यह
केस ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में है
, म
तलब वो लोग जो
male या
female, दो
नों में से किसी
gender से
match न
हीं करते। इनके
rights अक्सर violate हो
ते हैं
, जि
ससे उनको बहुत परेशानी और
trauma हो
ता है।
ज़्
यादातर
time, public places जै
से
shopping malls, railway stations, hospitals, education
centres, workplaces, etc. में
इनके साथ बुरा व्यवहार होता है
, mental और sexual abuse भी
होता है।
Society में
इनको आसानी से
accept न
हीं किया जाता
, ब
ल्कि इनका मज़ाक उड़ाया जाता है और
untouchables जै
सा
treat कि
या जाता है।
क्
यों हुआ ये केस
?
National Legal Services Authority (NALSA) ने
एक
writ petition file की, जि
समें
Kinnars,
Hijras, etc. को
legally "third gender" के
रूप में पहचानने की बात कही गई।
Indian Constitution में
इ
नके लिए कोई
legal provisions न
हीं थे
, इस
लिए इनके
fundamental rights भी
protect न
हीं हो पा रहे
थे, ज
बकि
Articles 14, 15, 16 और 21 में
सबके
fundamental rights protect क
रने की बात कही गई है।
Laxmi Narayan Tripathy का
दर्द
Laxmi Narayan Tripathy, जो
कि एक
Hijra community member हैं, ने
अपनी
personal life के
incidents share कि
ए। उन्होंने बताया कि उनको
past में
इसलिए
prosecute कि
या गया था क्योंकि वो
इस issue को
raise क
रती थी कि उनको
legally third gender के
रूप में पहचान नहीं मिली है
, और इस
community को
equality और equal protection of law से
deny कि
या गया है। उन्होंने बताया कि वो
male पै
दा हुई थी
, ले
किन बचपन से ही वो अपने
age के
boys से
different feel क
रती थी और
feminine
थी
। इसलिए
, उ
नको बचपन से ही
sexual harassment, molestation और sexual abuse face क
रना
प
ड़ा
, family के
अंदर भी और बाहर भी। इस
community को
cultural और social events में, elections
में
(right to vote, elections contest क
रना
, licences ले
ना
, employment) में
भी
discriminate कि
या
जा
ता है।
Issues क्
या थे
?
1.क्
या
Transgender को
एक
gender identity के
रूप में ना पहचानना उनके
Fundamental
Rights का
violation है?
2.क्
या
State को
Transgender के
लिए कोई
provisions ब
नाने चाहिए
?
3.क्
या
law ने
Transgender Community को
अपना
gender choose क
रने की
freedom दी
है
?
Arguments क्
या थे
?
Petitioners ने
कहा कि
Indian law में
सिर्फ
male और female genders recognize कि
ए जाते हैं
, और
third gender की
needs को
पूरा करने के लिए कोई
legal measures न
हीं हैं
, जो
कि कई
constitutional
rights के
खिलाफ है
, जै
से
right to dignified life, equality before law, non-discrimination और
freedom of expression. उन्
होंने
Article 14 (right to equality), Article 19 (freedom of speech,
etc.) और Article 21 (right to personal life and liberty) का
ज़िक्र किया और बताया कि कैसे ये
rights
Transgender के
case में
violate हो
रहे हैं। उन्होंने
International laws जै
से
ICCPR, Universal
Declaration of Human Rights और Yogyakarta Principles का
भी ज़िक्र किया।