Buster doze Class of Bar33 -_c64aebbf-8a7f-40de-bfcb-6f5a2fcf0132.pptx
RohikaKC
0 views
178 slides
Sep 17, 2025
Slide 1 of 222
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
About This Presentation
Busterdoze
Size: 583.16 KB
Language: none
Added: Sep 17, 2025
Slides: 178 pages
Slide Content
BUSTER SUMMARY CLASS 33 BAR EXAMINATION 2082
पहिलो पत्र १०० पूर्णाङ्कको लिखित परिक्षा बहुवैकल्पिक हुने जसमा १०० वटा बहुवैकल्पिक प्रस्नहरु सोधिनेछन् । तर नकरात्मक अंक गणना हुनेछैन । ६० अंकको संविधान र कानुनबाट र ४० अंकको विशिष्टिकृत विषय ( विशेष कानुन ) बाट प्रश्न सोधिनेछ । यसको अतिरिक्त कानुन व्यवसायीको आचार संहिता , कानुन व्यवसायी परिषद्को अनुशासन समिति ( कार्य व्यवस्था ) नियमावली , इजलासको मर्यादा र न्यायिक अनुशासन पनि अध्ययन गर्नु पर्नेछ । समय जम्मा १ . ५ घण्टा मात्र हुनेछ । प्रत्येक प्रश्न ५४ सेकेण्डमा सक्नु पर्नेछ । ४ वटा विकल्पहरु क ख ग घ मध्येमा सहि विकल्पको गोलो चिन्हमा कोरेर धब्बा लगाउनु पर्नेछ । यस्तो यस्तो धब्बा कालो मसिले मात्र लगाउनु पर्नेछ । प्रश्नपत्रको शिरखण्डमा दिएको Key मध्ये क ख ग घ मध्ये एक वटालाई अनिवार्यरुपमा चिन्ह लगाउनुपर्दछ अन्यथा परिक्षा रद्द हुनेछ । यो पत्रमा कम्तिमा ५० अंक ल्याउने परिक्षार्थीमात्र उत्तिर्ण हुनेछन् ।
संविधान र कानून पूर्णाङ्क ६० ( जम्मा १२ वटा शिर्षकहरु ) १.संवैधानिक कानून : यसअन्तर्गत नेपालको संविधान (२०७२), संविधानका आधारभूत पक्षहरु, संवैधानिक कानूनका सिद्धान्तहरु , मौलिक हक अधिकार, न्यायपालिका र सार्वजनिक सरोकारको विवादसम्बन्धी विषयसमेत समावेश हुनेछन् । - ८ वटा सम्म प्रश्न २. प्रशासकीय कानून : यसअन्तर्गत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त , न्यायाधिकरण, न्यायिक पुनरावलोकन एवम् रिट समावेश हुनेछन् । ३ वटा सम्म प्रश्न ३. मुलुकी अपराध संहिता : यसअन्तर्गत संहिताका सामान्य प्रावधानहरु, ज्यानसम्बन्धी कसूर, कुटपिट वा अंगभंग सम्बन्धी कसूर, अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूर, करणीसम्बन्धी कसूर, चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसूर, ठगी , आपराधिक विश्वासघात र आपराधिक लाभसम्बन्धी कसूर समेतका विषय समावेश हुनेछन् । १० वटा सम्म प्रश्न ४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताः यस संहितामा रहेका प्रावधानहरु । ७ वटा सम्म प्रश्न ५. मुलुकी देवानी संहिताः यसअन्तर्गत संहिताका प्रारम्भिक, व्यक्तिसम्बन्धी कानून, पारिवारिक कानून, सम्पत्ति सम्बन्धी , दुष्कृती, निजी अन्तराष्ट्रिय कानून र करार सम्बन्धी विषय समावेश हुनेछन् । १० वटा सम्म प्रश्न ६ . मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताः यस संहितामा रहेका प्रावधानहरु । ५ वटा सम्म प्रश्न ७. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनः यस ऐनमा रहेका प्रावधानहरु । ४ वटा सम्म प्रश्न
८. न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून तथा प्रमाण कानून : यसमा न्याय प्रशासन ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय परिषद् ऐनका व्यवस्थाका साथै प्रमाण कानूनका सिद्धान्त र प्रमाण ऐनका विषय तथा यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्या समेत समावेश हुनेछन् । १७ वटा सम्म प्रश्न ९ . नेपालको कानून प्रणाली : यस अन्तर्गत मानव न्यायशास्त्र, वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन र तत्पश्चातको पाँच भाग मुलुकी ऐन, नेपालको सवैधानिक तथा कानूनको विकासक्रम, न्याय प्रशासनको विकास, मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता एवं कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर निर्धारण र सजाय ऐन, २०७४ समावेश हुनेछन् । ५ वटा सम्म प्रश्न १०. विधिशास्त्र : यसमा प्राकृतिक कानून सम्प्रदाय, ऐतिहासिक सम्प्रदाय, विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय, समाजशास्त्रीयसम्प्रदाय , यथार्थवादी सम्प्रदाय, समाजवादी सम्प्रदाय, क्रिटिकल लिगल स्टडिज, पोष्ट मोडर्न लिगल थेउरी समेत समावेश हुनेछन् । ५ वटा सम्म प्रश्न ११. कानून व्याख्या सम्बन्धी : यसमा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को प्रावधान, संविधान व्याख्याकोनियम, ऐन कानून व्याख्याको नियम समावेश हुनेछन् । २ वटा सम्म प्रश्न १२. अदालतका नियमावलीहरुः यसअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत नियमावली, संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली,उच्च अदालत नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावली समावेश हुनेछन् । २ वटा सम्म प्रश्न
विशिष्टीकृत कानून पूर्णाङ्क ४० ( जम्मा १९ वटा शिर्षकहरु ) १.अन्तर्राष्ट्रिय कानूनः यस अन्तर्गत नेपालको संविधान, धारा २७९, सन्धि ऐन, २०४७ , UN Charter, Vienna convention of the law of Treaty 1969, Montevideo convention on the rights and duty of state 1933 र राजाराम ढकाल समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत (ने.का.प २०६०, भाग४५ , अंक ९, नि.न ७२७४) सम्बन्धी विषय समावेश हुनेछ । ४ वटा सम्म २.मानव अधिकार : यस अन्तर्गत १. नेपालको संबिधान, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८,मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र UDHR को नेपाल पक्ष भएका महासन्धिहरु । ३ वटा सम्म ३. कम्पनी कानून : यसमा मूलतः कम्पनी ऐनका विषय समावेश हुनेछन् । ४ वटा सम्म ४.लैगिक हिंसा नियन्त्रण कानून : यसअन्तर्गतनेपालको संविधान, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६, बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ तथा देहायका सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु समावेश हुनेछन् : ३ वटा सम्म
– लक्ष्मीदेवी धिक्त्ता विरुद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प २०६७, निर्णय न. ८४६४) - भ्रुणको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन र त्यसको अस्तित्व भनेको आमाको गर्भ भित्रै मात्र हुन्छ । – अधिवक्ता रेश्मा थापा समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रि परिषद् सचिवालय समेत (ने.का.प २०६२,निर्णय न. ७४९८) - मानिसको मृत्यु कुनै न कुनै विरामीवाट सहिउपचारको अभावमा वा साघांतिक चोटपटकवाट नै हुने गरेको पाइन्छ । टुनामुना गरी मानिस मार्ने कुरा अन्धविश्वासी , रुढीवादी , अशिक्षित र असभ्य समाजको सोच मात्र हुने । – गुराँसदेवी लामा विरुद्ध राधीका श्रेष्ठ (ने.का.प २०७१, निर्णय नं. ९२४२) - Battered Woman Syndrome(BWS) को दावी लिइएको वारदात हत्या नै हो तर वारदातको कारक तत्त्व भने मर्ने व्यक्ति स्वयम् नै रहेको हुने । यो आवेश प्रेरित हत्या होईन । – सपना प्रधान मल्ल विरुद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प २०६५, निर्णय नं. ८०३८) - ज क मुद्दाको अभियोजनको हदम्याद बढाउने विषयको नजिर । – ज्योती पौडेल समेत वि. नेपाल सरकार समेत (ने.का.प २०६६, निणर्य नं. ८२८२) - महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडित मुद्दा हेर्ने एउटा छुट्टै Fast Track Court गठन गर्नुपर्ने । ५ . बाल न्याय र बालबालिकासम्बन्धी कानून : यसमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेका बाल न्यायसम्बन्धी व्यवस्था,बाल न्याय सम्पादन सम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था र ती व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले गरेका प्रतिनिधि व्याख्याका विषय समावेश हुनेछन् । यसका साथै बालबालिका, बाल बिज्याइँ र कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको परिभाषा, बाल न्यायको अवधारणा र परिभाषा, बाल न्यायको उद्देश्य र औचित्य, बाल न्यायका सिध्दान्तहरु , बाल न्यायका ढाँचाहरु, बाल न्याय सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेजहरु, नेपालमा बाल न्याय सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरु र नेपालमा बाल न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण समावेश हुनेछ । ४ वटा सम्म
६. संगठित अपराध : यसमा संगठित अपराधको अवधारणागत पक्ष र मानव बेचविखन, लागू औषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था समावेश हुनेछन् । ३ वटा सम्म ७. विद्युतीय अपराध : यसमा विद्युतीय कारोवार ऐनका व्यवस्था समावेश हुनेछन् । १ वटा सम्म ८. भ्रष्टाचार : यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका प्रतिनिधि व्याख्या समावेश हुनेछन् । २ वटा सम्म ९. विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरु : यसमा स्थानीय न्यायिक समिति, अदालतका नियमावलीले गरेको मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था र मेलमिलाप ऐनका विषय समावेश हुनेछन् । २ वटा सम्म १०.बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी : यसमा प्रतिलिपि अधिकार, पेटेन्ट, डिजाइन र टेडमार्क सम्बन्ध ऐनका व्यवस्थाहरु समावेश हुनेछन् । २ वटा सम्म
११. कर कानून : यसमा आयकर ऐन, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनका व्यवस्थाहरु समावेश हुनेछन् । २ वटाँ सम्म १२. पीडित न्याय प्रणाली : यसमा अपराध पीडित संरक्षण ऐन र अदालतबाट भएका प्रतिनिधि व्याख्याहरु समावेश हुनेछन् । सो का साथै पीडितशास्त्रको अवधारणा, परिभाषा र विषयवस्तु, अपराध पीडित सम्बन्धी अवधारणा र परिभाषा , पीडितको वर्गीकरण, पीडितको अधिकार र कर्तव्य, पीडित न्यायका अन्तर्निहित सिध्दान्तहरु, पीडित न्याय सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरु, पीडित न्याय सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरुतथा नेपालमा पीडित न्यायको संरक्षण र सम्वर्धनमा सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण समेत समावेश हुनेछ । ४ वटाँ सम्म १३. व्यावसायिक आचार संहिताः यसमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन र कानून व्यवसायीको आचार संहिता, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् र नेपाल बार एशोसिएशनको अन्तरसम्बन्ध, न्यायाधीश तथा सरकारी वकीलको आचार संहिता र सोसम्बन्धमा भएका न्यायिक व्याख्यासमेत समावेश हुनेछन् । २ वटाँ सम्म १४. वातावरण संरक्षण कानून : यसमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ का वातावरणीय अध्ययन (परिच्छेद २) प्रदूषण नियन्त्रण (परिच्छेद ३), जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी (परिच्छेद ४), जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति (परिच्छेद ६), वातावरणीय अधिकार र दायित्व र नेपाल पक्ष भएका वातावरणीय सन्धी सम्झौता समावेश हुनेछन् । २ वटाँ सम्म
१५. बीमा सम्बन्धी कानून र बीमा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था । १ वटा सम्म १६. श्रमसम्बन्धी कानूनः श्रम ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्था । १ वटा सम्म १७. वैकिंग कसूर र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन : यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ र बैंकिङ् कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ समेत समावेश हुनेछन् । २ वटा सम्म १८. अध्यागमन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्थाः यस ऐनमा रहेका प्रावधानहरु । १ वटा सम्म १९. कानूनी अनुसन्धान : यसमा कानूनी अनुसन्धानका चरणहरु , न्यायाधीश र कानूनीव्यवसायीलाई कानूनी अनुसन्धानको सान्दर्भिकता, परिमाणात्मक र गुणात्मक कानूनी अनुसन्धान, कानूनी अनुसन्धानसुचनाका स्रोतहरु, कानूनी अनुसन्धानका उपाय वा पद्धतिहरु समेतका विषय समावेश हुनेछन् । २ वटाँ सम्म नोट : माथि उल्लिखित विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्याका बारेमा समेत जानकारी राख्नु पर्नेछ ।
!= ;+j} wflgs sfg"g संविधान के हो ? मूल कानून राष्ट्रको अनुशासनको मार्गचित्र एवं जनताको आस्था र विश्वासको वडापत्र जनताको अधिकारको घोषणा (Bill of Rights) राज्य व्यवस्था संचालनको प्रमुख दस्तावेज कानूनी संविधानवाद संवैधानिक सर्वोच्चता मौलिक हकका संरक्षण स्वतन्त्र न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन संविधानका अधारभूत संरचनाको सिद्धान्त कानुनको शासन र उचित प्रक्रिया शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त राजनितिक संविधानवाद बालिग मताधिकार र आवधिक निर्बाचन स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू संसदीय उत्तरदायित्व बहुलवाद समानुपातिक समावेशीता र सहभागीतामूलक सिद्धान्त विविधता बिचको एकता प्रबर्द्धन जनअभिमत र स्वामित्व
संविधान निर्माणका विधिहरू संवैधानिक सम्मेलन ( अमेरिका ) संविधानसभा ( भारत, इटली, दक्षिण अफ्रिका, भेनुजुयला, नेपाल ) राजनीतिक सम्मेलन जनमत संग्रह ( स्विट्जरल्याण्ड ) राज्यप्रमुखका घोषणा ( नेपालका विगतका संविधानहरू ) व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन ( नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अष्ट्रेलिया, क्यानडा ) विज्ञहरूको समूहबाट निर्माण भै संसदबाट पारित ( जर्मनी ) नेपालका विभिन्न समयका संविधानहरू र निर्माण प्रक्रिया नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ ( राणा प्रधानमन्त्री पदम शमसेरबाट जारी ) नेपालका अन्तरिम शासन विधान २००७ ( भारतीय विज्ञको सहयोगमा ड्राफ्टिङ गरी अन्दोलनकारी शक्ति राजा तथा राणा प्रधानमन्त्रिसमेतको सम्झौताका आधारमा ) नेपाल अधिराज्यका संविधान २०१५ ( बेलायती संविधान विज्ञ Ivor Jennings को सहयोगमा ड्राफ्ट तयार गरि संसदबाट अनुमोदन )
नेपालका संविधान २०१९ ( ऋषिकेष शाहको कमिटिले संविधान तयार गरी राजा महेन्द्रबाट जारी ) नेपाल अधिराज्यका संविधान २०४७ ( जनअन्दालनको म्यान्डेट अनुसार प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको संविधान निर्माण मस्यौदा समितिले सिफारिश गरेको आधारमा राजनीतिक सहमतिबाट अनुमोदान भइ राजाबाट जारी ) नेपालका अन्तरिम संविधान २०६३ ( जनअन्दालनको म्यान्डेट अनुसार स . अ . का मा . न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको कमिटिबाट संविधान मस्यौदा तयार भै तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भै लागू भएको ) नेपालका संविधान २०७२ ( संविधानसभाबाट निर्माण भै लागू भएको ) प्रस्ताबना, ३५ भाग, ३०८ धारा,९ अनुसूचि , २ पटक संशोधन भएको २०७२ / ११ / १६ र २०७७ / ०३ / ०४
कानुनीताको सिद्दान्त (Principle of Legality) Nullum Crimen Sine Lege - No Crime without Law a person cannot or should not face criminal punishment except for an act that was criminalized by law before he/she performed the act. Nullum Poena Sine Lege - No Punishment without Law one cannot be punished for doing something that is not prohibited by law . Sine Lege Stricta - Principle of Strict Construction the text of a provision in a statute should be applied as it is written Sine Lege Provieada - Principle of Ex-Post Facto Law law that retroactively makes criminal conduct that was not criminal when performed Nulla poena sine culpa- no punishment without fault or no punishment without culpability one cannot be punished for something that they are not guilty of.
Criminal Law ck / fw / s ;"/ Crime ; dfh ljkl /t lqmofsnfk xf ] ; dfhn ] xflg , v/ fa , g} ltsxLg 7fg] sf lqmofsnkfnfO { s;"/ 3f]if0ff ul /G5 dfgjLo Jojxf / sf ] lgodg / lgoGq0f u5{ / fHosf ] cflwsfl /s lgsfo ;+; bn ] dfq kmf } hbf /L sfg"g agfpFb5 kmf } hbf /L sfg'gn ] s;'/ 3f]if0ff ug {' kb{5 sfg'gn ] ; hfosf ] Joj:yf ug {' kb{5 kmf } hbf /L sfg'gsf ] JofVof ubf { s7f]/ lgdd nfu " x'G5 ck / fw = cfk / flws sfo { - Actus reus _ + cfk / flws dg;fo - mens rea _ - j}w k|lt / Iff - General Defense _
Elements of Crime Actus reus Mens Rea General Defence Statutorily Excluding Commission Intention Excusable Justifiable भलाइका लागि मञ्जुरी लिई नलिई १५ १६ १७ Omission Knowledge Infancy-36 Necessity -23 भलाईका लागि मञ्जुरी नलिई १८ State of affairs Recklessness Insanity-14 Compulsion -22 जानकारीबाट क्षति पुगेमा २१ Possession Negligence Intoxication Superior Order-26 (2) (f) हानि नोक्सानी बचाउन २३ Mistake -8 Private Defence - 24, 25, 26 Consent -19, 20 (189, 219)
Requirements of Actus Reus Requirements of Intention Human Conduct मानवीय आचरण व्यवहार Foresightness of the C onsequence परिणामको दूरदर्शिता Certain Circumstances निश्चित परिस्थितिहरू Desire of the C onsequence परिणामको चाहना Certain Consequences निश्चित परिणामहरू Voluntariness स्वैच्छिकता Consciousness चेतना
Stage of Crime Single Group/Organize Complete Complete Attempt Attempt Preparation Preparation Intention Conspiracy
मुलुकी अपराध संहिताका विशेषताहरु फौजदारी कसूर सम्बन्धी कानूनको एकिकरण , संहिताकरण , वि ष्तृ तिकरण र आधुनिकिकरण भएको कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसूर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने गरी संहिता सामान्य कानूनका रुपमा रहेको भाग १ परिच्छेद २ फौजदारी न्याय का सामान्य सिद्धान्तहरु , परिच्छेद ३ आ पराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरूत्साहन र मतियार सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद ४ कसूरके गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्थाहरू र परिच्छेद ५ सजाय र अन्तरिम क्षतिपूर्ती सम्बन्धी व्यवस्थाहरू यो र अन्य कानून अन्तर्गतका कसूरका सम्बन्धमा स ा मान्यत ः लागू हुने प्रचलित फौजदारी कानूनमा रहेका उपयुक्त सिद्धान्त , धार णा र मान्यताहरु यथावत राखिएको फौजदारी न्याय प्रशासनमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रावधानलाई अंगिकार गरिएको फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानून बनेको
फौजदारी कानूनलाई परम्परागत धार णा बाट आधुनिक बनाउने महत्वपूर्ण अवसरको समय भएको संहिताले कसूर कायम गरेका कतिपय अपराध नेपाल बाहिर गरे पनि नेपाल भित्रै त्यस्तो कसूर गरे सरह संहिता बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था नेपाली नागरिकले नेपाल बाहिर नेपाली नागरिक विरुद्धका कतिपय कसूरमा नेपाल भित्रै त्यस्तो कसूर गरे सरह संहिता बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था फौ जदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त हरुको व्यवस्था छुट्टाछुट्टै परिच्छेदमा कसूर हरुको व्यवस्था गरी सोही परिच्छेदमा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको व्यक्ति वेपत्ता पार्ने , आपराधिक लाभ , आपराधिक विश्वासघात , आपराधिक प्रवेश र आपराधिक उपद्रव जस्ता कार्यलाई कसूर कायम गरी सजायको व्यवस्था गरिएको विद्यमान सजाय प्रणालीमा सुधार गरी कसूरको गंभीरता तथा कसूरमा कसूरदारको सहभागीताको अनुपातमा कसूरको गंभीरता घटाउने तथा बढाउने अवस्थाको आधारमा सजाय हुने
७ प्रकारका सजायः जन्म कैद , निश्चित अवधिको कैद , कैद र जरिवाना, जरिवाना , क्षातिपूर्ति, ज रि वाना वा क्षातिपुर्ति नतिरे वापतको कैद , कैदको सट्टा सामुदायीक सेवा कैद र जरिवाना वीच तादात्म्यता ल्याउन एक वर्ष कैद हुनेमा दशहजार रुपैँया जरिवानालाई आधार मानिएको सजाय प्रणालीमा सुधार गर्दै मूलतः आर्थिक हानीनोक्सानीको सन्दर्भमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको क्षतिपूर्तिलाई फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रुपमा आत्मसात् गरी पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जन्मकैदलाई २० वर्ष कैदको रुपमा बुझिएको सन्दर्भमा मौजुदा व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी ज्यादै गंभीर प्रकृतिका कसूरहरुमा जन्मकैद सजाय भएमा जीवनभर कैद हुने व्यवस्था गरिएको खण्ड े सजायको प्रयोजनका लागि जन्मकैदलाई २५ वर्ष कैद हुने गरी व्यवस्था गरिएको जघन्य , गम्भीर र सामान्य प्रकृतिका कसूरहरुमा फरक फरक हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था गरी विद्यमान कानूनमा रहेको हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिएको कसूरको षडयन्त्र , उद्योग , दुरुत्साहन तथा मतियारलाई समान्यत या मुख्य कसूरदारलाई हुने साजयको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको
कसूरमा सजाय हुने व्यवस्था मात्र प्रस्ताव नगरी कसूरबाट आर्जन गरेको र कसूर गर्दा प्रयोग गरेको साधन समेत जफत गर्ने अवधारणालाई आत्मसात गरिएको जरिवाना तथा कैदको तल्लो हद नतोकिएको जरिवाना वापत अधिकतम १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरिएको एक रुपैयाँ भन्दा कम जरिवाना र एक दिन भन्दा कम कैद हुने गरी सजाय नगरिने व्यवस्था कसूर स्वीकार गरी सहयोग गरेमा बढीमा पचास प्रतिशत सम्म सजाय छूट दिन सकिने बालबालिकालाई हुने सजायको बर्गीकरण एकीकृत कसूर वापत डेढी सजाय हुने जघन्य र पटके कसूरदारलाई थप सजाय हुने
चोरीका प्रकार (Kinds of Theft) नकबजनी चोरी (Burglary Theft) बल प्रयोग गरी गरिने चोरी (Theft with Force) बगलीमारा (Pickpocketing) सामान्य चोरी (Ordinary Theft) बल प्रयोग नगरी गरिने चोरी (Theft without Use of Force) डाँका (Robbery) चोरीमा प्रयोग हुने औजार लिई हिँड्नु (Handling of tools and instruments which may be used for theft and dacoit)
ठगी पीडितलाई धोका दिन्छ बेइमानीको नियतले कार्य गर्दछ भ्रम सिर्जना गर्दछ मष्तिष्क बिगारी दिन्छ नक्कली योजना बनाउँदछ कला देखाउँछ र झुक्याउँछ दुरुस्त पार्छ विश्वास दिलाउछ लोभ्याउँदछ र ठग्छ
ठगी र चोरीमा फरक चोरी ठगी धनीलाई थाहा हुँदैन धनीलाई थाहा हुन्छ धनीको सहमति हुँदैन सहमति हुन्छ धनीले दिँदैन कसूरदारले लान्छ धनीले नै दिन्छ बल प्रयोग हुन सक्छ बल प्रयोग हुँदैन जाल प्रपञ्च हुन्छ चल सम्पत्ति मात्र सम्पत्तिको गैरकानूनी प्रयोग चल सम्पत्ति आफ्नो बनाउन भोग गर्न वा लिन खाना लैजान्छ वा स्थान परिवर्तन गर्दछ विश्वास दिलाई सो बमोजिम नगरी वा झुक्याई वा धोखा दिई हानि नोक्सानी गर्ने वा आफु वा अरुलाई लाभ गर्ने आवश्यक वस्तु मानिने वस्तु वा सम्पत्ति चोरी गरेमा थप सजाय हुन्छ कमजोर व्यक्तिलाई ठगेमा थप सजाय हुन्छ
ज्यान सम्बन्धी कसूर
मनसाय:- कसैले कसैको नियतपुर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन नहुने (दफा १७७)। जानीजानी:- कुनै काम गर्दा साधारणतया मानिसको ज्यान जान सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वासस गर्नु पर्ने कारण हुँदा हुँदै त्यस्तो कार्य गरेमा सजायको व्यवश्था(दफा १७८) । गम्भिर उत्तेजना वा रीसको आवेशबाट ज्यान लिन नहुने (दफा १७९) कसैले तत्काल गम्भिर उत्तेजना दिलाउने कुनै काम गरेबाट कसुरदारले आत्मसंयमको शक्ति गुमाई त्यस्तो उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिको ज्यान मरेकोमा सजायको व्यबस्था ।(१० देखि १५ वर्ष सम्म कैद) निजी रक्षाको अधिकार असल नियतले प्रयोग गर्दा सिमा नाघ्न गई जसको विरुद्ध त्यस्तो अधिकार प्रयोग भएको हो, सो व्यक्तिको ज्यान मरेकोमा । एकाएक भएको झगडामा उठेको रिसको आवेशमा तत्काल कसैको ज्यान मरेकोमा ।
क्रमश: तर निम्न अवस्थामा यो अवस्था आकर्षित नहुने :- कानूनको पालना गर्दा निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा राष्ट्रसेवकले पदिय कर्तव्यको पालना गर्दा कसूरदार उत्तेजित भएमा । लापरबाही (दफा १८१) :- कसैले लापरबाहीपूर्वक काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने । दफा १७७, 178 र 179 को अवस्था बाहेकको अवस्थामा लापरवाहीमा संजाय हुने । हेलचेक्रयाई (दफा १८२ ):- दफा 179 को अवस्थामा बाहेक हेलचेक्रयाईपूर्वक काम गरी कसैको ज्यान लिएमा संजायको व्यवस्था ।
भवितव्य:- हेलचेक्रयाईपूर्वक कार्य भएको अवस्थामा बाहेक कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा संजाय हुने । दफा १८२(३) ज्यान मार्ने उद्योग (दफा १८३) :- कसैले ज्यान मार्ने नियतले त्यसको उद्योग गर्न नहुने । कसूर गर्ने र गराउने दुवैलाई संजाय । आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिलाई फाल्ने वा परित्याग गर्ने (दफा १८४) :- नवजात शिशु बालबालिका अशक्त रोगी वा वृद्ध मानिसलाई हेरचाह वा स्याहार सम्भार गर्ने कर्तव्य भएको मानिसले नीजको जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा बेवास्ता गरी छोड्न नहुने । छोडेमा संजाय हुने । त्यस्तो कसूरबाट बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्ति मरेमा ७ वर्ष सम्म सजाय हुने ।
क्रमश: आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने (दफा १८५):- आतमहत्या गर्न दुरुत्साहन दिने तथा, आत्महत्या गर्न सम्मको परिस्थिति खडा गर्ने वा गराउने लाई ५ वर्ष सम्म कैद र पचास हजार सम्म जरिवाना । क्षतिपूर्ती (दफा १८६ ):- यस परिच्छेद बमोजिम जिउ ज्यान वा सम्पत्तीमा हानी नोक्सानी वा क्षति भएमा कसूरदार बाट पीडित व्यक्ति वा निजको हकवालालाई मनासिव क्षतिपूर्ती भराईदिनु पर्ने ।
कुटपिट तथा अंगभंग सम्बन्धी कसूर
कुटपिट गरेको मानिने अवस्था (दफा १९१) :- कुनै किसिमको शारीरिक पिडा पुर्याएमा कुनै काम गरी रोग सारेमा अन्य कुनै कार्य गरी अशक्त बनाएमा ३ वर्ष सम्म कैद वा ३0,000/- सम्म जरिवाना । अंगभंग हुने अवस्था (दफा १९२) :- आँखाको हेर्ने शक्ति हीन गरेमा नाक, कान र जिब्रोको शक्ति नास गरिदिएमा महिलाको स्तन काटीदिएमा महिलालाई बाँझोपन वा पुरुषलाई पुरुषत्व विहिन बनाएमा मेरुदण्ड, डंडाल्नु, हात खुट्टा वा त्यस्ता अंगको जोर्नी भाँची फेरी बेकामे बनाएमा तेजाव वा अन्य रसायनीक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरुप पार्न नहुने कुटपिटको कारणबाट आफ्नो पेशाको काम गर्न नसक्ने गरी असक्षम बनाइदिएमा, कुटपिटबाट तत्काल अंगभंग नभएपनि सोहि कामको परिणाम स्वरुप पछि उल्लेखित परिणाम निस्केमा पनि अंगभंग भएको मानिने त्यस्तोमा १० वर्ष सम्म कैद र १ लाख सम्म जरिवाना हुने
तेजाव वा अन्य रसायनीक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरुप पार्न नहुने:- यस प्रकारले कुरुप पारेमा ५ वर्ष देखि ८ वर्ष सम्म संजाय हुने लापरबाहीपूर्ण काम गरी वा हेलचेक्रयाई गरी कुटपिट गर्न वा अंगभंग वा अन्य चोट पुर्याउन नहुने:- त्यस्तो कार्य गरेमा २ वर्ष सम्म कैद र २० हजार सम्म जरिवाना हुने अपराधिक बल प्रयोग गर्न नहुने (दफा १९6) :- अपराधिक बल प्रयोग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई हतियार लिई गरेको र हतियार नलिई गरेकोमा छुट्टा छुट्टै संजायको व्यवस्था । कसूर गर्ने नियतले बेहोस पार्न नहुने :- कसूर गर्न सजिलो पार्ने नियतले अरुलाई बेहोस तुल्याउने, लठ्याउने वा अस्वस्थ पार्ने पदार्थ खुवाई बेहोस बनाउन नहुने। क्षतिपूर्ति:- पीडितलाई कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था भएको
करणी सम्बन्धी व्यवस्थाहरु
करणी सम्बन्धी कसूर सम्बन्धी व्यवस्थाहरु :- कसैले जबरजस्ती करणी गर्न नहुने, 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको महिलाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिने जवरजस्ती करणी भएकोमा पीडितको उमेर अनुसार सजायको वर्गीकरण १० वर्ष भन्दा मुनीको बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेकोमा जन्मकैदको सजाय हुने वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पनि पतिले पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था । थुनामा रहेको व्यक्ती संग करणी गर्न नहुने :- कैद वा थुनामा रहेको कुनै व्यक्ति संग सरकारी कर्मचारीले करणी गरेमा वा करणी गर्न संयोग पारी दिएमा संजायको व्यवस्था ।
क्रमश: आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिसंग करणी गर्न नहुने :- आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको वा हेरविचारमा रहेको व्यक्ति संग करणी गर्न, गराउन वा होस ठेगानमा नरहेको वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागि उपचार वा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै संस्थामा राखिएको व्यक्ति संग संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीले करणी गरेमा संजाय हुने। कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति संग करणी गर्न नहुने:- सरकारी वा निजी कार्यालयमा कार्यरत वा कुनै पेशागत सेवा वा व्यावसायीक कामको लागि सम्पर्कमा आएको वा रहेको कुनै व्यक्ति संग त्यस्तो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले कार्यालयको काम गर्दा वा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदा वा गराउने स्थानमा करणी गरेमा वा करणी गर्न अरुलाई सहयोग गरेमा संजाय हुने । यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने । ३ वर्ष सम्म कैद हुने । बाल यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने । ३ वर्ष सम्म कैद हुने ।
हाडनातामा करणी गर्न नहुने :- अप्राकृतिक मैथुन तथा पशु करणी गर्न नहुने:- क्षतिपुर्ति:- हाडनाता करणी र अप्राकृतिक मैथुन बाहेक अन्य कसूरमा क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने हदम्याद:- हाडनाता करणी करणीमा जहिल्यै सुकै उजुर गर्न सकिने अन्य कसूरमा हदम्याद तोकिएको
सजाय निर्धारण
b08sf l;WbfGtx ?
; hfo lgwf {l/0f ; DaGwL sfg"gsf ] cEof ; ljZjsf sltko d'n"sdf Penal code df g} ;f] d'n'ssf ] ; hfo lgwf {/0f ug ]{ k|0ffnL Jojl:yt - Japan, Finland, The Netherland, Germany, Sweden, Denmark, France, _ 5'§} sfg"g4f/f ; hfo lgwf {/0f ug ]{ k|0ffnL Jojl:yt USA – Sentencing Reform Act, Australia – New Southwales Crime Sentencing Procedure Act, 1999, Australia Capital Territory Act, 2005, England – Crime and Disorder Act, 1998, The Criminal Justice Act, 2003 ; hfosf ] dflyNnf ] xb dfq lgwf {l/t tNnf ] xb ;d]t lgwf {l/t lglZrt ; hfo lgwf {l/t
सजाय निर्धारणको सुनुवाईका लागि पेश भएका मुद्दाले पेशीमा प्राथमिकता पाउने सजाय निर्धारणको सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएका मुद्दाहरुलाई अदालतको साप्ताहिक पेशी सूचीमा प्रकाशन गर्न अनिवार्य नहुने सजाय निर्धारणको पेशी सामान्यतयाः स्थगन गर्न नपाउने कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी प्रतिबादी कसूरदार ठहर भई सजाय निर्धारण गर्नु परेमा त्यस्ता सबै कसूरदारको हकमा एकै पटक सुनुवाई गरी सजाय निर्धारण कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको अनुपातमा के कति सजाय गर्दा कसूर वा दोषको मात्राको अनुपात मिल्दछ र के कति र कस्तो सजाय उपयुक्त हुन्छ भनी न्यायाधीश निष्कर्षमा पुग्न यस्तो सुनुवाईले मद्दत गर्दछ। कसूरको गंभीरता बढाउने र घटाउने आधारहरूको प्रस्तुति र विश्लेषण गर्न पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन्छ।
एउटै सुनुवाई हुँदा सजाय निर्धारणको पक्षले कम महत्व प्राप्त हुने र कसूर ठहर हुने वा नहुने भन्ने नै मुख्य केन्द्रबिन्दु भई यी तत्वहरूको विश्लेषण नै नहुँदा सजाय निर्धारण ठिक किसिमले नहुने अवस्था हुन सक्ने। सजाय निर्धारण सम्बन्धी छुट्टै सुनुवाई सजायका विषयमा केन्द्रित हुने भएकाले पीडित उपर परेका प्रभाव, अभियुक्तको कसूर गर्दाको परिस्थिति जस्ता कुराहरू भई सजायलाई बैयक्तिकरण गर्न सहज हुन्छ। कसूरदारका सम्बन्धमा के कस्तो सुधारात्मक सजाय गर्न उपयुक्त छ भन्ने पहिचान गर्न यस्तो सुनुवाईले सक्षम बनाउँछ। तल्लो र माथिल्लो सजायको हदको ब्यापकता रहेको न्यायिक स्वविवेकीय अधिकारको बष्टुनिष्ठ प्रयोगमा सहजता हुन्छ। सजाय निर्धारणका विभिन्न आधारहरुको प्रयोगमा सहजता भई सजायको उद्देश्य अनुरूप सजाय निर्धारण हुने हुन्छ। अपराधको कारण पुगेको नोक्सानीसंग सजायलाई समानुपातिक बनाउन सकिने हुन्छ।
सजाय निर्धारणसम्बन्धी छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने र नपर्ने अवस्था
सजाय निर्धारण गर्दा खुलाउनु पर्ने कुरा सजाय गर्नु पर्ने कारण जरिबानाको सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिबानाको रकम जरिबाना बुझाउनु पर्ने मिति तथा किस्ता बन्दीमा बुझाउन पाउने कुरा जरिबाना नतिरे बापत हुन सक्ने कैद सजाय कैदको अवधि , थुनामा रहेको मिति र कैद भुक्तान हुने मिति सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश भएकोमा सेवाको किसिम , अवधि , समय र सेवा नगरे बापत हुन सक्ने सजाय सुधार गृह वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा कैद सजाय भुक्तान कसूरदारलाई प्यारोलमा छोड्न सकिने वा नसकिने कैद निलम्बन हुने भए निलम्बनको अवधि क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने भएमा त्यसको रकम‚ अवधि र तरिका बालबालिकाको हकमा शर्त तोकी सजाय निलम्बन भएमा त्यस्तो कुरा
सुधारात्मक व्यवस्थाहरू सुधारात्मक बिषय कसले गर्ने अवस्था अन्य सामुदायिक सेवा अदालतले छ महिनासम्म कैद सजाय भएकोमा सामाजिक कार्यमा लगाइने कैद सजाय निलम्बन अदालतले एक बर्षभन्दा कम कैद , पहिलो पटक तीन बर्षसम्म निलम्बन सुधार गृहमा पठाउने प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले दुइ बर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय भएकोमा नकारात्मक सूची रहेको पुनस्थापनाकेन्द्रमा पठाउन सकिने प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले लागू औषध सेवनको कसूरदार र शारीरिक मानसिक दुर्वललाइ नकारात्मक सूची रहेको सप्ताहन्त वा रात्रीकालमा मात्र कारागारमा अदालतले एक बर्षसम्म कैद भएको नकारात्मक सूची रहेको
खुला कारागारमा राख्न सकिने कारागार प्रमुखको सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशले कैद अवधिको दुइ तिहाइ भुक्तान गरि सकेको बाहिर समेत गइ कुनै काम गर्न तोकिएको ठाँउ प्यारोलमा राख्न सकिने प्यारोल प्रोवेशन बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशले एक बर्षभन्दा बढी कैद भइ दुइ तिहाइ भुक्तान भएको प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा सामाजीकरण गर्ने कारागारले एकबर्षभन्दा बढी कैद भइ भुक्तान हुन छ महिना पहिले गरेको कामको प्रतिवेदन साप्ताहिक कैद बापत श्रममा लगाउने कारागारले तीन बर्षभन्दा बढी सजाय पाइ अठार बर्ष नाघेको प्रति ३ दिन काम गरे बापत थप १ दिन कारागार बाहीर जान दिने कारागारले सदगत , काजक्रिया , बिरामी भेट्न सुरक्षासाथ अस्पताल वा यस्तै स्थानमा राख्ने कारागारले होस ठेगान नभएको कैद भुक्तान मानिने
संहिताले गरेका नयाँ व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशात्मक आदेश जारी भएको। 076 - WO - 0939 , परमादेश समेत , गोपाल सिवाकोटी(चिन्तन) विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत , २०७७।४।१९ कैदी बन्दीका सम्बन्धमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन , २०७४ मा भएका सुधारात्मक प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशात्मक आदेश जारी भएको 071 - CR - 659 , जबरजस्ती करणी , ‘ घ ’ कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध सागर भट्ट समेत , २०७६।८।२ सजाय निर्धारणका आधारहरुका सम्बन्धमा व्याख्या क्षतिको निर्धारणको आधारका सम्बन्धमा विवेचना क्षतिपूर्तिको दायित्व कसको हुनेसम्बन्धमा विवेचना सजाय पूर्वको प्रतिवेदन , क्षतिपूर्ति निर्धाणका लागि आवश्यक विवरण संकलन , पीडित राहत कोष स्थापना , सुधारात्मक दण्ड प्रणालीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निर्देशात्मक आदेश जारी 58
What is the simple definition of parole? A conditional release of a prisoner who has served part of a sentence and who remains under the control of and in the legal custody of a parole authority compare probation. What does it mean to be given probation? Granted by the Court and as an alternative to Prison, Formal Probation provides an offender with the benefit of supervision in the community by a Probation Officer. Offenders are given court ordered terms and conditions of Probation to follow for three to five years.
k|df0fsf ] kl / efiff k|df0fsf] cy{ s'g } s'/ fnfO { k|blz {t ug {', :ki6 ug {' jf ljjflbt tYosf ] ; Totf lglZrt ug {' jf To;sf ] ljk /Lt l;4 ug {' x'G5 ("Evidence signifies that which demonstrates, make clear or ascertains the truth of the facts in issues either on one side or other" Blackstone) lkmK;gsf cg';f / s'g } s'/f jf kl/ l:yltsf ] cGj ] ifsnfO { ;f] sf ] cl:tTj jf cgl:tTjsf ; DaGwdf dgfpg ] - ljZjfz lbnfpg _] s'g } klg s'/f k|df0f xf ] . Evidence is anything which tends to persuade an inquiror of the existence of some fact or situation which he is inquiring about. 60
; xfos lgodx ? (Subsidiary rule) Ejusdem generis rule (of the same genus or of the same nature or kind) ; fdfGo zJbsf ] cy{ nfO { cufl8sf ljlzi6 zJbx?n ] k|efj kfb {5g\ . vf ; cy{ lbg ] (Specific/particular ) zJbx ? kl5 ; fdfGo zJbx ? cfPdf general meaning lbg ] zJbx ? k|of ]u ePsf ] df general meaning tL zJbx?sf ] ; fwf /0f cy{ gu /L vfz particular / ljlzi6 specific cy{ lbg ] zJbn ] lbg ] k|sf / / k|s [ ltsf ] cy lbg'k5{ . of] lgod cfslif {t x'g ljz ]if zJbx ? Pp6f ju { sf ? kdf cfPsf ] x'g'k5{ . ( Maxwell p. 207) Ejudsdem generis Rule sfg"g JofVofsf ljleGg l;4fGtx? dWo ] Ejusdem Generis Principle cg';f / s'g } vfz zJbx ? cufl8 k|of ]u ePsf 5g\ / To;kl5 ; fwf /0f zAbx ? k|of ]u ePsf 5g\ eg ] tL ; fwf /0f zAbx?n ] cufl8sf vfz vfz zAbx?n ] hgfPh:t } cy{ jf ljifonfO { hgfpg ], बढी गतिमा असावधानीपूर्वक चलाइएको बस, ट्रक, जीप इत्यादिको ठक्करले मानिस मर्न गएमा ज्यान मार्ने कसूर गरेको ठहर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिन्छ भने बढी गतिमा असावधानिपूर्वक चलाइएको कारको ठक्करबाट मानिस मारेको वारदात ज्यान मार्ने कसूरअन्तर्गत पर्ने कुरा स्वाभाविकै मानिने ।
Expressio unius est exclusio alterius (the express mention of the one things is exclusion of another) s'g } vfz ju { (class) sf Ps jf j9L lrhsf ] pNn ]v ePsf ] 5 eg ] ToxL ju { sf c? lrhnfO { jfx ]s ul / Psf ] dfGg'k5{ eGg ] xf ] . s'g } vfz 3/ / hUuf b'j } zJbsf ] k|of ]u u/]/ kl5 hUuf dfq pNn ]v ePsf ] 5 eg ] 3/ nfO { jfx ]s u/] sf ] j'em \g' k5{ . elgG5 , of] dxTjk"0f ; xof ] uL t/ vt / gfs dflns (valuable servant but dangerous master) xf ] . Redendo Singula Singulis : By refering each to each In interpreting predeeding and antecedent words. h:t}M wfl / nf ] xltof / jf v's'/L jf efnfn ] xfgL 3f] kL df /] sf ]
CONTEMPORANEA EXPOSITIO Contemporary meaning of the words in old statutes P] gsf ] AofVof ubf { zJbx?n ] ;f] P]g jGbfsf ] cj:yfdf h] cy{ lbGy ] ;f] xL cy{ nufpg ' k5{ . cln w]/} k'/ fgf P] gdf k|o'Qm zJbx?sf ] cy{ ubf { of] lgod cfslif {t x'G5 . Construction of words in bonam partem words are prima facie to be taken in lawful and rightful sense P] gsf ] AofVof ubf { zJbx?n ] o;sf zJbx?n ] Gofof ] lrt cy{ lbPsf 5g\ eGg ] dfgL AofVof ug '{k5{ eGg ] o;sf ] cf;o xf ] .
भ्रष्टाचारको अर्थ सामान्य अर्थ ‘ भ्रष्ट ’ + ‘ आचार ’ = अर्थात आचरण र अनुशासनबाट तल झरेको , दुष्चरित्र , अपवित्र , दुषित , विग्रेको , विनाश भएको, नाजायज फाइदाका लागि आफूलाई प्राप्त पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्नु स्वेतग्रीवी अपराध भोक र रोग पछीको विश्वकै तेस्रो ठूलो समस्या
अम्बुड्सम्यान प्रशासनिक अन्यायका विरुद्ध उजुरी सुन्ने र कारवाही गर्ने निकायका रूपमा स्वीडेनबाट अम्बुड्सम्यानको अवधारणा आएको देखिन्छ । न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका अंगबाट समयमै प्रशासनिक संस्था उपर नियमन तथा नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने भएकोले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ संवैधानिक निकायको रूपमा अम्बुड्सम्यानको व्यवस्था गरिएको। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अम्बुड्सम्यानको रूपमा रहेको। Watch Dog को अबधारणा हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कुनै पनि राष्ट्रसेवकले निम्न कसुर गरेमा दफा ३: रिसवत लिनु दिनु दफा ४: बिना मुल्य/कम मुल्यमा वस्तु/सेवा लिनु दफा ५: दान, दातव्य, उपहार र चन्दा लिनु दफा ६: कमिसन लिनु दफा ७: राजश्व चुहावट गर्नु दफा ८: गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्नु
भ्रनि ऐन... दफा ९: गलत लिखत तयार गर्ने दफा १० : गलत अनुवाद गर्ने दफा ११ : सरकारी कागजात सच्याउने दफा १२ : सरकारी, सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने दफा १३ : प्रश्नपत्रको गोपनियता भंग गर्ने, परीक्षाको परिमाण फेरबदल गर्नु दफा १४ : गैरकानुनी ब्यापार ब्यवसाय गर्ने
107 भ्रनि ऐन... दफा १५ : नपाएको ओहोदा पाए भन्ने दफा १६ : झुट्टा विवरण दिने दफा १७ : सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने दफा १८ : गैरकानुनी दवाव दिने दफा १९ : गलत प्रतिवेदन दिने दफा २० : गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने दफा २१ : कसुर गर्न उद्योग गर्ने दफा २२ : संगठित संस्थाले गरेको कसुरमा मुख्य भइ काम गर्नेले कसुर गरेको मानिने
भ्रष्टाचारका बिभिन्न स्वरुप एवं क्षेत्र मौद्रिक वा भौतिक स्वरुप: घुस वा रिश्वत लिने , उपहार गैर मौद्रिक स्वरुप: नातावाद , कृपावाद , अनावश्यक दवाव , गोपनीयता भंग , ढिलासुस्ती , कीर्ते , पक्षपात , मौलाहिजा आदि।
भ्रष्टाचारका ...
नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थाहरु “ घुस दिन्या र लिन्या देशका महान शत्रु हुन , यिनको ज्यान लिया पनि पाप लाग्दैन ” - पृथ्वी नारायण शाह भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी ? प्रवर्धनात्मक (शिक्षा) : शिक्षा, प्रचार प्रसार, जनचेतना, निरोधात्मक (सुधार) : कार्यविधि निर्माण, प्रकिया सरलीकरण, अनुगमन , मुल्याङ्कन , सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण , निर्देशन , मार्गदर्शन दण्डात्मक (कारवाही) : कानुनको कार्यान्वयन, दोषीलाई सजाय, मुद्दा दायर
संस्थागत व्यवस्थाहरु प्रमुख निकाय अन्य सम्बद्ध निकाय सर्वोच्च अदालत विशेष अदालत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सैनिक विशेष अदालत न्याय परिषद् राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र महालेखा परीक्षक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय राजस्व अनुसन्धान विभाग संसदीय समिति सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना , काम , कर्तव्य र अधिकार १. स्थापनाः नेपालको संविधानको धारा २३८ २॰ काम , कर्तव्य र अधिकारः क्षेत्राधिकारः नेपालको संविधानको धारा २३९ ; अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन , २०४८ ; भ्रष्टाचार निवारण ऐन , २०५९ ; अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली , २०५९ ; अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि , २०७०। आयोगको मूलभूत लक्ष्यः भ्रष्टाचार निबारणको माध्यमबाट मुलुकमा कानूनी सुब्यबस्था र सुशासन स्थापना गर्न योगदान पुर्याउनु।
आयोगको क्षेत्राधिकारको सिमा संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी (धारा २३९(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारी (धारा ऐ.ऐ.) मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय संसदको विषेशाधिकारका कुरा निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार
प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित कानून अप्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित कानून अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन , २०४८ , भ्रष्टाचार निवारण ऐन , २०५९ न्याय परिषद ऐन , २०४७ विशेष अदालत ऐन , २०५९ सैनिक ऐन , २०६३ महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन , २०५९ राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन , २०५२ सुशासन (ब्यबस्थापन तथा संचालन ) ऐन , २०६४ सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण ऐन , २०६४ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ सार्वजनिक खरिद ऐन , २०६३ राष्ट्रिय कानूनी संयन्त्रहरु
अन्तर्राष्ट्रय कानूनी संयन्त्रहरु Inter-American Convention Against Corruption, 1996 e|i6frf / lj?4sf ] cGt /—cd]l/ sL dxf;lGw !((^ Convention Against Corruption Involving Officials (European officials or officials of member states of the European Union), 1997 o'/f] kLog ; d'bfosf clwsf / Lx?sf ] e|i6frf / df ;+ nUgtf af /] sf ] dxf;lGw !((& OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997 Jofj;flos sf /f] jf / df ;+ nUg j}b] lzs ; fj { hlgs clwsf / L;Fu ; DalGwt 3'; l/; jt lj?4sf ] dxf;lGw !((& Criminal Law Convention on Corruption, 1999 (States of the Council of Europe) e|i6frf / ; DaGwL kmf } hbf /L sfg"g dxf;lGw !((( United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000 cGt /f{ HoLo ;+ ul7t ck / fw ; DaGwL ;+ o'Qm / fi6 «;+ 3Lo dxf;lGw @))) African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, 2003 e|i6frf / lgjf / 0f tyf To;sf ] k|lt /f]w ; DaGwL clk|msL o'lgog dxf;lGw @))# United Nations Convention Against Corruption, 2003 भ्रष्टाचार बिरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि , २००३
भ्रष्टाचार बिरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि , २००३ ३१ अक्टोबर २००३ मा महासभाबाट पारित १४० मुलुकले हस्ताक्षर गरेका १८० मुलुक यसका पार्टी १४ डिसेम्वर २००५ मा सन्धि प्रारम्भ १४६ राष्ट्र सदस्य भइसकेको नेपालले १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर, २३ फेब्रुवरी २०११ अनुमोदन सन्धिमा ७१ वटा धारा महासन्धिका आधारभूत सिध्दान्त Preventive Measures (निवारणात्मक उपाय): Formulate and implement policies and laws [Chapter II] Criminalization (अपराधीकरण) [Chapter III] International Co-operation (अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग) [Chapter IV] Recovery of Property (सम्पत्ति फिर्ता) [Chapter V]
पीडित न्याय प्रणाली र अपराध पीडित सम्बन्धी कानून
पीडित न्याय प्रणालीको अवधारणा विकासक्रम: अपराध पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा प्राचीन संहिताहरु Code of Hammurabi (१७७४) , the Mosaic Law, the Penal Code of Solon, and Roman Law समेत मा रहेको । रोमानियन कानूनशास्त्री Benjamin Mendelsohn ले सर्वप्रथम् सन् १९४७ मा पीडितशास्त्र ( Victimology) भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका ,वहाँलाई Father of Victimology भनिने । सन् १९७० सम्म पनि फौजदारी कानूनले अपराध पीडितका अधिकार हुन्छन् भन्ने स्पष्ट धारणा राखेको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पनि पीडितको वारे खासै चर्चा भएको पाइदैनथ्यो । अपराधको घटना घटेपछि अपराधीलाई सजाय दिलाउनु नै राज्यको दायित्व मानिन्थ्यो । Cure theory को रुपमा
अमेरिकामा सन् १९७० को दशकमा चलेको अपराध नियन्त्रण एवं कानून र व्यवस्था सम्बन्धी अभियान तथा संचार माध्यमद्वारा गरिएको अपराध सम्वन्धी चर्चा परिचर्चाहरु एवं मानव अधिकार अभियानले सरकारलाई पीडितहरुको वारेमा सोच्न वाध्य वनाएको मानिन्छ । संयुक्त राष्ट̭संघको साधारण सभाले सन् १९८५ मा जारी गरेको Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,1985 ( पीडितको न्याय सम्बन्धी आधारभूत विश्वव्यापी सिद्दान्तहरुको घोषणापत्र , १९८५ ) अपराध पीडितको अधिकारलाई मान्यता दिने गरी जारी भएको यस सम्बन्धमा रहेको महत्वपूर्ण दस्तावेज हो ।
.... नेपालले समेत पालना गर्नु पर्ने दायित्व रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानून हेर्दा UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power १९८५ मा अपराधवाट पिडितसंग गर्नु पर्ने व्यवहारका सम्बन्धमा विभिन्न सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ । अपराधवाट पिडित व्यक्तिले फौजदारी न्याय प्रशासनको हरेक चरणमा सहभागी हुन पाउने अधिकार राख्दछन् । यो घोषणाले Access to justice and fair treatment , Restitution , Compensation , Assistance शिर्षक अन्तरगत अपराध पीडितका विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरेको पाईन्छ । International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) १९६६ मा समेत अपराध पीडितका अधिकारका सम्वन्धमा व्यवस्था छन् ।
Reparation for harm , C ompensation , Rehabilitation. Compensation should be provided for any economically assessable damage, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, resulting from gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law, such as: (a) Physical or mental harm; (b) Lost opportunities, including employment, education and social benefits; (c) Material damages and loss of earnings, including loss of earning potential; (d) Moral damage; Costs required for legal or expert assistance, medicine and medical services, and psychological and social services . Appropriate law, Access to Justice, Effective remedies 121 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims 2005
पीडित न्याय प्रणाली को उद्धेश्य अपराध पीडितको न्यायमा सहज पँहुच सुनिश्चित गर्नु , अपराध पीडितलाई पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु , पीडकबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति वा खतराबाट संरक्षण गर्नु , फौजदारी न्याय प्र णा ली लाई प्रभावकारी बनाउनु ,
पीडित भनेको को हो ? आपराधिक कार्यको परिणामस्वरुप कसैले शारिरीक , भौतिक , मानसिक , भावनात्मक , चिकित्सकिय , साँस्कृतिक एवं आर्थिक जस्ता विविध चोट , हानि वा क्षति भोग्न बाध्य हुन्छन् भने त्यस्तो व्यक्ति वा समुहलाई समग्रमा अपराध पीडित भन्नुपर्ने हुन्छ ।
पीडितका अधिकारहरु अन्तर्गत के के पर्दछन् ? पीडितको न्याय सम्बन्धी आधारभूत विश्वव्यापी सिद्दान्तहरुको घोषणापत्र , १९८५
/fli6«o sfg'gL Joj:yf === मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अपराध पीडितले मुद्दाको कारवाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने र कानून बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ती सहितको न्याय पाउने हक हुने । ( दफा ३२ ) पीडितले अदालतबाट क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने ( अपराध संहिताका विभिन्न परिच्छेद) अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागी आदेश दिन सक्ने (अपराध संहिताको दफा ४८ ) पीडित तथा निजको आश्रित ब्यक्तिलाई तत्काल उपचार गर्नु पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दिनु परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाइ औषधिउपचार गराउन वा अन्तरिमरुपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले दिन सक्ने । यस अवस्थामा पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले कसूरबाट पुगे को क्षति को आधारमा मनासिव क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरे को , पीडितलाई फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अंग मानेको ,
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ कसूरबाट पुगेको क्षति बापत अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने । क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरु पनि तोकिएको (दफा ४१ ) पीडित राहत कोष खडा गर्नु पर्ने कसूरबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोष नामक एक कोष खडा गरिने (दफा ४८) कोषमा अदालतको फैसला बमोजिम जरिबाना बापत असूल उपर भएको वा अपराध संहिता बमोजिम कैद बस्नु पर्ने कसूरदार कैद नबसी कैद बापत तिरेको रकममध्ये पचास प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्नु पर्ने । फौजदारी कसूर ( पीडित राहत कोष ) नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको। मानव वेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० लगायतका बिशेष ऐन मा पनि पीडितका लागि केही बिशेष ब्यवस्थाहरु रहेका ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ... पीडितलाई भराउनु पर्ने क्षतीपूर्तिको दावी अभियोग पत्रमा लिनुपर्ने (दफा १८) महिलाको शारिरिक अङ्ग जाँच गर्नु परेमा पाएसम्म महिला चिकित्सकद्वारा र महिला चिकित्सक उपलब्ध नभए महिलाको रोहवरमा पुरुष चिकित्सकद्वारा जाँच गराउनु पर्ने ( दफा २१(१) ) शंकितलाई मुद्दा नचलाइएकोमा सोको कारण सहितको जानकारी जाहेरवाला वा पीडितलाइ दिनु पर्ने (दफा ४१) अपराधबाट पुगेको क्षतिको सम्बन्धमा पीडित आफैले अदालतमा छुट्टै उजुरी दिन सक्ने यस्तो उजुरी अभियोग पत्र पेश गरेको ६० दिन भित्र दिई सक्नु पर्ने । ( दफा ५२ को उपदफा ६ ) बकपत्रका लागि अदालतले तोकेको दिन पक्षले आ आफ्ना साक्षी उपस्थित गराउनु पर्ने, तोकिएको दिन बकपत्र गराउनु पर्ने, बकपत्र इजलासमा गराउनु पर्ने। (दफा १०१, १०६, १०८)
अपराध पीडित संरक्षण ऐन , २०७५ ( प्रमाणीकरण : २०७५/६/२ ) यो ऐन ले कसूर को अनुसन्धान तथा न्यायिक कारवाही को जानकारी पाउने र न्यायिक प्रकृयामा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरे को साथै अपराध पीडितका हकहरु को सम्बन्धमा विकसित मान्यताहरुलाई ऐनले आत्मसाथ गरेको , अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकुल असर न्यून गर्न तथा कसुरको परिणामस्वरुप व्यहोर्नुपरेको क्षतिवापत पीडितलाई क्षतिपुर्तिसमेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न ।
अपराध पीडित को परिभाषा २ ( ञ ) “ पिडित ” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको रुपमा रहेको प्रथमस्तरको पीडित , द्वितीयस्तरको पीडित र पारिवारिक पीडित सम्झनुपर्ने । दफा २ ( ज ) : प्रथम स्तर को पीडित पीडित विरुद्ध कुनैपनि वारदात भएकोमा कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको व्यक्ति दफा २ ( च ):( द्वितीयस्तरको पीडित कसूरको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भएको कारणले क्षति बेहोर्नु परेको व्यक्ति कसूरको बारेमा जानकारी भएको वा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भएको कारणबाट क्षति व्यहोर्नु परेको प्रथमस्तरको पीडित नाबालिगको संरक्षक व्यक्ति पारिवारिक पीडित , कसूरको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको मृतक , पीडितको सगोलको आमा , बाबु , पति , पत्नी वा पीडितमा आश्रित एकासगोलको परिवारको अन्य सदस्य २ ( ड ) “ क्षति ” भन्नाले कसुरको प्रत्यक्ष परिणामस्वरुप पीडितलाई पुगेको क्षति । दफा ३ : पीडित नमानिने अवस्था
फौजदारी न्यायिक प्रकृयामा पीडितका अधिकारहरु स्वच्छ व्यवहार पाउने , भेदभाव विरुद्द को अधिकार , गोपन ि यताको अधिकार अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना पाउने अधिकार , अभियोजन सम्बन्धी सूचना पाउने अधिकार , न्यायिक कारबाही सम्बन्धी सूचनाको अधिकार , सुरक्षित हुन पाउने अधिकार ,
क्रमश सम्बन्धित अधिकारी समक्ष धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार , क ा नून व्यवसायी राख्न पाउने र सुनुवाईमा सहभागि हुने अधिकार , अदालतको आदेश वा निर्णय विरुद्ध लिखित निवेदन वा पुनरावेदन गर् ने अधिकार ,( दफा १७ ) जानकारी पाएको पन्ध्र दिन भित्र , क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार ( अभियोजन गर्ने निकायले जानकारी दिनुपर्ने ) क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुन : स्थापना को अधिकार ,
पीडित प्रभाव प्रतिवेदन प्राप्ती र प्रस्तुती कसूरको कारणले परेको क्षति वा प्रभावको उल्लेख गरी अभियोगपत्र दायर हुनु अगावै अभियोजन गर्ने अधिकारी समक्ष पीडित प्रभाव प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने , अभियोगपत्र अदालतमा दायर भ ैसके को मा एक महिनाभित्र सरकारी वकील समक्ष पीडितले प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने , पीडित प्रभाव प्रतिवेदन अभियोगपत्र साथ र अभियोगपत्र दायर भए पश्चात प्राप्त हुन आएको मा प्राप्त भएको तीन दिनभित्र अदालत समक्ष पेश गर् ने , देहायको अवस्थामा अभियुक्तलाई पीडित प्रभाव प्रतिवेदनको नक्कल दिन इन्कार गर्न सकिने : क ) अभियुक्त फरार रहेकोमा ; ख ) पीडितको सुरक्षा र गोपनियतामा प्रतिकुल असर पर्ने भएमा , ग ) पीडितको प्रभाव प्रतिवेदनलाई पीडितले गोप्य राख्न चाहेको भएमा ।
क्षतिपुर्ति दफा २९ : अन्तरिम क्षतिपुर्तिको लागि आदेश दिन सकिने : पीडित राहत कोषबाट दिइने , कसुरदार ठहर भएमा ३ ५ दिन भित्र रकम कोषमा जम्मा गर्न पर्ने , फैसला भएको ६० दिन भित्र जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने । ३० : कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपुर्ति भराइदिने : दफा३० ( ४ ) कसुर कायम भई पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने अवस्था नभएमा अदालतले कोषबाट क्षतिपुर्ति स्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराईदिने गरी आदेश गर्न सक्ने । आदेश प्राप्त भएको १५ दिन भित्र पीडितलाई उपलब्ध गराईनेछ ।
दफा ३४ : क्षतिपुर्ति उपलब्ध नगराईने ट ): प्रतिकुल बकपत्र गर्नेलाई नदिइने : अनुसन्धान , अभियोजन र अदालती कारबाहीमा जाहेरी नदिने , झुठा जाहेरी दिने , कसूरमा संलग्नलाई बचाउने उद्देश्यले बयान बकपत्र गर्ने , वा प्रमाण पेश गर्ने , प्रतिकुल बकपत्र गर्ने व्यक्ति , ण ) : पीडितलाई अदालतको आदेश बमोजिम तिर्नुपर्ने जरिवाना वा अन्य कुनै रकम बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति ; त ) झुट्टा उजुरी दिएको ठहर भएमा नेपाल सरकारबाट सोही विषयमा आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्ति पाएको वा पाउने देखिएको व्यक्ति ,
क्षतिपुर्ति शुल्क ( कम्पेनसेसन लेभी ) ४१ . क्षतिपुर्ति शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था : ( १ ) कसुरदारले क्षतिपुर्ति शुल्कवापत देहाय बमोजिमको रकम कोषमा बुझाउनुपर्नेछ : क ) एक वर्ष भन्दा कम कैद सजाय भएमा रु . २०० ज ) ब्राह वर्ष भन्दा माथि र जन्मकैद भन्दा मुनिसम्म कैद सजाय भएमा बाइस सय रुपैँया झ ) जन्मकैद सजाय भएमा २८०० रुपैँया २ ) जरिवाना मात्र जरिवानाको ४ प्रतिशत ३ ) दुवै भएमा जुन बढी हुन्छ सोही ४२ ) क्षतिपुर्ति शुल्क बुझाउनुपर्ने दायित्व समाप्त भएको नमानिने । ४३ ) क्षतिपुर्ति शुल्क घटाउने वा लिनु नपर्ने गरी आदेश गर्न सक्ने
पीडित संरक्षण सुझाव समिति ४४ ) कसुर पीडितको हकहितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनको लागि ६ सदस्य जसमा महान्यायाधिवक्ता संयोजक जसमा एक नेपाल सरकारले तोकेको एकजना विज्ञ ( ५ वर्षको लागि ) ४५ . पीडित संरक्षण सुझाव समितिको काम विद्यमान कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारको लागि सुझाव , क्षति न्युनिकरणको लागि नीतिगत उपाय ; सम्बन्धित सन्धीको नेपाल पक्ष बन्नुपर्ने भए सिफारिस , पीडित आवश्यकता पहिचान गरी खास सेवा संचालन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने
४७ . कोषबाट उपलब्ध गराईने : पाउन नसकेको अवस्थामा क्षतिवापत पीडितलाई कोषबाट मनासिब माफिकको रकम क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराइनेछ । ४८ : क्षतिपुर्तिको दावी लिनुपर्ने : कुनै कसुरमा अभियोजन गर्दा तीनै प्रकारको पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपुर्तिको सम्बन्धमा स्पष्ट दावी लिनुपर्नेछ । ५२ : पीडितले अधिकारको उपभोग वा प्रचलनको लागि प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने
सुन्तली धामी (शाह) वि . प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत , ने.का.प. २०६८, अंक १ नि.नं. ८५४१ अन्तिम अवस्थासम्म सरकारवाटै पीडितको तर्फवाट मुद्दामा प्रतिरक्षा लगायतको काम गरिन्छ । पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ । हाम्रो प्रणालीमा पीडितले आफै मुद्दा चलाउन सक्तैन । पीडित राज्यवाट व्यवस्थित अपराध अनुसन्धान प्रहरी र सरकारी वकीलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोराको आफूमा भएको प्रमाणसहित प्रहरीमा उजूर गर्दा प्रहरी र सरकारी वकीलले मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडित न्याय पाउने मौलिक हकवाट वञ्चित हुन पुग्ने ।
ज्योती लम्साल पौडेल वि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत, ने.का.प. २०६७, अंक ११ नि.नं. ८५०७ समाजमा अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाई अभियुक्तलाई सजाय दिलाई पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हुने हुँदा यस्तो जवाफदेहीबाट सरकार पन्छिन नसक्ने । अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजनमा कमी अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको लापरवाही , गल्ती , बद्नियत आदि कुनैको पनि स्थान हुन हुँदैन । यदि हुन्छ भने सरकारले त्यसको जिम्मा लिनपर्ने । राज्यले पीडित महिलाको सहयोगको लागि आवश्यक स्रोत र साधनअनुसार प्रत्येक जिल्लामा पीडित महिलाको लागि एक Counselling Centre को क्रमशः व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने । प्रत्येक जिल्ला अदालतले जवरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित र पीडितलाई Accompany गर्ने व्यक्ति , वादी एवं पीडितका साक्षी एवं प्रतिवादी पक्षको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । भारती शेर्पा वि . राष्ट्रपतिको कार्यालय (o80-WF-0026) रेगल ढकालको मुद्दा पीडितको सहमतिको विषयलाई नजिरको रुपमा प्रस्तुत गरेको ।
बैंकिङ्ग कसुर मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नेपाल सरकार वादी हुने र अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिने। अनुसन्धान गर्ने निकाय- नेपाल प्रहरी र Central Investigation Bureau/CIB । जाहेरी दिने हदम्याद- कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्ष भित्र। मुदा दायर गर्ने हदम्याद- जाहेरी परेको मितिले छ महिना भित्र सम्वन्धित(उच्च अदालतको वाणिज्य इजलाशमा) हदम्याद नलाग्ने- कर्मचारी वा पदाधिकारीको हकमा (अवकाश पछि पनि मुद्दा चलाउन सकिने) म्याद थप -२४ घण्टा भित्र अनुसन्धान तथा तहकीकात पूरा नहुने भएमा। म्याद थप माग गर्दा- आधार र कारण उल्लेख गर्नुपर्ने। म्याद थप- एकैपटक वा पटक पटक गरी एकपटकमा सात दिन नवढ्ने गरी वढीमा ६० दिन।
क्रमशः विशेष अनुसन्धान टोली - महान्यायधिवक्ता , प्रहरी महानिरिक्षक र नेपाल राष्ट्र बैंकसंगको परामर्श मा गठन गर्न सक्ने।अनुसन्धान अधिकृत सरहको अधिकार। अनुसन्धानमा सहयोग पु् - याउनु - (सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको कर्तब्य हुने) कसुरको सुचना दिनेलाई गोपनियता भंग गरेको नमानिने र सो आधारमा कारवाही नहुने। विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको हकमा म्याद तालमेल - नेपाल भित्र कुनै कार्यालय वा प्रतिनिधि भए वा छुट्टै सन्धी भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तालमेल गर्न सकिने। सुचना वा म्याद तामेल गर्न नसकिएको अवस्थामा - ३० दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा र विदेशीका हकमा अंग्रेजी दैनिकमा २ पटक सुचना प्रकाशित गरिने। अनुसन्धान अधिकृतले कसुरमा संलग्न विदेशी व्यक्तिको सम्पति रोक्का राख्न आदेश दिन सक्ने। दाबीको सौदावाजी ( Plea Bargaining ) - अनुसन्धान तथा तहकिकातमा सहयोग गर्न अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकृतले साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी सजायको माग दावी मा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ। अन्य अपराधमा पनि अनुसन्धान - संगठित अपराध तथा अन्य अपराधहरुको जरियाबाट बैंकिङ कसुरको अपराध भएमा त्यस्ता अपराधमा समेत अनुसन्धान हुने।
अनुसन्धान बिधि छानबिन प्रतिबेदन तथा जाहेरीमा खुलेका तथ्यको बिश्लेशण। अपराध सँग सम्वन्धित फाइल कब्जा। Bank statement , Cash flow बिबरण माग । SMS तथा अन्य Link analysis गर्ने Computer, Laptop, mobile लगायतको Digital Analysis , forensic test राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकाय मार्फत चल अचल सम्पति रोक्का प्रत्येक तथ्यगत कुरा खुट्याई बयान अपराधमा संलग्न सह अभियुक्तको भुमिका तथा पहिचान अनसन्धानको जटिलताको आधारमा निर्देशन माग राष्ट्र बैंक मार्फत बिषेशज्ञको राय माग धितोको पुनः मुल्यांकन अपराधको वारेमा थाहा जानकारी पाउने ब्यक्तिको कागज आवश्यकता अनुसार Polygraph test नोक्सान भएको बिगो एकिन
क्रमशः Miranda warning(Miranda v. Arizona, 386 (1966 ) Right to silent, Right to legal Council. Principle of Investigation निश्पक्षता तथा स्वतन्त्रता ( Principle of Independency and Impartiality ) कानूनको उचित प्रयोग ( Principle of Due use of Law ) मानव अधिकारको सम्मान ( Principle of Respect of Human Right मुद्दाको मौलिकताको सिद्धान्त ( Principle of Originality of Case )
निर्दोषिताको अनुमान ( presumption of innocence ) बालबाललिको मर्यादा र गरिमा ( dignity and worth of Juvenile ) सहभागिता ( Participation ) सर्वोत्तम हित ( Best interest of the child ) पारिवारिक जिम्मेवारी ( Family responsibility ) सुरक्षा ( Safety - means no harm, no abuse, no neglect, no exploitation and no maltreatment) सकारात्मक उपायहरु ( Positive measures ) अधिकार अपरित्याग ( Non-waiver of rights ) गोपनियताको अभिकार ( Right to privacy ) परिपूरण र पुनर्स्थापना ( Repatriation and restoration ) शुरुवात ( Fresh start ) दिशान्तरण ( Diversion ) प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त ( Principle of Natural Justice ) 155 बालन्यायका सिद्धान्त
नेपालको संविधान (2072) धारा – 39 बालबालिकाको हक पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक , बाल विकास तथा बाल सहभागिता जोखिमपुर्ण काममा लगाउनबाट रोक बालविवाह गैर कानूनी ओसारपसार, अपहरण वा बन्धक राख्न नपाइने सैन्य भर्ति तथा शोषण विरूद्धको हक यातना विरूद्धको हक बाल न्यायको हक जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट संरक्षण पाउने पिडकबाट क्षतिपुर्ति पाउने हक 156
3. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, 2075 ले गरेका नयाँ व्यवस्था क ) परिभाषा खण्ड : दिशान्तर सम्बन्धी व्यवस्था दफा 29। निगरानी कक्ष दफा 22। बालबालिकाको परिभाषा, 18 वर्ष पुरा नगरेको व्यक्ति। बाल अस्लिलताको परिभाषा:- बाल यौन दुर्व्यवहार दफा 66(3) 157
ख) बालबालिकाको अधिकार: बाच्न पाउने अधिकार (सम्मानपूर्वक) दफा 3 राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार दफा ४ संरक्षणको अधिकार दफा ७ सहभागिताको अधिकार दफा ८ (सार्वजनिक निकायबाट गरिने निर्णय) अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता र सुचनाको अधिकार दफा ९ संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार दफा 10 गोपनियताको अधिकार दफा 11(3) मुद्दामा पहिचान गोप्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार दफा 14 खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सास्कृतिक अधिकार दफा–१4 शिक्षाको अधिकार दफा 15 ( मा.वि. तहसम्म निः शुल्क) 158
(ग) वालवालिका प्रतिको दायित्वः- वालवालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने –दफा १६(आमा बाबु मध्ये को सँग बस्ने ? ) राज्यको दायित्व— दफा १८ (पालन पोषण र संरक्षण) संचार क्षेत्रको दायित्व दफा—१९( हित प्रतिकूल सुचना प्रसारण गर्न नहुने) (घ) बाल न्याय सम्बन्धीः- वालकलाई असर पर्ने कुराको निर्णय गर्दा निज र निजको अभिभावकको धारणा सुन्नु पर्ने - दफा २०। नियन्त्रणमा नलिई नहुने भए मात्र नियन्त्रणमा लिने। बाल मनोविज्ञ वा वाल हित सम्बन्धी काम गर्ने,व्यक्ति सँग परामर्श गर्न दिने । 159
अदालतको अनुमतिले एकपटकमा ५ दिनमा नबढ्ने गरी, २१ दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सकिने। निगरानी कक्ष नराम्रो भएमा अभिभावक जिम्मा लगाउने आदेश दिने। बालकसँग सोधपुछ गर्दा अभिभावक वा कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा वालमैत्री वातावरणमा गराउने । छुट्टै निगरानी कक्ष नबने सम्म प्रत्येक जि.प्र.का.मा अलगै कक्ष को व्यवस्था गर्ने, दफा २२ त्यस्तो कक्षमा वालवालिका सँग अभिभावक बस्न पाउने अनुसन्धान गर्न छुट्टै इकाईको व्यवस्था गर्ने दफा 23 क्रमश: 160
पूर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्ने वा धरौटी वा जमानत माग्ने कार्य नगर्ने दफा २४ ३ वर्ष वा सोभन्दा वढी सजाय हुन सक्ने भाग्ने सम्भावना वा, जिउज्यान जोखिममा हुने देखिए वाल सुधारगृहमा राख्ने आदेश गर्न सकिने । दफा २४(२) (ख) अन्यथा अभिभावक वा हित संरक्षित संस्थामा जिम्मा लगाउने २४ (३) पिडित वाल वालिकाका अधिकार (क-ञ सम्म) दफा २५ सुनुवाईको शिलशिलामा वालवालिकाका लागि प्राप्त अधिकार (क-ट) दफा २६ क्रमश: 161
दिशान्तर गर्न सक्ने - दफा २७ निम्न अवस्था:- ५ हजारसम्म विगो वा २ हजार सम्म जरिवाना वा १ महिना सम्म कैद हुनेमा, अनुसन्धान अधिकारीले । १0 हजार सम्म विगो वा ५ हजार सम्म जरिवाना वा ३ वर्ष सम्म कैद हुनेमा सरकारी वकिलले । ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद हुनेमा बाहेक जति सुकै विगो वा जरिवाना हुनेमा अदालतले। आरोपित वालकलाई दिशान्तर गरिएमा न्यायिक प्रक्रिया समाप्त भएको मानिने । मुद्दा चल्दै जादा वालकको उमेर 18 वर्ष कटेपनि वाल अदालत बाटै मुद्दाको किनारा हुने । वाल अदालतमा मुद्दा सर्ने - दफा ३२( अदालत वा प्रशासनमा भएका ) वन्द इजलाशको व्यवस्था दफा ३५ क्रमश: 162
सजाय सम्बन्धी व्यवस्था दफा ३६ 10 वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा मुद्दा नचल्ने। १०—१४ वर्ष भन्दा कम उमेरका वालवालिकाले जरिवाना हुने कसुर गरे सम्झाई-बुझाई छाडिने। कैद हुने कसुर गरे वढिमा ६महिना सम्म कैद वा सो नगरी १ वर्ष सम्म वाल सुधार गृहमा राखिने । १४—१६वर्ष भन्दा कम उमेरका भए उमेर पुगेकालाई हुने सजायको आधार । १६—१८ वर्षसम्म उमेरका भए उमेर पुगेका लागि हुने सजायको दुई तिहाई सजाय। उल्लेखित सजाय स्थगन गरी अन्यविकल्प लिन सक्ने दफा ३६(५) क्रमश: 163
मुद्दा किनारा गनुपर्ने अवधि दायर भएको १२० दिन भित्र दफा ३७ पुर्नस्थापकिय न्यायको मान्यता अनुसार न्याय सम्पादन हुने दफा ३९ अयोग्य नमानिने दफा ४० सजाय गणना नगरिने दफा ४१ वाल सुधार गृहमा रहेको वालक १८ वर्ष पुरा भए पछि सुधार गृहमै अन्य वालक बाट अलग राख्नु पर्ने दफा ४३(४) 164 क्रमश:
ङ) वाल वालिका विरूद्धका कसुर —दफा ६६ दफा ६६(२) (क—द) ६६(3)(क—ट) ६६(४) वाल यौन दुर्व्यवहारमा कसुर ठहरिने व्यक्तिले,नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको मानिने दफा६७(२) वालवालिका विरूद्धको कसुर गर्नेलाई -सजाय दफा ७२ (३)क—ज सम्म दफा ७२ (४) (५) (६) (७) (८) क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था दफा—७३ पुनरावेदन ३५ दिन र थाम्ने म्याद १५ दिन 165
अस्पतालबाट जारी गरिएको बालकको जन्म प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति, स्थानीय पन्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति, विधालय चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्म मिति वा विधालय भर्ना हुँदाको वखत उल्लेख गरेको जन्म मिति, सरकारी अस्पतालबाट प्रमाणित उमेर ( उमेर परिक्षण ) जन्मकुण्डली, चिना, टिपोट, बालबालिकाको बाबु आमा वा संरक्षक वा परिवारको अन्य सदस्यले खुलाई दिएको उमेर वा यस्तै अन्य सम्बद्ध प्रमाण 166 उमेर निर्धारण गर्ने आधारहरु
बौद्दिक सम्पत्तिका आधारभूत मान्यता ( अवधारणा ) Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds . They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time .(legal rights) कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो बुद्धि , विवेक, ज्ञान श ी प लगाएर मेहनेत गरी पत्ता लगाएको नौलो कुरा वा आविष्कारलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति मानिसको आफ्नो सिप, क्षमता र दक्षताको प्रयोग गरी तयार गरेको सिर्जनात्मक कार्य । बुद्दि , बल र बुद्दिको बलबाट कुनै वस्तु तथा सेवाको सिर्जना भएको अवस्था हो । कुनै पनि भौतिक संरचना वा वस्तु निर्माण हुन्छ भने उक्त वस्तु वा संरचना माथिको सर्जकको अधिकार बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार हो । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (WIPO) ले बौद्धिक सम्पत्तिलाई मानिसको बिचार मानवीय विवेकको सिर्जना भनी परिभाषित गरेको छ । सर्जकलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ त्यस्तो सम्पत्ति माथि निश्चित समयको एकाधिकार रहने गरी अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो अधिकार कुनै प्राकृतिक हक नभएर सर्जकलाई प्रोत्साहन स्वरूप दिइएको एकाधिकारको कृत्रिम हक हो।
Copyright subsists in literary & artistic work & related rights Industrial Property Trademarks Patent Industrial Designs Trade Secret Geographical Indications Traditional Knowledge Integrated Topography of Circuits (IC)
कमन ल प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूले बौद्धिक सम्पत्तिलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र औद्योगिक विकास गर्ने माध्यम र त्यस्तो सम्पत्तिको मालिकलाई एकाधिकारको अधिकार प्रदान गरी आर्थिक प्रोत्साहन दिने साधनको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । कन्टिनेन्टल ल पद्दतीको अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई सर्जकको व्यक्तित्व विकास गर्ने माध्यमको रूपमा लिइने भएकोले नैतिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिने गरेको देखिन्छ । समाजवादी मुलुकहरूमा भने समाजकै सम्पत्तिको हिस्साको रूपमा सर्जकलाई आर्थिक अनुदान, पुरस्कार र पारिश्रमिक दिने गरिन्छ ।
नेपालमा पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार ( copy Right ) लाई मुख्यतया बौद्धिक सम्पत्तिमा राखिएको । सर्वप्रथम नेपालमा वि. सं. १९९३ मा नेपाल पेटेन्ट, डिजाइन, र ट्रेडमार्क ऐन अस्तित्वमा आएको । हाल नेपालमा प्याटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२; प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ प्रचलनमा छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन , २०७५ र राष्ट्रिय वौद्दिक सम्पत्ति नीति , २०७३ नेपालले औद्योगिक सम्पदाको संरक्षणका लागि पेरिस महासन्धि, १८८३, बौद्धिक सम्पदा अधिकारको व्यापार-सम्बन्धित पक्षसम्बन्धी सम्झौता, १९९५ र साहित्यिक र साहित्यको संरक्षणका लागि वर्न कन्भेन्सन जस्ता विभिन्न बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। नेपाल सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन ( WIPO) र सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (WTO) तथा सन् २००६ देखि वर्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ ।
प्याटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ पेटेण्ट भनेको कुनै व्यक्तिले आफूले आविष्कार गरेको वस्तु, पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा फर्मुलाद्वारा पत्ता लागाईएको कुनै उपयोगी आविष्कार हो। अनि पेटेण्ट अधिकार भनेको चाहिँ त्यो पेटेण्ट अरू कसैले नक्कल नगरोस भनेर पाउने अधिकार हो । पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ का अनुसार पेटेण्टको समय अवधि दर्ता गरेको मिति देखि ७ वर्ष सम्मको हुन्छ समय अवधि सकिएपछि फेरी नबिकरण गर्न पनि मिल्छ। नवीकरण गर्नको लागि तिन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। पेटेण्ट दर्ता गर्दा मेशिन, उत्पादन गरेको समान , समान उत्पादन गर्ने तरिका र वस्तुको संरचना गरेर ४ विषयमा गरिन्छ। पेटेण्ट , डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ का अनुसार पेटेण्ट दर्ता गर्नको लागि सुरुमा निवेदन लेख्नु पर्छ त्यसको लागि एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। निवेदन दिएपछि पेटेण्ट कानुन अनुसार ठिक छ कि छैन भनेर औपचारिक अनुसन्धान/जाचँबुझ गरी मात्र दर्ता गरेको प्रमाणपत्र पाइन्छ। दर्ताको लागि एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
Function of Trademark Identification of Product Identification of origin of Product Guarantee of unchanged quality Advertisement of Product Creation of Image of Product Types of Trade Marks WORDS – eg.Microsoft , BMW, Coca Cola Logos- IBM, Wai Wai , Devices- Apple, Benz Star, Labels- Mc Donalds Slogans- The Citi never Sleeps Sound- Harley Davidson, Smells- Perfumes
Patentable subject matter Invention आविष्कार Product or Process उत्पादन वा प्रक्रिया Novel (new ) नितान्त नयाँ Inventive Steps आविष्कारत्मक चरणहरू Industrial application औद्योगिक प्रयोग
अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरु औद्योगिक सम्पदाको संरक्षणका लागि पेरिस महासन्धि, १८८३ International convention for the protection of Intellectual Property, 1983 बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण , अन्य देशबाट अतिक्रमण हुन नदिने र औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणमा जोड बर्न सम्मेलन , १८८६ Berne convention for the protection of Literaty and Artistic work, 1986 साहित्य र कलात्मक कृतिको संरक्षण प्रतिलिपि अधिकार सँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकारको व्यापार-सम्बन्धित पक्षसम्बन्धी सम्झौता, १९९५ United international Bureau for the protection of Intellectual property, 1893 पेरिस महासन्धि र बर्न सम्मेलनबाट स्थापित कार्यालयहरुलाई मर्ज गरी विश्व बौद्दिक सम्पत्ति संरक्षण संगठनको प्रारम्भिक रुपमा चिनिन्छ । रोम महासन्धि , १९६१ लिस्बन सम्झौता , १९६६
TRIPS Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Signed : 15 April 1994, Effective : 1 January 1995, Parties : 164 (All WTO members), Languages : English, French and Spanish TRIPS is an agreement on international IP rights. TRIPS came into force in 1995, as part of the agreement that established the World Trade Organization (WTO). The TRIPS Agreement is a minimum standards agreement, which allows Members to provide more extensive protection of intellectual property if they so wish. Members are left free to determine the appropriate method of implementing the provisions of the Agreement within their own legal system and practice . The three main features of TRIPS are standards, enforcement and dispute settlement .
ने का प २०७७ अंक: ८ निर्णय नं. १०५६१ ट्रेडमार्क दर्ता दर्ता भएको ट्रेडमार्क र अक्षर उस्तै वा बिच वा अन्तमा कुनै अक्षर कपी गरी वा अलिकती केही कुरा थप गरी उच्चारणमा धेरै समानता थोरै असमानता हुने र झट्ट अक्षर र चिन्ह हेर्दा उस्तै देखिने गरी प्रस्तुत गरिएकोमा त्यसलाई झुक्याउने (Deceptive) किसिमको समानता भनिने । खराव उद्देश्य र वदनियतका साथ अन्य वा कुनै विदेशी कम्पनीको ट्रेडमार्क दर्ता गराए वा त्यस्तो ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदाको सुरु कारवाहीको प्रक्रिया देखि नै दर्ता गर्ने कम्पनी र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको शुद्ध आसय नदेखिए वा ट्रेडमार्क दर्ताको कार्यगत प्रक्रियाको प्रारम्भबाट नै प्रथम दृष्टिमा बदनियत देखिन आए त्यस्तो ट्रेडमार्क दर्ता बदरको लागी कुनै हदम्यादको प्रश्न उपस्थित नहुने । ने का प २०६८ अंक: ३ निर्णय नं. ८५७७ ट्रेडमार्क दर्ता उद्योगमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्थतन्त्र जतिसुकै Liberal र सरकारको भूमिका केवल License प्रदान गर्ने कार्य Licensing regime मा सीमित रहने भए पनि पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क जस्ता Industrial Property मा उद्योगको एकाधिकार हुने । पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार ट्रेडमार्क संरक्षणको लागि नेपालमा उद्योग विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने र दर्तापश्चात्को संरक्षण, खारेजीको कारवाही समेतको व्यवस्थाले दर्ता भैसकेका ट्रेडमार्कले अरु कसैको ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पुग्ने देखेमा विभागले दर्ता बदर समेत गर्न सक्ने ।
Money Laundering " Clean" money= Legally obtained. "Dirty" money =Illegally obtained. Laundering = Making dirty money clean . Making Black money to White money. Money obtained by an illegal action is not, of itself, laundered money. The laundering offence comes from the attempt to conceal its source, not because the transaction was itself illegal (which is a separate offence).
भियना अभिसन्धि , १९६९ को दफा ७ र नेपाल सन्धि ऐन , २०४७ को दफा ३ भियना अभिसन्धि , १९६९ को दफा ७ र नेपाल सन्धि ऐन , २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अन्य कसैले पनि सन्धि सम्बन्धमा वार्ता , सन्धि स्वीकार गर्न , हस्ताक्षर गर्न , आरक्षण राख्न वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न पूर्णाधिकार प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । Article 7 of Vienna Convention Full powers 1 . A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if: (a) he produces appropriate full powers; or (b) it appears from the practice of the States concerned or from other circumstances that their intention was to consider that person as representing the State for such purposes and to dispense with full powers. 2. In virtue of their functions and without having to produce full powers, the following are considered as representing their State: (a) Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the purpose of performing all acts relating to the conclusion of a treaty; (b) heads of diplomatic missions, for the purpose of adopting the text of a treaty between the accrediting State and the State to which they are accredited; (c) representatives accredited by States to an international conference or to an international organization or one of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ.
बन्दी प्रत्यक्षीकरण बन्दी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकारको रिट हो । यसलाई अङ्ग्रेजीमा Habeas corpus भनिन्छ जसको ल्याटिन अर्थ " may you have the body" हो । यसको शाब्दिक अर्थ बन्दीलाई अदालत वा न्यायधिशका समक्ष दाखिला गर भन्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिन्छ । यस रिटले कुनै व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा थुनामा परेको हो वा होइन भन्ने मात्र हेर्छ । अनाधिकृत ढङ्गले वा अधिकार नपाएको व्यक्तिले वा कानुनले तय गरेको कार्यविधि नपुर्याइ कुनै व्यक्तिलाई बन्दी बनाइएको छ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई थुना मुक्त गर्ने आदेश दिन्छ । थुनाको कानुनी परीक्षण गर्ने आदेश हो। जसले कानुनको शासन प्रवर्द्धनमा जोड दिन्छ ।
परमादेश परमादेश भन्नाले सार्वजनिक कार्य सम्पादन गर्ने तल्लो प्रशासनिक निकाय वा अदालत वा पदाधिकारीका नाममा माथिल्लो अदालतले कुनै काम गर्नु भनेर दिइएको आदेश भन्ने बुझिन्छ । परमादेशलाई ल्याटिन भाषामा Mandamus भनिन्छ, यसको शाब्दिक अर्थ "हामी आदेश दिन्छौं" भन्ने हुन्छ । परमादेशको कार्यक्षेत्र जतिसुकै फराकिलो भएपनि यसको उद्देश्य कुनै खास काम गर्नका लागि आदेश दिने भएकोले त्यही आदेशको परिधीसम्म मात्र सिमित हुन्छ। वास्तवमा क्षेत्राधिकार नभइ वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुन्छ। परमादेशले भइसकेको निर्णय खारेज गर्दैन साथै यो तल्लो अदालत वा निकायका विरूद्धको पुनरावेदन पनि होइन।
उत्प्रेषण उत्प्रेषण ( Certiorari) भनेको कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गर्ने रिट हो । उत्प्रेषण सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायका नाममा जारी गरिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभर्इ कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ । निर्णय गर्दा कानुनमा तोकिएको कार्यविधि पालन भएको छैन भने अथवा निर्णय गर्ने अधिकारीले बदनियत राखी निर्णय गरेमा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्नेकुरा सम्बन्धित मिसिलबाट देखिएमा पनि उत्प्रेषणको रिट जारी हुन्छ ।
प्रतिषेध प्रतिषेध (अङ्ग्रेजी : writ of prohibition) भनेको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी वा कानुन नाघेर कुनै काम कारवाही गर्न लागेमा त्यस्तो नगर्नु भनी माथिल्लो न्यायिक निकायले दिने आदेश हो । यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायले कारणवश गैरकानुनी निर्णय गर्न लागेमा त्यस्तो गर्नबाट रोक्छ । सरल अर्थमा प्रतिषेध जारी गरेर गैरकानुनी काम हुनबाट रोक्न सकिन्छ । प्रतिषेधको आदेश स्थायी प्रकारको हुन्छ ।
अधिकारपृच्छा अधिकारपृच्छा ( Quo Warranto ) भन्नाले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक अधिकार पाएको व्यक्तिले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कुनै काम कारवाही वा निर्णय गरेमा त्यस्तो काम वा निर्णय गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो र कुन कानुन अन्तर्गत त्यस्तो गरियो भनी जवाफ माग गरी जारी भएको रिटलई बुझिन्छ । अनधिकृतरूपमा कसैको अधिकार स्वतन्त्रता वा पद खोसिएमा पीडित पक्षले यस्तो रिटको माग गर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएमा भएमा पनि अदालतले यो रिट जारी गर्छ ।
Simple key note for exam कार्यविधि कानुन सारवान कानुन अंग पुग्नु भनेको के हो ? सारवान र कार्यविधि कानुनको फरक हाल प्रचलनमा रहेका कार्यविधिहरु ( सामान्य , विशेष र संक्षिप्त )( देवानी , फौजदारी र रिट ) नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका अदालतका तहहरु ( कुन कुन र कति वटा ) संवैधानिक इजलास ( धारा १३७ ) विबन्धन , झ . झि ., सु . स . अनुमति हुने , निस्सा हुने बयान , ततिम्बा बयान , वकपत्र
सोधपुछ , जिरह र पून सोधपुछ प्रमाण कानुन कार्यविधि कानुन हो कि सारवान कानुन हो ? बर्तमान प्रधानन्यायाधीस र कानुन मन्त्रीको नाम / पदाबधी ? बार काउन्सिलको Formation को बारेमा भन्नुहोस ( १३ जना को को ) वार र बेन्चमा के फरक छ ? चेम्बर र इजलासमा के फरक छ ? कानुन व्यवसायीको आचार संहिता सम्बन्धि नियमावली २०७९ को व्यवस्थाहरु बरिष्ट अधिवक्ताको थप ३ वटा आचार संहिता के के हुन ? आचार संहिता उलङ्घन गरेमा के कस्तो सजाय हुन्छ ? मिसिल भनेको के हो फैसला भनेको के हो यो कति प्रकारका हुन्छन ? अभियोगपत्र वा अभियोग भनेको के हो ? यो कसले कहाँ पेश गर्दछ ?
फौजदारी र देवानी मुद्दामा के फरक छ ? कसूर अपराध भन्नाले के बुझिन्छ के कस्ता मुद्दामा सजाय निर्धारणको छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्छ ? कसूर ठहर भएको कति समय भित्र सजाय निर्धारणको पेशी राख्ने व्यवस्था छ ? सजायपूर्वको प्रतिवेदन भनेको के हो र यो कसले कहाँ पेश गर्दछ ? मुलुकी अपराध संहितालाई किन सामान्य कानुन भनिएको हो ? सामान्य कानुन र विशेष कानुन बाझिएमा कुन कानुन लागू हुन्छ ? विशेष र विशेष कानुन बाझिएमा ? कुनै कानुनमा हदम्याद उल्लेख छैन भने कुन कानुनको हदम्याद लागू हुन्छ ? कुनै कानुनमा क्षेत्राधिकार उल्लेख छैन भने कुन अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दछ ? कुनै कार्यलाई अपराधिकरण गर्ने र दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने कानुन कसले बनाउँछ ? संविधानलाई किन मूल कानुन भनिएको हो ?
पेशी भनेको के हो ? पेशी सार्न मिल्छ कि मिल्दैन ? तारेख र पेशीमा के फरक छ ? बहस भनेको के हो ? बहस र बहसनोटमा के फरक छ ? पूर्ण इजलास / बृहतपूर्ण इजलास / फुल कोर्ट न्यायीक पुनरावलोकन पुनरावलोकन बन्दीप्रत्क्षीकरणको रिट भनेको के हो ? कस्तो अवस्थामा यो रिट जारी हुन्छ ? रिट निवेदनको दस्तुर / संबैधानिक इजलासमा पेशहुने रिटको दस्तुर कति हो ? संघीय प्रोवेशन प्यारोल बोर्डको अध्यक्ष / प्रदेश प्रोवेशन प्यारोल बोर्डको अध्यक्ष चेक वाउन्सको मुद्दा कहाँ चल्छ / साईवर अपराधको मुद्दा ? म्याद र हदम्याद अनुसन्धानको थुना र पूर्पक्षको थुनामा के फरक छ ?
फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने हदम्याद कति हो ? देवानीमा ? थाम्ने म्याद दो पा गर्ने हदम्याद ? पुनरावलोकनको हदम्याद ? फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय / अधिकारी ? जिल्ला अदालतमा दर्ताहुने रिटहरु कुन कुन हुन ? बालअदालत उमेरको आधारमा बालबालिकालाई हुने सजायहरु बालवालिका भएको मुद्दा फैसला गर्ने समय / पुनरावेदन गर्ने हदम्याद निगरानी कक्षमा राख्ने समयनवधी सजायछुटको मागदावीको व्यवस्था जघन्य कसूर / गम्भिर कसूर / कसूर सामान्य थुनामा राख्ने अबधी फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली
विलम्ब भनेको के हो ? विलम्बले समन्यायलाई पराजित गर्छ भन्ने सिद्दान्त ? प्रत्यक्ष प्रमाण र परिस्थितिजन्य प्रमाण भनेको के हो ? संविधानसँग कुनै कानुन बाझिएमा के हुन्छ ? एकजना महिलाले तपाईलाई सोधिन् " मलाई चेक बाउन्स मुद्दामा म्याद आएको थियो र आजै मैले उक्त म्याद बुझेँ तर मलाई डाक्टरले यही हप्ताको डेलिभरीको डेट पनि दिएको छ , यस्तो अबस्थामा म अदालत कसरी हाजिर हुने ?" निजलाई तपाई कानुन व्यवसायीको नाताले के सल्लाह दिनुहुन्छ ? मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा रहेका ४ वटा अनुसूचिमा भएका मुद्दाको बारेमा बताउनुहोस। सर्वोच्च अदालतमा कतिजना न्यायाधिस ? उच्चमा बढीमा कतिजना ? अन्वेषणात्मक रअभियोजनात्मक प्रणाली ? संविधानको धारा २० र २१ को व्यवस्थाबारेमा उल्लेख गर्नुहोस।
कार्यविधि कानुनका आधारभूत सिद्दान्तहरु के के हुन ? प्ररम्भिक सुनुवाईमा कस्ता विषयमा सुनुवाई हुन्छ ? दो पा बहसको मुख्य आधारहरु के के हुन् ? पुनरावलोकन बहसको मुख्य आधारहरु के के हुन् ? b'O { vt / fsf ] l;4fGt M Ps jf ;f] eGbf a9L sfg"g cGtu { tsf ] s;'/ x'G5 eg ] Ps jf ;f] eGbf a9L d'2f rnfpg ] sfo { ck / fwL ;+u} ck / fw d5{ M cleof ]u nfu ] sf ] JolQmsf ] d[To' e};s] sf ] b] lvg cfPdf ; hf+osf ] nut s6[f ul /lbg'k5{ cleo'Qmsf ] cleof ]u afbLn ] k|dfl0ft ug '{k5{ M kmf } Hbf /L d'2fdf cleo'Qm dfly nufO { Psf ] cf /f]k jfbL kIfn ] k"0f{? kn ] k|dfl0ft ug '{k5{ z+sfsf ] ;' lawf cleo'Qmn ] kfp+5 M s ;'/ k|dfl0ft ug ]{ k|df0fx? lans'n z+sf / xLt x'g'k5{ z+sfsf ] e/ df dfq s;'/ sfod ug { ldNb }g kmf } Hbf /L sfg"g kZrftbzL { x'g x'+b }g M k|df0f tyf sfo { ljwLsf ; DjGwdf kZrftbzL { c;/ lbO { agfOPsf sfg"gnfO { Expost facto law ;+ jGwL cjwf /0ff ljkl /t lgdf {0f ul / Psf ] dfGg gldNg ]