मधर्त से वििाि-विच्छेद -
(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अिीि रहते �ए या दोिों पक्षकार नमलकर वििाह-वि�ेद की हडक्री वििाह
के विघटि के नलए अजी जजला न्यायालय में, चाहे ऐसा वििाह, वििाह विधि (संशोिि) अधिनियम, 1976 के
प्रारम्भ के पूिथ अिुिावपत वकया गया हो चाहे उसके पिात् इस आिार पर पेश कर सकें गे वक िे एक िषथ या
उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और िे एक सार् िहीं रह सके हैं तर्ा िे इस बात के नलए
परस्पर सहमत हो गये हैं वक वििाह विघहटत कर देिा चाहहये।
(2) उपिारा (1) में निददिष्ट अजी के उपस्थावपत वकये जािे की तारीख से छ: मास के पिात् और अठारह मास
के भीतर दोिों पक्षकारों द्वारा वकये गये प्रस्ताि पर, यदद इस बीच अजीं िावपस िहीं ले ली गई हो तो न्यायालय
पक्षकारों को सुििे के पिात् और ऐसी जााँच, जैसी िह ठीक समझे, करिे के पिात् अपिा यह समािाि कर
लेिे पर वक वििाह अिुिावपत �आ है और अजी में वकये गये प्रकाशि सही हैं यह घोषणा करिे िाली हडक्री
पाहरत करेगा वक वििाह हडक्री की तारीख से विघहटत हो जाएगा।
13 - B. Divorce by mutual consent -
(1) Subject to the provisions of this Act a petition for dissolution of marriage by a decree
of divorce may be presented to the district Court by both the parties to a marriage
together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement
of the Marriage Laws (Amendment) Act, 1976 (68 of 1976), on the ground that they have
been living separately for a period of one year or more, that they have not been able to
live together and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved.
(2) On the motion of both the parties made not earlier than six months after the date of
the presentation of the petition referred to in sub-section (1) and not later than eighteen
months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the Court
judgment passed by the trial court.
13 – क. वििाि-विच्छेद कायथिाहियों में प्रत्यर्ी को िैकल्पिक अिुर्तोष – वििाह-वि�ेद की हडक्री द्वारा
वििाह के विघटि के नलए अजी पर इस अधिनियम के अिीि वकसी कायथिाही में, उस दशा को छोड़कर जहााँ
और जजस हद तक अजी िारा 13 की उपिारा (1) के खंड (ii), (vi) और (vii) में िजणित आिारों पर है, यदद
न्यायालय मामले की पहर�स्थवतयों को ध्याि में रखते �ए यह न्यायोधचत समझता है तो वििाह-वि�ेद की
हडक्री के बजाय न्याधयक-पृर्क्करण के नलए हडक्री पाहरत कर सके गा।
13 - A. Alternate relief in divorce proceedings — In any proceeding under this Act, on a
petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, except in so far as the petition
is founded on the grounds mentioned in clauses (ii), (vi) and (vii) of sub-section (1) of
section 13, the Court may, if it considers it just so to do having regard to the
circumstances of the case, pass instead a decree for judicial separation.
13 - ख, पारस्पहरक सम्मधर्त से वििाि-विच्छेद -
(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अिीि रहते �ए या दोिों पक्षकार नमलकर वििाह-वि�ेद की हडक्री वििाह
के विघटि के नलए अजी जजला न्यायालय में, चाहे ऐसा वििाह, वििाह विधि (संशोिि) अधिनियम, 1976 के
प्रारम्भ के पूिथ अिुिावपत वकया गया हो चाहे उसके पिात् इस आिार पर पेश कर सकें गे वक िे एक िषथ या
उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और िे एक सार् िहीं रह सके हैं तर्ा िे इस बात के नलए
परस्पर सहमत हो गये हैं वक वििाह विघहटत कर देिा चाहहये।
(2) उपिारा (1) में निददिष्ट अजी के उपस्थावपत वकये जािे की तारीख से छ: मास के पिात् और अठारह मास
के भीतर दोिों पक्षकारों द्वारा वकये गये प्रस्ताि पर, यदद इस बीच अजीं िावपस िहीं ले ली गई हो तो न्यायालय
पक्षकारों को सुििे के पिात् और ऐसी जााँच, जैसी िह ठीक समझे, करिे के पिात् अपिा यह समािाि कर
लेिे पर वक वििाह अिुिावपत �आ है और अजी में वकये गये प्रकाशि सही हैं यह घोषणा करिे िाली हडक्री
पाहरत करेगा वक वििाह हडक्री की तारीख से विघहटत हो जाएगा।
13 - B. Divorce by mutual consent -
(1) Subject to the provisions of this Act a petition for dissolution of marriage by a decree
of divorce may be presented to the district Court by both the parties to a marriage
together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement
of the Marriage Laws (Amendment) Act, 1976 (68 of 1976), on the ground that they have
been living separately for a period of one year or more, that they have not been able to
live together and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved.
(2) On the motion of both the parties made not earlier than six months after the date of
the presentation of the petition referred to in sub-section (1) and not later than eighteen
months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the Court
shall, on being satisfied, after hearing the parties and after making such inquiry as it
thinks fit, that a marriage has been solemnized and that the averments in the petition
are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect
from the date of the decree.
14. वििाि के एक िषथ के अन्दर र्तलाक के नलये कोई याधिका पेश ि की िायगी -
(1) इस अधिनियम में अन्तवििष्ट वकसी बात के होते �ए भी जब तक आज्ञप्तप्त द्वारा वििाह के भंग के नलए
याधचका की तारीख जब तक वक उस वििाह की तारीख से अजी के उपस्थापि की तारीख तक एक िषथ बीत
ि चुका हो, न्यायालय ऐसी याधचका को ग्रहण ि करेगा :
परन्तु न्यायालय ऐसे नियमों के अिुसार जैसे वक उ� न्यायालय द्वारा इस निनमत्त बिाये जायें, अपिे से
वकये गये आिेदि पर याधचका को वििाह की तारीख से एक िषथ व्यपगत होिे से पहले पेश करिे के नलये
समिुज्ञा इस आिार पर दे सके गा वक िह मामला याधचकादाता द्वारा असािारण कष्ट भोगे जािे का या
प्रत्युत्तरदाता की असािारण दुराचाहरता का है, वकन्तु यदद न्यायालय को याधचका की सुििाई पर यह प्रतीत
होता है वक याधचकादाता िे याधचका पेश करिे के नलए इजाजत वकसी नमथ्या व्यपदेशि या मामले के प्रकार
के सम्बन्ध में वकसी नमथ्या व्यपदेशि या वकसी धछपािट से अनभप्राप्त की र्ी तो यदद न्यायालय आज्ञप्तप्त दे
तो इस शतथ के अिीि ऐसा कर सके गा वक जब तक वििाह की तारीख से एक िषथ का अिसाि ि हो जाय,
तब तक िह आज्ञप्तप्त प्रभािशील ि होगी या याधचका को ऐसी वकसी याधचका पर प्रवतकू ल प्रभाि डाले वबिा
खाहरज कर सके गा जो वक उन्हीं या सारत: उन्हीं तथ्यों पर उक्त एक िषथ के अिसाि के पिात् दी जाये जैसे
वक ऐसे खाहरज की गई याधचका के समर्थि में अनभकनर्त वकये गये हों।
(2) वििाह की तारीख से एक िषथ के अिसाि से पूिथ तलाक के नलए याधचका पेश करिे की इजाजत के नलये
इस िारा के अिीि वकसी आिेदि का निपटारा करिे में न्यायालय उस वििाह से �ई वकसी संतवत के हहतों
और इस बात को भी वक क्या पक्षकारों के बीच उत्त एक िषथ के अिसाि से पूिथ मेल-नमलाप की कोई
युधक्तयुक्त सम्भाव्यता है या िहीं, ध्याि में रखेगा।
14. No petition for divorce to be presented within one year of marriage -
(1) notwithstanding anything contained in this Act, it shall not be competent for any
Court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce,
unless at the date of the presentation of the petition one year has elapsed] since the
date of the marriage:
Provided that the Court may, upon application made to it in accordance with such rules
as may be made by the High Court in that behalf, allow a petition to be presented
[before one year has elapsed] since the date of the marriage on the ground that the
case is one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the
part of the respondent, but, if it appears to the Court at the hearing of the petition that
the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or
concealment of the nature of the case, the Court may, if it pronounces a decree, do so
subject to the condition that the decree shall not have effect until after the [expiry of
thinks fit, that a marriage has been solemnized and that the averments in the petition
are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect
from the date of the decree.
14. वििाि के एक िषथ के अन्दर र्तलाक के नलये कोई याधिका पेश ि की िायगी -
(1) इस अधिनियम में अन्तवििष्ट वकसी बात के होते �ए भी जब तक आज्ञप्तप्त द्वारा वििाह के भंग के नलए
याधचका की तारीख जब तक वक उस वििाह की तारीख से अजी के उपस्थापि की तारीख तक एक िषथ बीत
ि चुका हो, न्यायालय ऐसी याधचका को ग्रहण ि करेगा :
परन्तु न्यायालय ऐसे नियमों के अिुसार जैसे वक उ� न्यायालय द्वारा इस निनमत्त बिाये जायें, अपिे से
वकये गये आिेदि पर याधचका को वििाह की तारीख से एक िषथ व्यपगत होिे से पहले पेश करिे के नलये
समिुज्ञा इस आिार पर दे सके गा वक िह मामला याधचकादाता द्वारा असािारण कष्ट भोगे जािे का या
प्रत्युत्तरदाता की असािारण दुराचाहरता का है, वकन्तु यदद न्यायालय को याधचका की सुििाई पर यह प्रतीत
होता है वक याधचकादाता िे याधचका पेश करिे के नलए इजाजत वकसी नमथ्या व्यपदेशि या मामले के प्रकार
के सम्बन्ध में वकसी नमथ्या व्यपदेशि या वकसी धछपािट से अनभप्राप्त की र्ी तो यदद न्यायालय आज्ञप्तप्त दे
तो इस शतथ के अिीि ऐसा कर सके गा वक जब तक वििाह की तारीख से एक िषथ का अिसाि ि हो जाय,
तब तक िह आज्ञप्तप्त प्रभािशील ि होगी या याधचका को ऐसी वकसी याधचका पर प्रवतकू ल प्रभाि डाले वबिा
खाहरज कर सके गा जो वक उन्हीं या सारत: उन्हीं तथ्यों पर उक्त एक िषथ के अिसाि के पिात् दी जाये जैसे
वक ऐसे खाहरज की गई याधचका के समर्थि में अनभकनर्त वकये गये हों।
(2) वििाह की तारीख से एक िषथ के अिसाि से पूिथ तलाक के नलए याधचका पेश करिे की इजाजत के नलये
इस िारा के अिीि वकसी आिेदि का निपटारा करिे में न्यायालय उस वििाह से �ई वकसी संतवत के हहतों
और इस बात को भी वक क्या पक्षकारों के बीच उत्त एक िषथ के अिसाि से पूिथ मेल-नमलाप की कोई
युधक्तयुक्त सम्भाव्यता है या िहीं, ध्याि में रखेगा।
14. No petition for divorce to be presented within one year of marriage -
(1) notwithstanding anything contained in this Act, it shall not be competent for any
Court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce,
unless at the date of the presentation of the petition one year has elapsed] since the
date of the marriage:
Provided that the Court may, upon application made to it in accordance with such rules
as may be made by the High Court in that behalf, allow a petition to be presented
[before one year has elapsed] since the date of the marriage on the ground that the
case is one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the
part of the respondent, but, if it appears to the Court at the hearing of the petition that
the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or
concealment of the nature of the case, the Court may, if it pronounces a decree, do so
subject to the condition that the decree shall not have effect until after the [expiry of
one year] from the date of the marriage or may dismiss the petition without prejudice
to any petition which may be brought after the '[expiration of the said one year] upon
the same or substantially the same facts as those alleged in support of the petition so
dismissed.
(2) In disposing of any application under this section for leave to present a petition for
divorce before the expiration of one year from the date of the marriage, the Court shall
have regard to the interests of any children of the marriage and to the question whether
there is a reasonable probability of a reconciliation between the parties before the
expiration of the said one year.
15. कब र्तलाक-प्राप्त व्यक्ति पुि: वििाि कर सकें गे - जबवक वििाह-वि�ेद की हडक्री द्वारा वििाह विघहटत
कर ददया गया हो और या तो हडक्री के वि�� अपील करिे का कोई अधिकार ही ि हो या यदद अपील का
ऐसा अधिकार हो तो अपील करिे के समय का कोई अपील उपस्थावपत �ए वबिा अिसाि हो गया हो या
अपील की गई हो वकन्तु खाहरज कर दी गई हो तब वििाह के वकसी पक्षकार के नलए पुिःवििाह करिा
विधिपूणथ होगा।
15. Divorced persons when may marry again — When a marriage has been dissolved
by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree or, if
there is such a right of appeal, the time for appealing has expired without an appeal
having been presented or an appeal has been presented but has been dismissed, it
shall be lawful for either party to the marriage to marry again.
16. शून्य और शून्यकरणीय वििािों के अपत्यों की िमथिर्ता -
(1) इस बात के होते �ए भी वक वििाह िारा 11 के अिीि अकृ त और शून्य है, ऐसे वििाह का कोई अपत्य, जो
वििाह के विधिमान्य होिे की दशा में िमथज होता, िमथज होगा, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म वििाह विधि
(संशोिि) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ से पूिथ �आ हो या पिात् और चाहे उस वििाह के सम्बन्ध में अकृ तता
की हडक्री इस अधिनियम के अिीि मन्जूर की गई हो या िहीं और चाहे िह वििाह इस अधिनियम के अिीि
अजी से नभन्न आिार पर शून्य अनभनििाथहरत वकया गया हो या िहीं।
(2) जहााँ िारा 12 के अिीि शून्यकरणीय वििाह के सम्बन्ध में अकृ तता की हडक्री मन्जूर की जाती है, िहााँ
हडक्री की जािे से पूिथ जनित या गभाथहहत ऐसा कोई अपत्य, जो यदद वििाह हडक्री की तारीख को अकृ त वकये
जािे के बजाय विघहटत वकया गया होता तो वििाह के पक्षकारों का िमथज अपत्य होता, अकृ तता की हडक्री
होते �ए भी उिका िमथज अपत्य समझा जायेगा।
(3) उपिारा (1) या उपिारा (2) में की वकसी बात का यह अर्थ िहीं लगाया जायेगा वक िह ऐसे वििाह के वकसी
अपत्य को, जो अकृ त और शून्य है या जजसे िारा 12 के अिीि अकृ तता की हडक्री द्वारा अकृ त वकया गया है,
उसके माता-वपता से नभन्न वकसी व्यधक्त की सम्पधत्त में या सम्पवत के प्रवत कोई अधिकार वकसी ऐसी दशा में
प्रदाि करती है जजसमें वक यह अधिनियम पाहरत ि वकया गया होता तो िह अपत्य अपिे माता-वपता का
िमथज अपत्य ि होिे के कारण ऐसा कोई अधिकार रखिे या अजजत करिे में असमर्थ होता।
to any petition which may be brought after the '[expiration of the said one year] upon
the same or substantially the same facts as those alleged in support of the petition so
dismissed.
(2) In disposing of any application under this section for leave to present a petition for
divorce before the expiration of one year from the date of the marriage, the Court shall
have regard to the interests of any children of the marriage and to the question whether
there is a reasonable probability of a reconciliation between the parties before the
expiration of the said one year.
15. कब र्तलाक-प्राप्त व्यक्ति पुि: वििाि कर सकें गे - जबवक वििाह-वि�ेद की हडक्री द्वारा वििाह विघहटत
कर ददया गया हो और या तो हडक्री के वि�� अपील करिे का कोई अधिकार ही ि हो या यदद अपील का
ऐसा अधिकार हो तो अपील करिे के समय का कोई अपील उपस्थावपत �ए वबिा अिसाि हो गया हो या
अपील की गई हो वकन्तु खाहरज कर दी गई हो तब वििाह के वकसी पक्षकार के नलए पुिःवििाह करिा
विधिपूणथ होगा।
15. Divorced persons when may marry again — When a marriage has been dissolved
by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree or, if
there is such a right of appeal, the time for appealing has expired without an appeal
having been presented or an appeal has been presented but has been dismissed, it
shall be lawful for either party to the marriage to marry again.
16. शून्य और शून्यकरणीय वििािों के अपत्यों की िमथिर्ता -
(1) इस बात के होते �ए भी वक वििाह िारा 11 के अिीि अकृ त और शून्य है, ऐसे वििाह का कोई अपत्य, जो
वििाह के विधिमान्य होिे की दशा में िमथज होता, िमथज होगा, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म वििाह विधि
(संशोिि) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ से पूिथ �आ हो या पिात् और चाहे उस वििाह के सम्बन्ध में अकृ तता
की हडक्री इस अधिनियम के अिीि मन्जूर की गई हो या िहीं और चाहे िह वििाह इस अधिनियम के अिीि
अजी से नभन्न आिार पर शून्य अनभनििाथहरत वकया गया हो या िहीं।
(2) जहााँ िारा 12 के अिीि शून्यकरणीय वििाह के सम्बन्ध में अकृ तता की हडक्री मन्जूर की जाती है, िहााँ
हडक्री की जािे से पूिथ जनित या गभाथहहत ऐसा कोई अपत्य, जो यदद वििाह हडक्री की तारीख को अकृ त वकये
जािे के बजाय विघहटत वकया गया होता तो वििाह के पक्षकारों का िमथज अपत्य होता, अकृ तता की हडक्री
होते �ए भी उिका िमथज अपत्य समझा जायेगा।
(3) उपिारा (1) या उपिारा (2) में की वकसी बात का यह अर्थ िहीं लगाया जायेगा वक िह ऐसे वििाह के वकसी
अपत्य को, जो अकृ त और शून्य है या जजसे िारा 12 के अिीि अकृ तता की हडक्री द्वारा अकृ त वकया गया है,
उसके माता-वपता से नभन्न वकसी व्यधक्त की सम्पधत्त में या सम्पवत के प्रवत कोई अधिकार वकसी ऐसी दशा में
प्रदाि करती है जजसमें वक यह अधिनियम पाहरत ि वकया गया होता तो िह अपत्य अपिे माता-वपता का
िमथज अपत्य ि होिे के कारण ऐसा कोई अधिकार रखिे या अजजत करिे में असमर्थ होता।
16. Legitimacy of children of void and voidable marriages -
(1) Notwithstanding that marriage is null and void under section 11, any child of such
marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid, shall be
legitimate, whether such child is born before or after the commencement of the
Marriage Laws (Amendment) Act, 1976 (68 of 1976), and whether or not a decree of nullity
is granted in respect of that marriage under this Act and whether or not the marriage is
held to be void otherwise than on a petition under this Act.
(2) Where a decree of nullity is granted in respect of a voidable marriage under section
12, any child begotten or conceived before the decree is made, who would have been
the legitimate child of the parties to the marriage if at the date of the decree it had been
dissolved instead of being annulled, shall be deemed to be their legitimate child
notwithstanding the decree of nullity.
(3) Nothing contained in sub-section (1) or sub-section (2) shall be construed as
conferring upon any child of a marriage which is null and void or which is annulled by a
decree of nullity under section 12, any rights in or to the property of any person, other
than the parents, in any case where, but for the passing of this Act, such child would
have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not
being the legitimate child of his parents.
17. द्विवििाि के नलये दण्ड - यदद इस अधिनियम के प्रारम्भ के पिात् दो हहन्दुओं के बीच अिुष्ठित वकसी
वििाह की तारीख में ऐसे वििाह में के वकसी पक्षकार का पवत या पत्नी जीवित र्ा या र्ी तो ऐसा कोई वििाह
शून्य होगा और भारतीय दण्ड संहहता (1860 का अधिनियम 45) की िारा 494 और 495 के उपबन्ध तदिुकू ल
लागू होंगे।
17. Punishment of bigamy - Any marriage between two Hindus solemnized after the
commencement of this Act is void if at the date of such marriage either party had a
husband or wife living; and the provisions of sections 494 and 495 of the Indian Penal
Code (45 of 1860), shall apply accordingly.
18. हिन्दू वििाि के नलये कु छ अन्य शर्तों के उल्लंघि के नलए दण्ड - प्रत्येक व्यधक्त जो वक िारा 5 के खण्ड
(iii), (iv) तर्ा (V) में उल्लिखखत शतों के उिंघि में वििाह इस अधिनियम के अिीि अिुष्ठित करा लेता हैl
(क) िारा 5 के खण्ड (iii) में उल्लिखखत शतों के उिंघि की अिस्था में कठोर कारािास से जो दो िषथ तक
का हो सके गा, या जुमाथिे से, जो एक लाख �पये तक हो सके गा या दोिों से:
(ख) िारा 5 के खण्ड (iv) या खण्ड (V) में उल्लिखखत शतों के उिंघि की अिस्था में सादे कारािास से जो
एक महीिे तक का हो सके गा, या जुमाथिे से, जो एक हजार �पये तक का हो सके गा या दोिों से;
(ग) ****
(1) Notwithstanding that marriage is null and void under section 11, any child of such
marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid, shall be
legitimate, whether such child is born before or after the commencement of the
Marriage Laws (Amendment) Act, 1976 (68 of 1976), and whether or not a decree of nullity
is granted in respect of that marriage under this Act and whether or not the marriage is
held to be void otherwise than on a petition under this Act.
(2) Where a decree of nullity is granted in respect of a voidable marriage under section
12, any child begotten or conceived before the decree is made, who would have been
the legitimate child of the parties to the marriage if at the date of the decree it had been
dissolved instead of being annulled, shall be deemed to be their legitimate child
notwithstanding the decree of nullity.
(3) Nothing contained in sub-section (1) or sub-section (2) shall be construed as
conferring upon any child of a marriage which is null and void or which is annulled by a
decree of nullity under section 12, any rights in or to the property of any person, other
than the parents, in any case where, but for the passing of this Act, such child would
have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not
being the legitimate child of his parents.
17. द्विवििाि के नलये दण्ड - यदद इस अधिनियम के प्रारम्भ के पिात् दो हहन्दुओं के बीच अिुष्ठित वकसी
वििाह की तारीख में ऐसे वििाह में के वकसी पक्षकार का पवत या पत्नी जीवित र्ा या र्ी तो ऐसा कोई वििाह
शून्य होगा और भारतीय दण्ड संहहता (1860 का अधिनियम 45) की िारा 494 और 495 के उपबन्ध तदिुकू ल
लागू होंगे।
17. Punishment of bigamy - Any marriage between two Hindus solemnized after the
commencement of this Act is void if at the date of such marriage either party had a
husband or wife living; and the provisions of sections 494 and 495 of the Indian Penal
Code (45 of 1860), shall apply accordingly.
18. हिन्दू वििाि के नलये कु छ अन्य शर्तों के उल्लंघि के नलए दण्ड - प्रत्येक व्यधक्त जो वक िारा 5 के खण्ड
(iii), (iv) तर्ा (V) में उल्लिखखत शतों के उिंघि में वििाह इस अधिनियम के अिीि अिुष्ठित करा लेता हैl
(क) िारा 5 के खण्ड (iii) में उल्लिखखत शतों के उिंघि की अिस्था में कठोर कारािास से जो दो िषथ तक
का हो सके गा, या जुमाथिे से, जो एक लाख �पये तक हो सके गा या दोिों से:
(ख) िारा 5 के खण्ड (iv) या खण्ड (V) में उल्लिखखत शतों के उिंघि की अिस्था में सादे कारािास से जो
एक महीिे तक का हो सके गा, या जुमाथिे से, जो एक हजार �पये तक का हो सके गा या दोिों से;
(ग) ****
18. Punishment for contravention of certain other conditions for a Hindu marriage. -
Every person who procures a marriage of himself or herself or to be solemnized under
this Act in contravention of the conditions specified in clauses (iii), (iv), and (v) of
Section 5 shall be punishable-
(a) in the case of a contravention of the condition specified in clause (iii) of Section 5,
with simple imprisonment which may extend to fifteen days, or with fine which may
extend to one thousand rupees, or with both;
(b) in the case of a contravention of the condition specified in clause (iv) or clause (v)
of Section 5, with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine
which may extend to one thousand rupees, or with both;
(c) Clause (c) omitted by Act 2 of 1978.
िेत्राधिकार और प्रविया
19. िि न्यायालय निसमें अिी उपस्थावपर्त की िायेगी - इस अधिनियम के अिीि हर अजीं उस जजला
न्यायालय के समक्ष उपस्थावपत की जायेगी जजसकी सािारण आर�म्भक जसविल अधिकाहरता की स्थािीय
सीमाओं के अन्दर -
(i) वििाह का अिुिापि �आ र्ा; या
(ii) प्रत्यर्ी, अजी के उपस्थापि के समय, नििास करता है; या
(iii) वििाह के पक्षकारों िे अंवतम बार एक सार् नििास वकया र्ा, या
(iii-क) पत्नी के अजीदार होिे की दशा में, याधचका प्रस्तुत करिे िाले ददिांक को, जहााँ िह नििास कर रही
है; या
(iv) अजीदार के अजी पेश वकए जािे के समय नििास कर रहा है, यह ऐसे मामले में, जजसमें प्रत्यर्ी उस समय
ऐसे राज्यक्षेत्र के बाहर नििास कर रहा है जजस पर इस अधिनियम का विस्तार है। अर्िा िह जीवित है या िहीं
इसके बारे में सात िषथ या उससे अधिक की कालािधि के । भीतर उन्होंिे कु छ िहीं सुिा है, जजन्होंिे उसके
बारे में, यदद िह जीवित होता तो, स्वाभाविकतया सुिा होता ।
Jurisdiction and Procedure
19. Court to which petition shall be presented-
Every petition under this Act shall be presented to the District Court within the local limits
of whose ordinary original civil jurisdiction:
(i) the marriage was solemnized, or
Every person who procures a marriage of himself or herself or to be solemnized under
this Act in contravention of the conditions specified in clauses (iii), (iv), and (v) of
Section 5 shall be punishable-
(a) in the case of a contravention of the condition specified in clause (iii) of Section 5,
with simple imprisonment which may extend to fifteen days, or with fine which may
extend to one thousand rupees, or with both;
(b) in the case of a contravention of the condition specified in clause (iv) or clause (v)
of Section 5, with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine
which may extend to one thousand rupees, or with both;
(c) Clause (c) omitted by Act 2 of 1978.
िेत्राधिकार और प्रविया
19. िि न्यायालय निसमें अिी उपस्थावपर्त की िायेगी - इस अधिनियम के अिीि हर अजीं उस जजला
न्यायालय के समक्ष उपस्थावपत की जायेगी जजसकी सािारण आर�म्भक जसविल अधिकाहरता की स्थािीय
सीमाओं के अन्दर -
(i) वििाह का अिुिापि �आ र्ा; या
(ii) प्रत्यर्ी, अजी के उपस्थापि के समय, नििास करता है; या
(iii) वििाह के पक्षकारों िे अंवतम बार एक सार् नििास वकया र्ा, या
(iii-क) पत्नी के अजीदार होिे की दशा में, याधचका प्रस्तुत करिे िाले ददिांक को, जहााँ िह नििास कर रही
है; या
(iv) अजीदार के अजी पेश वकए जािे के समय नििास कर रहा है, यह ऐसे मामले में, जजसमें प्रत्यर्ी उस समय
ऐसे राज्यक्षेत्र के बाहर नििास कर रहा है जजस पर इस अधिनियम का विस्तार है। अर्िा िह जीवित है या िहीं
इसके बारे में सात िषथ या उससे अधिक की कालािधि के । भीतर उन्होंिे कु छ िहीं सुिा है, जजन्होंिे उसके
बारे में, यदद िह जीवित होता तो, स्वाभाविकतया सुिा होता ।
Jurisdiction and Procedure
19. Court to which petition shall be presented-
Every petition under this Act shall be presented to the District Court within the local limits
of whose ordinary original civil jurisdiction:
(i) the marriage was solemnized, or
(ii) the respondent, at the time of the presentation of the petition, resides, or
(iii) the parties to the marriage last resided together, or
(iv) the petitioner is residing at the time of the presentation of the petition, in a case
where the respondent is at that time, residing outside the territories to which this Act
extends, or has not been heard of as being alive for a period of seven years or more by
those persons who would naturally have heard of him if he were alive.
20. अनिियों की अन्तिथस्तु और सत्यापि -- (1) इस िारा के अिीि उपस्थावपत हर अजी उि तथ्यों को जजि
पर अिुतोष का दािा आिाहरत हो इतिे स्पष्ट तौर पर कनर्त करेगी जजतिा उस मामले की प्रकृ वत अिुज्ञात
करे और िारा 11 के अिीि अजी को छोड़कर ऐसी हर अजी यह भी कनर्त करेगी वक अजीदार और वििाह के
दूसरे पक्ष के बीच कोई दुस्स�न्ध िहीं है।
(2) इस अधिनियम के अिीि दी जािे िाली हर अजी में अन्तवििष्ट कर्ि िाद पत्रों के सत्यापि के नलए विधि
द्वारा अपेनक्षत रीवत से अजीदार या अन्य सक्षम व्यधक्त द्वारा सत्यावपत वकये जायेंगे और सुििाई के समय
साक्ष्य के �प में ग्रा� होंगे।
20. Contents and verification of Petitions. –
(1) Every petition presented under this Act shall state as distinctly as the nature of the
case permits the facts on which the claims to relief is founded and, except in a petition
under Section 11, shall also state that there is no collusion between the petitioner and the
other party to the marriage.
(2) The statements contained in every petition under this Act shall be verified by the
petitioner or some other competent person in the manner required by law for the
verification of plaints, and may, at the hearing, be referred to as evidence.
21. 1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का लागू िोिा -- इस अधिनियम में अन्तवििष्ट अन्य उपबन्धों के और
उि नियमों के जो उ� न्यायालय इस निनमत्त बिाए, अध्यिीि यह है वक इस अधिनियम के अिीि सब
कायथिाहहयााँ जहााँ तक हो सके गा जसविल प्रवकया संहहता, 1908 (1908 का 5) द्वारा विनियनमत होगी।
21. Application of Act 5 of 1908. - Subject to the other provisions contained in
this Act and to such rules as the High Court may make in this behalf all
proceedings under this Act shall be regulated, as far as may be, by the Code of Civil
Procedure, 1908.
21-क. कु छ मामलों में अनिियों को अन्तहरर्त करिे की शक्ति -- (1) जहााँ
(क) इस अधिनियम के अिीि कोई अजी अधिकाहरता रखिे िाले जजला न्यायालय में वििाह के वकसी
पक्षकार द्वारा िारा 10 के अिीि न्याधयक पृर्क्करण की हडक्री के नलए या िारा 13 के अिीि वििाह-वि�ेद
की हडक्री के नलए प्रार्थिा करते �ए पेश की गई है; और
(iii) the parties to the marriage last resided together, or
(iv) the petitioner is residing at the time of the presentation of the petition, in a case
where the respondent is at that time, residing outside the territories to which this Act
extends, or has not been heard of as being alive for a period of seven years or more by
those persons who would naturally have heard of him if he were alive.
20. अनिियों की अन्तिथस्तु और सत्यापि -- (1) इस िारा के अिीि उपस्थावपत हर अजी उि तथ्यों को जजि
पर अिुतोष का दािा आिाहरत हो इतिे स्पष्ट तौर पर कनर्त करेगी जजतिा उस मामले की प्रकृ वत अिुज्ञात
करे और िारा 11 के अिीि अजी को छोड़कर ऐसी हर अजी यह भी कनर्त करेगी वक अजीदार और वििाह के
दूसरे पक्ष के बीच कोई दुस्स�न्ध िहीं है।
(2) इस अधिनियम के अिीि दी जािे िाली हर अजी में अन्तवििष्ट कर्ि िाद पत्रों के सत्यापि के नलए विधि
द्वारा अपेनक्षत रीवत से अजीदार या अन्य सक्षम व्यधक्त द्वारा सत्यावपत वकये जायेंगे और सुििाई के समय
साक्ष्य के �प में ग्रा� होंगे।
20. Contents and verification of Petitions. –
(1) Every petition presented under this Act shall state as distinctly as the nature of the
case permits the facts on which the claims to relief is founded and, except in a petition
under Section 11, shall also state that there is no collusion between the petitioner and the
other party to the marriage.
(2) The statements contained in every petition under this Act shall be verified by the
petitioner or some other competent person in the manner required by law for the
verification of plaints, and may, at the hearing, be referred to as evidence.
21. 1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का लागू िोिा -- इस अधिनियम में अन्तवििष्ट अन्य उपबन्धों के और
उि नियमों के जो उ� न्यायालय इस निनमत्त बिाए, अध्यिीि यह है वक इस अधिनियम के अिीि सब
कायथिाहहयााँ जहााँ तक हो सके गा जसविल प्रवकया संहहता, 1908 (1908 का 5) द्वारा विनियनमत होगी।
21. Application of Act 5 of 1908. - Subject to the other provisions contained in
this Act and to such rules as the High Court may make in this behalf all
proceedings under this Act shall be regulated, as far as may be, by the Code of Civil
Procedure, 1908.
21-क. कु छ मामलों में अनिियों को अन्तहरर्त करिे की शक्ति -- (1) जहााँ
(क) इस अधिनियम के अिीि कोई अजी अधिकाहरता रखिे िाले जजला न्यायालय में वििाह के वकसी
पक्षकार द्वारा िारा 10 के अिीि न्याधयक पृर्क्करण की हडक्री के नलए या िारा 13 के अिीि वििाह-वि�ेद
की हडक्री के नलए प्रार्थिा करते �ए पेश की गई है; और
(ख) उसके पिात् इस अधिनियम के अिीि कोई दूसरी अजी वििाह के दूसरे पक्षकार द्वारा वकसी आिार पर
िारा 10 के अिीि न्याधयक पृर्क्करण की हडक्री के नलये या िारा 13 के अिीि वििाह-वि�ेद की हडक्री के
नलए प्रार्थिा करते �ए, चाहे उसी जजला न्यायालय में अर्िा उसी राज्य के या वकसी नभन्न राज्य के वकसी
नभन्न जजला न्यायालय में पेश की गई है, िहााँ ऐसी अजजियों के सम्बन्ध में उपिारा (2) में विनिददिष्ट रीवत से
कायथिाही की जाएगी।
(2) ऐसे मामले में जजसे उपिारा (1) लागू होती है :
(क) यदद ऐसी अजजियााँ एक ही जजला न्यायालय में पेश की जाती हैं तो दोिों अजजियों का विचारण और उिकी
सुििाई उस जजला न्यायालय द्वारा एक सार् की जाएगी
(ख) यदद ऐसी अजजियााँ नभन्न-नभन्न जजला न्यायालयों में पेश की जाती हैं तो बाद िाली पेश की गई अजी उस
जजला न्यायालय को अन्तहरत की जाएगी जजसमें पहले िाली अजी पेश की गई र्ी, और दोिों अजजियों की
सुििाई और उिका निपटारा उस जजला न्यायालय द्वारा एक सार् वकया
जाएगा जजसमें पहले िाली अजी पेश की गई र्ी ।
(3) ऐसे मामले में, जजसे उपिारा (2) को खण्ड (ख) लागू होता है, यर्ा�स्थवत, िह न्यायालय या सरकार, जो
वकसी िाद या कायथिाही को उस जजला न्यायालय से, जजसमें बाद िाली अजी पेश की गई है, उस न्यायालय
को जजसमें पहले िाली अजी ल�म्बत है, अन्तहरत करिे के नलये जसविल प्रवक्रया संहहता, 1908 (1908 का 5)
के अिीि सक्षम है, ऐसी बाद िाली अजी का अन्तरण करिे के नलए अपिी शधक्तयों का िैसे ही प्रयोग करेगी
मािो िह उक्त संहहता के अिीि ऐसा करिे के नलए सशक्त की गई है ।
21 - A. Power to transfer petitions in certain cases -
(1) Where -
(a) a petition under this Act has been presented to a District Court having jurisdiction by
a party to marriage praying for a decree for a judicial separation under Section 10 or of
a decree of divorce under Section 13; and
(b) another petition under this Act has been presented thereafter by the other party to
the marriage praying for a decree for judicial separation under Section 10 or for a decree
of divorce under Section 13 on any ground, whether in the same District Court or in a
different District Court, in the same State or in a different State, the petitions shall be
dealt with as specified in sub-section (2).
(2) In a case where sub-section (1) applies,-
(a) if the petitions are presented to the same District Court, both the petitions shall
be tried and heard together by that District Court;
िारा 10 के अिीि न्याधयक पृर्क्करण की हडक्री के नलये या िारा 13 के अिीि वििाह-वि�ेद की हडक्री के
नलए प्रार्थिा करते �ए, चाहे उसी जजला न्यायालय में अर्िा उसी राज्य के या वकसी नभन्न राज्य के वकसी
नभन्न जजला न्यायालय में पेश की गई है, िहााँ ऐसी अजजियों के सम्बन्ध में उपिारा (2) में विनिददिष्ट रीवत से
कायथिाही की जाएगी।
(2) ऐसे मामले में जजसे उपिारा (1) लागू होती है :
(क) यदद ऐसी अजजियााँ एक ही जजला न्यायालय में पेश की जाती हैं तो दोिों अजजियों का विचारण और उिकी
सुििाई उस जजला न्यायालय द्वारा एक सार् की जाएगी
(ख) यदद ऐसी अजजियााँ नभन्न-नभन्न जजला न्यायालयों में पेश की जाती हैं तो बाद िाली पेश की गई अजी उस
जजला न्यायालय को अन्तहरत की जाएगी जजसमें पहले िाली अजी पेश की गई र्ी, और दोिों अजजियों की
सुििाई और उिका निपटारा उस जजला न्यायालय द्वारा एक सार् वकया
जाएगा जजसमें पहले िाली अजी पेश की गई र्ी ।
(3) ऐसे मामले में, जजसे उपिारा (2) को खण्ड (ख) लागू होता है, यर्ा�स्थवत, िह न्यायालय या सरकार, जो
वकसी िाद या कायथिाही को उस जजला न्यायालय से, जजसमें बाद िाली अजी पेश की गई है, उस न्यायालय
को जजसमें पहले िाली अजी ल�म्बत है, अन्तहरत करिे के नलये जसविल प्रवक्रया संहहता, 1908 (1908 का 5)
के अिीि सक्षम है, ऐसी बाद िाली अजी का अन्तरण करिे के नलए अपिी शधक्तयों का िैसे ही प्रयोग करेगी
मािो िह उक्त संहहता के अिीि ऐसा करिे के नलए सशक्त की गई है ।
21 - A. Power to transfer petitions in certain cases -
(1) Where -
(a) a petition under this Act has been presented to a District Court having jurisdiction by
a party to marriage praying for a decree for a judicial separation under Section 10 or of
a decree of divorce under Section 13; and
(b) another petition under this Act has been presented thereafter by the other party to
the marriage praying for a decree for judicial separation under Section 10 or for a decree
of divorce under Section 13 on any ground, whether in the same District Court or in a
different District Court, in the same State or in a different State, the petitions shall be
dealt with as specified in sub-section (2).
(2) In a case where sub-section (1) applies,-
(a) if the petitions are presented to the same District Court, both the petitions shall
be tried and heard together by that District Court;
(b) if the petition are presented to different District Courts, the petition presented later
shall be transferred to the District Court in which the earlier petition was presented and
both the petitions shall be heard and disposed of together by the district court in which
the earlier petition was presented.
(3) In a case where clause (b) of sub-section (2) applies, the court or the Government,
as the case may be, competent under the Code of Civil Procedure, 5 of 1908 to transfer
any suit or proceeding from this District Court in which the later petition has been
presented to the district court in which the earlier petition is pending, shall exercise its
powers to transfer such later petition as if it had been empowered so to do under the
said Code.
21-ख. इस अधिनियम के अिीि अनिियों के वििारण और निपटारे से संबंधिर्त विशेष उपबंि --
(1) इस अधिनियम के अिीि अजी का विचारण, जहााँ तक वक न्याय के हहत से संगत रहते हए उस विचारण
के बारे में साध्य हो, ददि-प्रवतददि तब तक निरन्तर चालू रहेगा जब तक वक िह समाप्त ि हो जाए वकन्तु
उस दशा में िहीं जजसमें न्यायालय विचारण का अगले ददि से परे के नलये स्थगि करिा उि कारणों से
आिश्यक समझे जो लेखब� वकये जाएंगे ।
(2) इस अधिनियम के अिीि हर अजी का विचारण जहााँ तक संभि हो शीघ्र वकया जाएगा और प्रत्यर्ी पर
अजी की सूचिा की तामील होिे की तारीख से छह मास के अन्दर विचारण समाप्त करिे का प्रयास वकया
जाएगा।
(3) इस अधिनियम के अिीि हर अपील की सुििाई जहााँ तक सम्भि हो शीघ्र की जाएगी और प्रत्यर्ी पर
अपील की सूचिा की तामील होिे की तारीख से तीि मास के अन्दर सुििाई समाप्त करिे का प्रयास वकया
जाएगा ।
21-B. Special provision relating to trial and disposal of petitions under the Act. -
(1) The trial of a petition under this Act, shall, so far as is practicable consistently with the
interests of justice in respect of the trial, be continued from day to day until its
conclusion unless the Court finds the adjournment of the trial beyond the following day
to be necessary for reasons to be recorded.
(2) Every petition under this Act shall be tried as expeditiously as possible, and endeavor
shall be made to conclude the trial within six months from the date of service of notice
of the petition on the respondent.
(3) Every appeal under this Act shall be heard as expedit iously as possible, and
endeavor shall be made to conclude the hearing within three months from the date of
service of notice of appeal on the respondent.
shall be transferred to the District Court in which the earlier petition was presented and
both the petitions shall be heard and disposed of together by the district court in which
the earlier petition was presented.
(3) In a case where clause (b) of sub-section (2) applies, the court or the Government,
as the case may be, competent under the Code of Civil Procedure, 5 of 1908 to transfer
any suit or proceeding from this District Court in which the later petition has been
presented to the district court in which the earlier petition is pending, shall exercise its
powers to transfer such later petition as if it had been empowered so to do under the
said Code.
21-ख. इस अधिनियम के अिीि अनिियों के वििारण और निपटारे से संबंधिर्त विशेष उपबंि --
(1) इस अधिनियम के अिीि अजी का विचारण, जहााँ तक वक न्याय के हहत से संगत रहते हए उस विचारण
के बारे में साध्य हो, ददि-प्रवतददि तब तक निरन्तर चालू रहेगा जब तक वक िह समाप्त ि हो जाए वकन्तु
उस दशा में िहीं जजसमें न्यायालय विचारण का अगले ददि से परे के नलये स्थगि करिा उि कारणों से
आिश्यक समझे जो लेखब� वकये जाएंगे ।
(2) इस अधिनियम के अिीि हर अजी का विचारण जहााँ तक संभि हो शीघ्र वकया जाएगा और प्रत्यर्ी पर
अजी की सूचिा की तामील होिे की तारीख से छह मास के अन्दर विचारण समाप्त करिे का प्रयास वकया
जाएगा।
(3) इस अधिनियम के अिीि हर अपील की सुििाई जहााँ तक सम्भि हो शीघ्र की जाएगी और प्रत्यर्ी पर
अपील की सूचिा की तामील होिे की तारीख से तीि मास के अन्दर सुििाई समाप्त करिे का प्रयास वकया
जाएगा ।
21-B. Special provision relating to trial and disposal of petitions under the Act. -
(1) The trial of a petition under this Act, shall, so far as is practicable consistently with the
interests of justice in respect of the trial, be continued from day to day until its
conclusion unless the Court finds the adjournment of the trial beyond the following day
to be necessary for reasons to be recorded.
(2) Every petition under this Act shall be tried as expeditiously as possible, and endeavor
shall be made to conclude the trial within six months from the date of service of notice
of the petition on the respondent.
(3) Every appeal under this Act shall be heard as expedit iously as possible, and
endeavor shall be made to conclude the hearing within three months from the date of
service of notice of appeal on the respondent.
21-ग. दस्तािेिी साक्ष्य -- वकसी अधिनियनमवत में वकसी प्रवतकू ल बात के होते �ए भी यह है वक इस
अधिनियम के अिीि अजी के विचारण को वकसी कायथिाही में कोई दस्तािेज साक्ष्य में इस आिार पर
अग्रा� िहीं होगी वक िह स�क् �प से स्टात्नम्पत या रजजस्ट्रीकृ त िहीं है ।
21.-C. Documentary evidence. - Notwithstanding anything in any enactment to the
contrary, no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial
of a petition under this Act on the ground that it is not duly stamped or registered.
22. कायथिाहियों का बन्द कमरे में िोिा और उन्हें मुद्विर्त या प्रकानशर्त ि वकया िािा --
(1) इस अधिनियम के अिीि हर कायथिाही बन्द कमरे में की जाएगी और वकसी व्यधक्त के नलये ऐसी वकसी
कायथिाही के सम्बन्ध में वकसी बात को मुदित या प्रकाजशत करिा विधिपूणथ िहीं होगा वकन्तु उ� न्यायालय
या उ�तम न्यायालय के उस निणथय को छोड़कर जो उस न्यायालय की पूिथ अिुज्ञा से मुदित या प्रकाजशत
वकया गया है ।
(2) यदद कोई व्यधक्त उपिारा (1) के उपबन्धों के उिंघि में कोई बात मुदित या प्रकाजशत करेगा तो िह
जुमाथिे से, जो एक हजार �पये तक का हो सके गा, दण्डिीय होगा ।
22. Proceedings to be in camera and may not be printed or published. –
(1) Every proceedings under this Act shall be conducted in camera and it shall not be
lawful for any person to print or publish any matter in relation to any such proceeding
except a judgment of the High Court or of the Supreme Court printed or published with
the previous permission of the Court.
(2) If any person prints or publishes any matter in contravention of the provisions
contained in sub-section (1), he shall be punishable with fine which may extend to one
thousand rupees.
23 - कायथिाहियों में हििी –
(1) यदद इस अधिनियम के अिीि होिे िाली वकसी कायथिाही में, चाहे उसमें प्रवतरक्षा की गई हो या िहीं,
न्यायालय का समािाि हो जाए वक
(क) अिुतोष अिुदत्त करिे के आिारों में से कोई ि कोई आिार विद्यमाि है और अजीदार उि मामलों को
छोड़कर, जजिमें उसके द्वारा िारा 5 के खंड (ii) के उपखण्ड (क), उपखंड (ख) या उपखण्ड (ग) में विनिददिष्ट
आिार पर अिुतोष चाहा गया है। अिुतोष के प्रयोजि से अपिे ही दोष या नियोग्यता का वकसी प्रकार फायदा
िहीं उठा रहा या उठा रही है, और
(ख) जहााँ वक अजी का आिार िारा 13 की उपिारा (1) के खण्ड (i) में विनिददिष्ट आिार हो िहााँ ि तो अजीदार
पहरिाददत कायथ या कायों का वकसी प्रकार से उपसािक रहा है और ि उसिे उिका मौिािुमोदि या उपमषथण
वकया है अर्िा जहााँ वक अजी का आिार क्रू रता हो िहााँ अजीदार िे उस क्रू रता का वकसी प्रकार उपमषथण िहीं
वकया है, और
अधिनियम के अिीि अजी के विचारण को वकसी कायथिाही में कोई दस्तािेज साक्ष्य में इस आिार पर
अग्रा� िहीं होगी वक िह स�क् �प से स्टात्नम्पत या रजजस्ट्रीकृ त िहीं है ।
21.-C. Documentary evidence. - Notwithstanding anything in any enactment to the
contrary, no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial
of a petition under this Act on the ground that it is not duly stamped or registered.
22. कायथिाहियों का बन्द कमरे में िोिा और उन्हें मुद्विर्त या प्रकानशर्त ि वकया िािा --
(1) इस अधिनियम के अिीि हर कायथिाही बन्द कमरे में की जाएगी और वकसी व्यधक्त के नलये ऐसी वकसी
कायथिाही के सम्बन्ध में वकसी बात को मुदित या प्रकाजशत करिा विधिपूणथ िहीं होगा वकन्तु उ� न्यायालय
या उ�तम न्यायालय के उस निणथय को छोड़कर जो उस न्यायालय की पूिथ अिुज्ञा से मुदित या प्रकाजशत
वकया गया है ।
(2) यदद कोई व्यधक्त उपिारा (1) के उपबन्धों के उिंघि में कोई बात मुदित या प्रकाजशत करेगा तो िह
जुमाथिे से, जो एक हजार �पये तक का हो सके गा, दण्डिीय होगा ।
22. Proceedings to be in camera and may not be printed or published. –
(1) Every proceedings under this Act shall be conducted in camera and it shall not be
lawful for any person to print or publish any matter in relation to any such proceeding
except a judgment of the High Court or of the Supreme Court printed or published with
the previous permission of the Court.
(2) If any person prints or publishes any matter in contravention of the provisions
contained in sub-section (1), he shall be punishable with fine which may extend to one
thousand rupees.
23 - कायथिाहियों में हििी –
(1) यदद इस अधिनियम के अिीि होिे िाली वकसी कायथिाही में, चाहे उसमें प्रवतरक्षा की गई हो या िहीं,
न्यायालय का समािाि हो जाए वक
(क) अिुतोष अिुदत्त करिे के आिारों में से कोई ि कोई आिार विद्यमाि है और अजीदार उि मामलों को
छोड़कर, जजिमें उसके द्वारा िारा 5 के खंड (ii) के उपखण्ड (क), उपखंड (ख) या उपखण्ड (ग) में विनिददिष्ट
आिार पर अिुतोष चाहा गया है। अिुतोष के प्रयोजि से अपिे ही दोष या नियोग्यता का वकसी प्रकार फायदा
िहीं उठा रहा या उठा रही है, और
(ख) जहााँ वक अजी का आिार िारा 13 की उपिारा (1) के खण्ड (i) में विनिददिष्ट आिार हो िहााँ ि तो अजीदार
पहरिाददत कायथ या कायों का वकसी प्रकार से उपसािक रहा है और ि उसिे उिका मौिािुमोदि या उपमषथण
वकया है अर्िा जहााँ वक अजी का आिार क्रू रता हो िहााँ अजीदार िे उस क्रू रता का वकसी प्रकार उपमषथण िहीं
वकया है, और
(खख) जब वििाह-वि�ेद पारस्पहरक स�वत के आिार पर चाहा गया है, और ऐसे स�वत बल, कपट या
अस�क असर द्वारा अनभप्राप्त िहीं की गई है, और
(ग) अजी (जो िारा 11 के अिीि पेश की गई अजी िहीं है)] प्रत्यर्ी के सार् दस्संधि करके उपस्थावपत या
अनभयोजजत िहीं की जाती है, और
(घ) कायथिाही सं�स्थत करिे में कोई अिािश्यक या अिुधचत विलम्ब िहीं �आ है, और
(ङ) अिुतोष अिुदत्त ि करिे के नलए कोई अन्य िैि आिार िहीं है, तो ऐसी ही दशा में, वकन्तु अन्यर्ा िहीं,
न्यायालय तदिुसार ऐसा अिुतोष हडक्री कर देगा ।
(2) इस अधिनियम के अिीि कोई अिुतोष अिुदत्त करिे के नलए अग्रसर होिे के पूिथ यह न्यायालय का
प्रर्मतः कतथव्य होगा वक िह ऐसी हर दशा में, जहााँ वक मामले की प्रकृ वत और पहर�स्थवतयों से संगत रहते �ए
ऐसा करिा सम्भि हो, पक्षकारों के बीच मेल-नमलाप करािे का पूणथ प्रयास करे परन्तु इस उपिारा की कोई
बात वकसी ऐसी कायथिाही को लागू िहीं होगी जजसमें िारा 13 की उपिारा (1) के खण्ड (ii), खण्ड (iii), खण्ड
(iv), खण्ड (v), खण्ड (vi) या खण्ड (vii) में विनिददिष्ट आिारों में से वकसी आिार पर अिुतोष चाहा गया है ।
(3) ऐसा मेल-नमलाप करािे में न्यायालय की सहायता के प्रयोजि के नलए न्यायालय, यदद पक्षकार ऐसा
चाहे तो या यदद न्यायालय ऐसा करिा न्यायसंगत और उधचत समझे, तो कायथिाहहयों को 15 ददि से अिधिक
की युधक्तयुक्त कालािधि के नलए स्थधगत कर सके गा और उस मामले को पक्षकारों द्वारा इस निनमत्त िानमत
वकसी व्यधक्त को या यदद पक्षकार कोई व्यधक्त िानमत करिे में असफल रहते हैं तो न्यायालय द्वारा
िामनिदेजशत वकसी व्यधक्त को इि निदेशों के सार् निदेजशत कर सके गा वक िह न्यायालय को इस बारे में
हरपोटथ दे वक मेल-नमलाप कराया जा सकता है या िहीं तर्ा करा ददया गया है या िहीं और न्यायालय
कायथिाही का निपटारा करिे में ऐसी हरपोटथ को स�क �प से ध्याि में रखेगा
(4) ऐसे हर मामले में, जजसमें वििाह का विघटि वििाह-वि�ेद द्वारा होता है, हडक्री पाहरत करिे िाला
न्यायालय हर पक्षकार को उसकी प्रवत मुफ्त देगा ।
23. Decree in proceedings.-
(1) In any proceeding under this Act, whether defended or not, if the Court is satisfied
that-
(a) any of the grounds for granting relief exists and the petitioner except in cases where
the relief is sought by him on the grounds specified in sub-clause (a), sub- clause (b)
and sub-clause (c) of clause (ii) of Section 5 is not any way taking advantage of his or
her own wrong or disability for the purpose of such relief, and
(b) where the ground of the petition is the ground specified in clause (i) of sub- section
(1) of Section 13, the petitioner has not in any manner been accessory to or connived at
or condoned the act or acts complained of, or where the ground or the petition is cruelty
the petitioner has not in any manner condoned the cruelty, and
अस�क असर द्वारा अनभप्राप्त िहीं की गई है, और
(ग) अजी (जो िारा 11 के अिीि पेश की गई अजी िहीं है)] प्रत्यर्ी के सार् दस्संधि करके उपस्थावपत या
अनभयोजजत िहीं की जाती है, और
(घ) कायथिाही सं�स्थत करिे में कोई अिािश्यक या अिुधचत विलम्ब िहीं �आ है, और
(ङ) अिुतोष अिुदत्त ि करिे के नलए कोई अन्य िैि आिार िहीं है, तो ऐसी ही दशा में, वकन्तु अन्यर्ा िहीं,
न्यायालय तदिुसार ऐसा अिुतोष हडक्री कर देगा ।
(2) इस अधिनियम के अिीि कोई अिुतोष अिुदत्त करिे के नलए अग्रसर होिे के पूिथ यह न्यायालय का
प्रर्मतः कतथव्य होगा वक िह ऐसी हर दशा में, जहााँ वक मामले की प्रकृ वत और पहर�स्थवतयों से संगत रहते �ए
ऐसा करिा सम्भि हो, पक्षकारों के बीच मेल-नमलाप करािे का पूणथ प्रयास करे परन्तु इस उपिारा की कोई
बात वकसी ऐसी कायथिाही को लागू िहीं होगी जजसमें िारा 13 की उपिारा (1) के खण्ड (ii), खण्ड (iii), खण्ड
(iv), खण्ड (v), खण्ड (vi) या खण्ड (vii) में विनिददिष्ट आिारों में से वकसी आिार पर अिुतोष चाहा गया है ।
(3) ऐसा मेल-नमलाप करािे में न्यायालय की सहायता के प्रयोजि के नलए न्यायालय, यदद पक्षकार ऐसा
चाहे तो या यदद न्यायालय ऐसा करिा न्यायसंगत और उधचत समझे, तो कायथिाहहयों को 15 ददि से अिधिक
की युधक्तयुक्त कालािधि के नलए स्थधगत कर सके गा और उस मामले को पक्षकारों द्वारा इस निनमत्त िानमत
वकसी व्यधक्त को या यदद पक्षकार कोई व्यधक्त िानमत करिे में असफल रहते हैं तो न्यायालय द्वारा
िामनिदेजशत वकसी व्यधक्त को इि निदेशों के सार् निदेजशत कर सके गा वक िह न्यायालय को इस बारे में
हरपोटथ दे वक मेल-नमलाप कराया जा सकता है या िहीं तर्ा करा ददया गया है या िहीं और न्यायालय
कायथिाही का निपटारा करिे में ऐसी हरपोटथ को स�क �प से ध्याि में रखेगा
(4) ऐसे हर मामले में, जजसमें वििाह का विघटि वििाह-वि�ेद द्वारा होता है, हडक्री पाहरत करिे िाला
न्यायालय हर पक्षकार को उसकी प्रवत मुफ्त देगा ।
23. Decree in proceedings.-
(1) In any proceeding under this Act, whether defended or not, if the Court is satisfied
that-
(a) any of the grounds for granting relief exists and the petitioner except in cases where
the relief is sought by him on the grounds specified in sub-clause (a), sub- clause (b)
and sub-clause (c) of clause (ii) of Section 5 is not any way taking advantage of his or
her own wrong or disability for the purpose of such relief, and
(b) where the ground of the petition is the ground specified in clause (i) of sub- section
(1) of Section 13, the petitioner has not in any manner been accessory to or connived at
or condoned the act or acts complained of, or where the ground or the petition is cruelty
the petitioner has not in any manner condoned the cruelty, and
(bb) when a divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not
been obtained by force, fraud or undue influence, and
(c) the petition not being a petition presented under section 11 is not presented or
prosecuted in collusion with the respondent, and
(d) there has not been any unnecessary or improper delay in instituting the proceeding,
and
(e) there is no other legal ground why relief should not be granted, then,and in such a
case, but not otherwise, the court shall decree such relief accordingly.
(2) Before proceeding to grant any relief under this Act, it shall be the duty of the Court
in the first instance, in every case where it is possible so to do consistently with the
nature and circumstances of the case, to make every endeavor t o bring about a
reconciliation between the parties:
Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any proceeding
wherein relief is sought on any of the grounds specified in clause (ii), clause (iii), clause
(iv), clause (v), clause (vi) or clause (vii), of sub-section (1) of Section 13.
(3) For the purpose of aiding the Court in bringing about such reconciliation, the court
may, if the parties so desire or if the Court thinks it just and proper so to do adjourn the
proceedings for a reasonable period not exceeding fifteen days and refer the matter to
any person named by the parties in this behalf or to any person nominated by the Court
if the parties fail to name any person, with directions to report to the Court as to whether
reconciliation can be and has been effected and the court shall in disposing of the
proceeding have due regard to the report.
(4) In every case where a marriage is dissolved by a decree of divorce, the court passing
the decree shall give a copy thereof free of cost to each of the parties.
23-क. वििाि-विच्छेद और अन्य कायथिाहियों में प्रत्यर्ी को अिुर्तोष -- वििाह-वि�ेद या न्याधयक
पृर्क्करण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापि के नलए वकसी कायथिाही में प्रत्यर्ी अजीदार के जारकमथ,
क्रू रता या अनभत्यजि के आिार पर चाहे गए अिुतोष का ि के िल विरोि कर सके गा बन्नि िह उस आिार
पर इस अधिनियम के अिीि वकसी अिुतोष के नलए प्रवतदािा भी कर सके गा और यदद अजीदार का जारकमथ,
क्रू रता या अनभत्यजि सावबत हो जाता है तो न्यायालय प्रत्यर्ी को इस अधिनियम के अिीि कोई ऐसा
अिुतोष दे सके गा जजसके नलए िह उस दशा में हकदार होता या होती जजसमें उसिे उस आिार पर ऐसे अिुतोष
की मााँग करते �ए अजी उपस्थावपत की होती ।
23-A. Relief for respondent in divorce and other proceedings. - In any proceedings for
divorce or judicial separation or restitution of conjugal rights, the respondent may not
only oppose the relief sought on the ground of petitioner's adultery, cruelty or desertion,
been obtained by force, fraud or undue influence, and
(c) the petition not being a petition presented under section 11 is not presented or
prosecuted in collusion with the respondent, and
(d) there has not been any unnecessary or improper delay in instituting the proceeding,
and
(e) there is no other legal ground why relief should not be granted, then,and in such a
case, but not otherwise, the court shall decree such relief accordingly.
(2) Before proceeding to grant any relief under this Act, it shall be the duty of the Court
in the first instance, in every case where it is possible so to do consistently with the
nature and circumstances of the case, to make every endeavor t o bring about a
reconciliation between the parties:
Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any proceeding
wherein relief is sought on any of the grounds specified in clause (ii), clause (iii), clause
(iv), clause (v), clause (vi) or clause (vii), of sub-section (1) of Section 13.
(3) For the purpose of aiding the Court in bringing about such reconciliation, the court
may, if the parties so desire or if the Court thinks it just and proper so to do adjourn the
proceedings for a reasonable period not exceeding fifteen days and refer the matter to
any person named by the parties in this behalf or to any person nominated by the Court
if the parties fail to name any person, with directions to report to the Court as to whether
reconciliation can be and has been effected and the court shall in disposing of the
proceeding have due regard to the report.
(4) In every case where a marriage is dissolved by a decree of divorce, the court passing
the decree shall give a copy thereof free of cost to each of the parties.
23-क. वििाि-विच्छेद और अन्य कायथिाहियों में प्रत्यर्ी को अिुर्तोष -- वििाह-वि�ेद या न्याधयक
पृर्क्करण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापि के नलए वकसी कायथिाही में प्रत्यर्ी अजीदार के जारकमथ,
क्रू रता या अनभत्यजि के आिार पर चाहे गए अिुतोष का ि के िल विरोि कर सके गा बन्नि िह उस आिार
पर इस अधिनियम के अिीि वकसी अिुतोष के नलए प्रवतदािा भी कर सके गा और यदद अजीदार का जारकमथ,
क्रू रता या अनभत्यजि सावबत हो जाता है तो न्यायालय प्रत्यर्ी को इस अधिनियम के अिीि कोई ऐसा
अिुतोष दे सके गा जजसके नलए िह उस दशा में हकदार होता या होती जजसमें उसिे उस आिार पर ऐसे अिुतोष
की मााँग करते �ए अजी उपस्थावपत की होती ।
23-A. Relief for respondent in divorce and other proceedings. - In any proceedings for
divorce or judicial separation or restitution of conjugal rights, the respondent may not
only oppose the relief sought on the ground of petitioner's adultery, cruelty or desertion,
but also make a counter-claim for any relief under this Act on that ground; and if the
petitioner's adultery, cruelty or desertion is proved, the Court may give to the
respondent any relief under this Act to which he or she would have been entitled if he or
she had presented a petition seeking such relief on that ground.
24. िाद लंवबर्त रिर्ते भरण-पोषण और कायथिाहियों के व्यय -- जहााँ वक इस अधिनियम के अिीि के होिे
िाली वकसी कायथिाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो वक, यर्ा�स्थवत, पवत या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र
आय िहीं है जो उसके संभाल और कायथिाही के आिश्यक व्ययों के नलए पयाथप्त हो िहााँ िह पवत या पत्नी के
आिेदि पर प्रत्यर्ी को यह आदेश दे सके गा वक िह अजीदार को कायथिाही में होिे िाले व्यय तर्ा कायथिाही
के दौराि में प्रवतमास ऐसी राजश संदत्त करे जो अजीदार की अपिी आय तर्ा प्रत्यर्ी की आय को देखते �ए
न्यायालय को युधक्तयुक्त प्रतीत हो :
परन्तु कायथिाही का व्यय और कायथिाही के दौराि की ऐसी माजसक राजश के भुगताि के नलये के आिेदि
को, यर्ासंभि पत्नी या पवत जैसी �स्थवत हो, पर िोहटस की तामील से साठ ददिों में निपटाएंगे ।
24. Maintenance pendente lite and expenses of proceedings. -
Where in any proceeding under this Act it appears to the Court that either the wife or
the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his
support and the necessary expenses of the proceeding, it may, on the application of the
wife or the husband, order the respondent to pay the petitioner the expenses of the
proceeding such sum as, having regard to the petitioner's own
income and the income of the respondent, it may seem to the Court to be
reasonable.
25. स्थायी नििाथहिका और भरण-पोषण –
(1) इस अधिनियम के अिीि अधिकाहरता का प्रयोग कर रहा कोई भी न्यायालय, हडक्री पाहरत करिे के समय
या उसके पिात् वकसी भी समय, यर्ा�स्थवत, पवत या पत्नी द्वारा इस प्रयोजि से वकए गए आिेदि पर, यह
आदेश दे सके गा वक प्रत्यर्ी उसके भरण-पोषण और संभाल के नलए ऐसी कु ल राजश या ऐसी माजसक अर्िा
कानलक राजश, जो प्रत्यर्ी की अपिी आय और अन्य सम्पधत्त को, यदद कोई हो, आिेदक या आिेददका की
आय और अन्य सम्पधत्त को तर्ा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य पहर�स्थवतयों को देखते �ए
न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, आिेदक या आिेददका के जीिि-काल से अिधिक अिधि के नलए संदत
करे और ऐसा कोई भी संदाय यदद यह करिा आिश्यक हो तो, प्रत्यर्ी की स्थािर सम्पधत्त पर भार द्वारा
प्रवतभूत वकया जा सके गा।
(2) यदद न्यायालय का समािाि हो जाए वक उसके उपिारा (1) के अिीि आदेश करिे के पिात् पक्षकारों में
से वकसी की भी पहर�स्थवतयों में तब्दीली हो गई है तो िह वकसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीवत से जो
न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो ऐसे वकसी आदेश में फे रफार कर सके गा या उसे उपांतहरत अर्िा
विखण्डण्डत कर सके गा।
petitioner's adultery, cruelty or desertion is proved, the Court may give to the
respondent any relief under this Act to which he or she would have been entitled if he or
she had presented a petition seeking such relief on that ground.
24. िाद लंवबर्त रिर्ते भरण-पोषण और कायथिाहियों के व्यय -- जहााँ वक इस अधिनियम के अिीि के होिे
िाली वकसी कायथिाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो वक, यर्ा�स्थवत, पवत या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र
आय िहीं है जो उसके संभाल और कायथिाही के आिश्यक व्ययों के नलए पयाथप्त हो िहााँ िह पवत या पत्नी के
आिेदि पर प्रत्यर्ी को यह आदेश दे सके गा वक िह अजीदार को कायथिाही में होिे िाले व्यय तर्ा कायथिाही
के दौराि में प्रवतमास ऐसी राजश संदत्त करे जो अजीदार की अपिी आय तर्ा प्रत्यर्ी की आय को देखते �ए
न्यायालय को युधक्तयुक्त प्रतीत हो :
परन्तु कायथिाही का व्यय और कायथिाही के दौराि की ऐसी माजसक राजश के भुगताि के नलये के आिेदि
को, यर्ासंभि पत्नी या पवत जैसी �स्थवत हो, पर िोहटस की तामील से साठ ददिों में निपटाएंगे ।
24. Maintenance pendente lite and expenses of proceedings. -
Where in any proceeding under this Act it appears to the Court that either the wife or
the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his
support and the necessary expenses of the proceeding, it may, on the application of the
wife or the husband, order the respondent to pay the petitioner the expenses of the
proceeding such sum as, having regard to the petitioner's own
income and the income of the respondent, it may seem to the Court to be
reasonable.
25. स्थायी नििाथहिका और भरण-पोषण –
(1) इस अधिनियम के अिीि अधिकाहरता का प्रयोग कर रहा कोई भी न्यायालय, हडक्री पाहरत करिे के समय
या उसके पिात् वकसी भी समय, यर्ा�स्थवत, पवत या पत्नी द्वारा इस प्रयोजि से वकए गए आिेदि पर, यह
आदेश दे सके गा वक प्रत्यर्ी उसके भरण-पोषण और संभाल के नलए ऐसी कु ल राजश या ऐसी माजसक अर्िा
कानलक राजश, जो प्रत्यर्ी की अपिी आय और अन्य सम्पधत्त को, यदद कोई हो, आिेदक या आिेददका की
आय और अन्य सम्पधत्त को तर्ा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य पहर�स्थवतयों को देखते �ए
न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, आिेदक या आिेददका के जीिि-काल से अिधिक अिधि के नलए संदत
करे और ऐसा कोई भी संदाय यदद यह करिा आिश्यक हो तो, प्रत्यर्ी की स्थािर सम्पधत्त पर भार द्वारा
प्रवतभूत वकया जा सके गा।
(2) यदद न्यायालय का समािाि हो जाए वक उसके उपिारा (1) के अिीि आदेश करिे के पिात् पक्षकारों में
से वकसी की भी पहर�स्थवतयों में तब्दीली हो गई है तो िह वकसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीवत से जो
न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो ऐसे वकसी आदेश में फे रफार कर सके गा या उसे उपांतहरत अर्िा
विखण्डण्डत कर सके गा।
(3) यदद न्यायालय का समािाि हो जाए वक उस पक्षकार िे जजसके पक्ष में इस िारा के अिीि कोई आदेश
वकया गया है, पुिविििाह कर नलया है या यदद ऐसा पक्षकार पत्नी है तो िह सतीव्रता िहीं रह गई है, या यदद
ऐसा पक्षकार पवत है तो उसिे वकसी स्त्री के सार् वििाहबा� मैर्ुि वकया है तो िह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा
पर ऐसे वकसी आदेश का ऐसी रीवत में, जो न्यायालय न्यायसंगत समझे, पहरिवतित, उपांतहरत या विखण्डण्डत
कर सके गा।
25. Permanent alimony and maintenance. –
(1) Any court exercising jurisdiction under this Act may, at the time of passing any decree
or at any time subsequent thereto, on application made to it for the purposes by either
the wife or the husband, as the case may be, order that the respondent shall pay to the
applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or
periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as, having regard to
the respondent's own income and other property of the applicant, the conduct of the
parties and other circumstances of the case, it may seem to the Court to be just, and
any such payment may be secured, if necessary, by a charge on the immoveable
property of the respondent.
(2) If the Court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at
any time after it has made an order under sub-section (1), it may at the instance of either
party, vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem
just.
(3) If the Court is satisfied that the party in whose favor an order has been made under
this Section has re-married or, if such party is the wife, that she has not remained chaste
or if such party is the husband, that he has had sexual intercourse with any woman
outside wedlock, it may at the instance of the other party vary, modify or rescind any
such order in such manner as the court may deem just.
26. अपत्यों की अनभरिा -- इस अधिनियम के अिीि होिे िाली वकसी भी कायथिाही में न्यायालय
अप्राप्तिय अपत्यों की अनभरक्षा, भरण-पोषण और जशक्षा के बारे में, यर्ासंभि उिकी इ�ा के अिुकू ल,
समय-समय पर ऐसे आदेश पाहरत कर सके गा और हडक्री में ऐसे उपबंि कर सके गा जजन्हें िह न्यायसंगत
और उधचत समझे और हडक्री के पिात् इस प्रयोजि से अजी द्वारा वकए गए आिेदि पर ऐसे अपत्य की
अनभरक्षा, भरण-पोषण और जशक्षा के बारे में समय-समय पर ऐसे आदेश और उपबंि कर सके गा जो ऐसी
हडक्री अनभप्राप्त करिे की कायथिाही के लंवबत रहते ऐसी हडक्री या अन्तहरम आदेश द्वारा वकए जा सकते र्े
और न्यायालय पूिथति वकए गए वकसी आदेश या उपबंि को समय-समय पर प्रवतसंहृत या निलंवबत कर
सके गा, अर्िा उसमें फे रफार कर सके गा :
परंतु भरण-पोषण और अियस्क बालकों की जशक्षा सम्ब�न्धत आिेदि, ल�म्बत कायथिाही में हडक्री प्राप्त
करिे के, को, यर्ासंभि प्रत्यर्ी पर िोहटस की तामील से साठ ददिों में निपटाएंगे ।
वकया गया है, पुिविििाह कर नलया है या यदद ऐसा पक्षकार पत्नी है तो िह सतीव्रता िहीं रह गई है, या यदद
ऐसा पक्षकार पवत है तो उसिे वकसी स्त्री के सार् वििाहबा� मैर्ुि वकया है तो िह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा
पर ऐसे वकसी आदेश का ऐसी रीवत में, जो न्यायालय न्यायसंगत समझे, पहरिवतित, उपांतहरत या विखण्डण्डत
कर सके गा।
25. Permanent alimony and maintenance. –
(1) Any court exercising jurisdiction under this Act may, at the time of passing any decree
or at any time subsequent thereto, on application made to it for the purposes by either
the wife or the husband, as the case may be, order that the respondent shall pay to the
applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or
periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as, having regard to
the respondent's own income and other property of the applicant, the conduct of the
parties and other circumstances of the case, it may seem to the Court to be just, and
any such payment may be secured, if necessary, by a charge on the immoveable
property of the respondent.
(2) If the Court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at
any time after it has made an order under sub-section (1), it may at the instance of either
party, vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem
just.
(3) If the Court is satisfied that the party in whose favor an order has been made under
this Section has re-married or, if such party is the wife, that she has not remained chaste
or if such party is the husband, that he has had sexual intercourse with any woman
outside wedlock, it may at the instance of the other party vary, modify or rescind any
such order in such manner as the court may deem just.
26. अपत्यों की अनभरिा -- इस अधिनियम के अिीि होिे िाली वकसी भी कायथिाही में न्यायालय
अप्राप्तिय अपत्यों की अनभरक्षा, भरण-पोषण और जशक्षा के बारे में, यर्ासंभि उिकी इ�ा के अिुकू ल,
समय-समय पर ऐसे आदेश पाहरत कर सके गा और हडक्री में ऐसे उपबंि कर सके गा जजन्हें िह न्यायसंगत
और उधचत समझे और हडक्री के पिात् इस प्रयोजि से अजी द्वारा वकए गए आिेदि पर ऐसे अपत्य की
अनभरक्षा, भरण-पोषण और जशक्षा के बारे में समय-समय पर ऐसे आदेश और उपबंि कर सके गा जो ऐसी
हडक्री अनभप्राप्त करिे की कायथिाही के लंवबत रहते ऐसी हडक्री या अन्तहरम आदेश द्वारा वकए जा सकते र्े
और न्यायालय पूिथति वकए गए वकसी आदेश या उपबंि को समय-समय पर प्रवतसंहृत या निलंवबत कर
सके गा, अर्िा उसमें फे रफार कर सके गा :
परंतु भरण-पोषण और अियस्क बालकों की जशक्षा सम्ब�न्धत आिेदि, ल�म्बत कायथिाही में हडक्री प्राप्त
करिे के, को, यर्ासंभि प्रत्यर्ी पर िोहटस की तामील से साठ ददिों में निपटाएंगे ।
26. Custody of children. - In any proceeding under this Act, the Court may, from time to
time, pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem
just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor
children, consistently with their wishes, wherever possible, and may, after the decree,
upon application by petition for the purpose, make from time to time, all such
orders and provisions with respect to the custody, maintenance and education of such
children as might have been made by such decree or interim orders in case th e
proceedings for obtaining such decree were still pending, and the Court may also from
time to time revoke, suspend or vary any such orders and provisions previously made.
27. सम्पक्ति का व्ययि --
इस अधिनियम के अिीि होिे िाली वकसी भी कायथिाही में, न्यायालय ऐसी सम्पधत्त के बारे में, जो वििाह के
अिसर पर या उिके आसपास उपहार में दी गई हो और संयुक्त पवत और पत्नी दोिों की हो, हडक्री में ऐसे
उपबन्ध कर सके गा जजन्हें िह न्यायसंगत और उधचत समझे ।
27. Disposal of property. –
In any proceeding under this Act, the Court may make such provisions in the decree as
it deems just and proper with respect to any property presented at or about the time of
marriage, which may belong jointly to both the husband and the wife.
28. हिवियों और आदेशों की अपीलें –
(1) इस अधिनियम के अिीि वकसी कायथिाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी हडवक्रयााँ, उपिारा (3) के उपबंिों
के अिीि रहते �ए उसी प्रकार अपीलिीय होंगी जैसे न्यायालय द्वारा अपिी आरंनभक जसविल अधिकाहरता
के प्रयोग में दी गई हडक्री अपीलिीय होती है और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जजसमें उस न्यायालय
द्वारा अपिी आरंनभक जसविल अधिकाहरता के प्रयोग में वकए गए विनिियों की अपीलें सामान्यतः होती हैं ।
(2) िारा 25 या िारा 26 के अिीि वकसी कायथिाही में न्यायालय द्वारा वकए गए आदेश, उपिारा (3) के
उपबन्धों के अिीि रहते �ए, तभी अपीलीय होंगे जब िे अन्तहरम आदेश ि हों और ऐसी हर अपील उस
न्यायालय में होगी जजसमें उस न्यायालय द्वारा अपिी आरंनभक जसविल अधिकाहरता के प्रयोग में वकए गए
विनिियों की अपीलें सामान्यतः होती हैं।
(3) के िल खचे के विषय में कोई अपील इस िारा के अिीि िहीं होगी ।
(4) इस िारा के अिीि हर अपील हडक्री या आदेश की तारीख से िब्बे ददि की कालािधि के अन्दर की
जाएगी।
28. Appeals from decrees and orders. -
(1) All decrees made by Court in any proceeding under this Act shall, subject to the
provisions of sub-section (3), be appealable as decrees of the Court made in the
time, pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem
just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor
children, consistently with their wishes, wherever possible, and may, after the decree,
upon application by petition for the purpose, make from time to time, all such
orders and provisions with respect to the custody, maintenance and education of such
children as might have been made by such decree or interim orders in case th e
proceedings for obtaining such decree were still pending, and the Court may also from
time to time revoke, suspend or vary any such orders and provisions previously made.
27. सम्पक्ति का व्ययि --
इस अधिनियम के अिीि होिे िाली वकसी भी कायथिाही में, न्यायालय ऐसी सम्पधत्त के बारे में, जो वििाह के
अिसर पर या उिके आसपास उपहार में दी गई हो और संयुक्त पवत और पत्नी दोिों की हो, हडक्री में ऐसे
उपबन्ध कर सके गा जजन्हें िह न्यायसंगत और उधचत समझे ।
27. Disposal of property. –
In any proceeding under this Act, the Court may make such provisions in the decree as
it deems just and proper with respect to any property presented at or about the time of
marriage, which may belong jointly to both the husband and the wife.
28. हिवियों और आदेशों की अपीलें –
(1) इस अधिनियम के अिीि वकसी कायथिाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी हडवक्रयााँ, उपिारा (3) के उपबंिों
के अिीि रहते �ए उसी प्रकार अपीलिीय होंगी जैसे न्यायालय द्वारा अपिी आरंनभक जसविल अधिकाहरता
के प्रयोग में दी गई हडक्री अपीलिीय होती है और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जजसमें उस न्यायालय
द्वारा अपिी आरंनभक जसविल अधिकाहरता के प्रयोग में वकए गए विनिियों की अपीलें सामान्यतः होती हैं ।
(2) िारा 25 या िारा 26 के अिीि वकसी कायथिाही में न्यायालय द्वारा वकए गए आदेश, उपिारा (3) के
उपबन्धों के अिीि रहते �ए, तभी अपीलीय होंगे जब िे अन्तहरम आदेश ि हों और ऐसी हर अपील उस
न्यायालय में होगी जजसमें उस न्यायालय द्वारा अपिी आरंनभक जसविल अधिकाहरता के प्रयोग में वकए गए
विनिियों की अपीलें सामान्यतः होती हैं।
(3) के िल खचे के विषय में कोई अपील इस िारा के अिीि िहीं होगी ।
(4) इस िारा के अिीि हर अपील हडक्री या आदेश की तारीख से िब्बे ददि की कालािधि के अन्दर की
जाएगी।
28. Appeals from decrees and orders. -
(1) All decrees made by Court in any proceeding under this Act shall, subject to the
provisions of sub-section (3), be appealable as decrees of the Court made in the
exercise of its original civil jurisdiction and every such appeal shall lie to the Court to
which appeals ordinarily lie from the decisions of the Court given in the exercise of its
original civil jurisdiction.
(2) Orders made by the Court in any proceedings under this Act, under Section 25 or
Section 26 shall, subject to the provisions of sub-section (3), be appealable if they are
not interim orders and every such appeal shall lie to the Court to which appeals
ordinarily lie from the decisions of the Court given in exercise of its original civil
jurisdiction.
(3) There shall be no appeal under this section on subject of costs only.
(4) Every appeal under this section shall be preferred within a period of ninety days from
the date of the decree or order.
28-क. हिवियों और आदेशों का प्रिर्तथि --
इस अधिनियम के अिीि वकसी कायथिाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी हडवक्रयों और आदेशों का प्रितथि
उसी प्रकार वकया जाएगा जजस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपिी आरंनभक जसविल अधिकाहरता के प्रयोग में
दी गई हडवक्रयों और आदेशों का तत्समय प्रितथि वकया जाता है ।
28 (A) Enforcement of decrees and orders. –
All decrees and orders made by the Court in any proceeding under this Act, shall be
enforced in the like manner as the decrees and orders of the Court made in the exercise
of its original civil jurisdiction for the time being enforced.
व्यािृधर्तयाँ और निरसि
29. व्यािृधर्तयाँ --
(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूिथ हहन्दुओं के बीच अिुिावपत ऐसा वििाह, जो अन्यर्ा विधिमान्य हो, के िल
इस तथ्य के कारण अविधिमान्य या कभी अविधिमान्य रहा �आ ि समझा जाएगा वक उसके पक्षकार एक
ही गोत्र या प्रिर के र्े अर्िा, विनभन्न िमों, जावतयों या एक ही जावत की विनभन्न उपजावतयों के र्े ।
(2) इस अधिनियम में अन्तवििष्ट कोई भी बात �ह़ि से मान्यता प्राप्त या वकसी विशेष अधिनियनमवत द्वारा
प्रदत्त वकसी ऐसे अधिकार पर प्रभाि डालिे िाली ि समझी जाएगी जो वकसी हहन्दू वििाह का, िह इस
अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूिथ अिुिावपत �आ हो चाहे पिात्, विघटि अनभप्राप्त करिे का अधिकार हो ।
(3) इस अधिनियम में अन्तवििष्ट कोई भी बात तत्समय प्रिृत्त वकसी विधि के अिीि होिे िाली वकसी ऐसी
कायथिाही पर प्रभाि ि डालेगी जो वकसी वििाह को बावतल और शून्य घोवषत करिे के नलए या वकसी वििाह
को बावतल अर्िा विघहटत करिे के नलए या न्याधयक पृर्क्करण के नलए हो और इस अधिनियम के प्रारंभ
which appeals ordinarily lie from the decisions of the Court given in the exercise of its
original civil jurisdiction.
(2) Orders made by the Court in any proceedings under this Act, under Section 25 or
Section 26 shall, subject to the provisions of sub-section (3), be appealable if they are
not interim orders and every such appeal shall lie to the Court to which appeals
ordinarily lie from the decisions of the Court given in exercise of its original civil
jurisdiction.
(3) There shall be no appeal under this section on subject of costs only.
(4) Every appeal under this section shall be preferred within a period of ninety days from
the date of the decree or order.
28-क. हिवियों और आदेशों का प्रिर्तथि --
इस अधिनियम के अिीि वकसी कायथिाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी हडवक्रयों और आदेशों का प्रितथि
उसी प्रकार वकया जाएगा जजस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपिी आरंनभक जसविल अधिकाहरता के प्रयोग में
दी गई हडवक्रयों और आदेशों का तत्समय प्रितथि वकया जाता है ।
28 (A) Enforcement of decrees and orders. –
All decrees and orders made by the Court in any proceeding under this Act, shall be
enforced in the like manner as the decrees and orders of the Court made in the exercise
of its original civil jurisdiction for the time being enforced.
व्यािृधर्तयाँ और निरसि
29. व्यािृधर्तयाँ --
(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूिथ हहन्दुओं के बीच अिुिावपत ऐसा वििाह, जो अन्यर्ा विधिमान्य हो, के िल
इस तथ्य के कारण अविधिमान्य या कभी अविधिमान्य रहा �आ ि समझा जाएगा वक उसके पक्षकार एक
ही गोत्र या प्रिर के र्े अर्िा, विनभन्न िमों, जावतयों या एक ही जावत की विनभन्न उपजावतयों के र्े ।
(2) इस अधिनियम में अन्तवििष्ट कोई भी बात �ह़ि से मान्यता प्राप्त या वकसी विशेष अधिनियनमवत द्वारा
प्रदत्त वकसी ऐसे अधिकार पर प्रभाि डालिे िाली ि समझी जाएगी जो वकसी हहन्दू वििाह का, िह इस
अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूिथ अिुिावपत �आ हो चाहे पिात्, विघटि अनभप्राप्त करिे का अधिकार हो ।
(3) इस अधिनियम में अन्तवििष्ट कोई भी बात तत्समय प्रिृत्त वकसी विधि के अिीि होिे िाली वकसी ऐसी
कायथिाही पर प्रभाि ि डालेगी जो वकसी वििाह को बावतल और शून्य घोवषत करिे के नलए या वकसी वििाह
को बावतल अर्िा विघहटत करिे के नलए या न्याधयक पृर्क्करण के नलए हो और इस अधिनियम के प्रारंभ
पर लंवबत हो और ऐसी कोई भी कायथिाही चलती रहेगी और अििाहरत की जाएगी मािो यह अधिनियम
पाहरत ही ि �आ हो ।
(4) इस अधिनियम में अन्तवििष्ट कोई भी बात विशेष वििाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43) में अन्तवििष्ट
वकसी ऐसे उपबंि पर प्रभाि ि डालेगी जो हहन्दुओं के बीच उस अधिनियम के अिीि, इस अधिनियम के प्रारंभ
के चाहे पूिथ चाहे पिात् अिुिावपत वििाहों के सम्बन्ध में हो ।
29. Savings. -
(1) A marriage solemnized between Hindus before the commencement of this Act, which
is otherwise valid, shall not be deemed to be invalid or ever to have been invalid by
reason only of the fact that the parties thereto belonged to the same gotra or pravara
or belonged to different religion, castes or sub-divisions of the same caste.
(2) Nothing contained in this Act shall be deemed to affect any right recognized by
custom or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of a Hindu
Marriage, whether solemnized before or after the commencement of this Act.
(3) Nothing contained in this Act shall affect any proceeding under any law for the time
being in force for declaring any marriage to be null and void or for annulling or
dissolving any marriage or for judicial, separation pending at the commencement of
this Act, and any such proceeding may be continued and determined as if this Act had
not been passed.
(4) Nothing contained in this Act shall be deemed to effect the provisions contained in
the Special Marriage Act, 1954 (43 of 1954), with respect to marriages between Hindus
solemnized under that Act, whether before or after the commencement of this Act.
30. निरसि -- निरसि तर्ा संशोिि अधिनियम, 1960 (1960 का 58) की िारा 2 और प्रर्म अिुसूची
द्वारा (26-12-1960 से) निरजसत
30. Repeals. - (Repealed by the Repealing and Amendment Act, 1960 (58 of 1960), Sec. 2
and the First Schedule.)
पाहरत ही ि �आ हो ।
(4) इस अधिनियम में अन्तवििष्ट कोई भी बात विशेष वििाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43) में अन्तवििष्ट
वकसी ऐसे उपबंि पर प्रभाि ि डालेगी जो हहन्दुओं के बीच उस अधिनियम के अिीि, इस अधिनियम के प्रारंभ
के चाहे पूिथ चाहे पिात् अिुिावपत वििाहों के सम्बन्ध में हो ।
29. Savings. -
(1) A marriage solemnized between Hindus before the commencement of this Act, which
is otherwise valid, shall not be deemed to be invalid or ever to have been invalid by
reason only of the fact that the parties thereto belonged to the same gotra or pravara
or belonged to different religion, castes or sub-divisions of the same caste.
(2) Nothing contained in this Act shall be deemed to affect any right recognized by
custom or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of a Hindu
Marriage, whether solemnized before or after the commencement of this Act.
(3) Nothing contained in this Act shall affect any proceeding under any law for the time
being in force for declaring any marriage to be null and void or for annulling or
dissolving any marriage or for judicial, separation pending at the commencement of
this Act, and any such proceeding may be continued and determined as if this Act had
not been passed.
(4) Nothing contained in this Act shall be deemed to effect the provisions contained in
the Special Marriage Act, 1954 (43 of 1954), with respect to marriages between Hindus
solemnized under that Act, whether before or after the commencement of this Act.
30. निरसि -- निरसि तर्ा संशोिि अधिनियम, 1960 (1960 का 58) की िारा 2 और प्रर्म अिुसूची
द्वारा (26-12-1960 से) निरजसत
30. Repeals. - (Repealed by the Repealing and Amendment Act, 1960 (58 of 1960), Sec. 2
and the First Schedule.)
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