Ppt of mudalier commission in Hindi

माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन ( मुदालियर आयेग) (1952-53) A Power Point Presentation By Swati Jaiswal

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सुझाव स्वीकार करके भारत सरकार ने 23 सितम्बर 1952 को माध्यमिक शिक्षा अयोग की नियुक्ति की, जिन्होंने अपनी रिर्पोट तैयार कर 29 अगस्त 1953 को उसे भारत सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया।

आयोग मे शामिल किया गया था- अध्यक्ष- डाँ . लक्ष्मनस्वामी मुदालियर, वी.सी मद्रास विश्वविद्यालय। सदस्य सचिव- प्रधान अध्यापक ए.एन.बासु, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली। सहायक सदस्य- डाँ. एस.एम.धारी, शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्रालय, सात सदस्यों के साथ।

आयोग ने चरित्र निर्माण की शिक्षा पर बहुत बल दिया और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये गये- विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम द्वारा चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जायेगी। चरित्र निर्माण की शिक्षा के लिये विद्यालय द्वारा अभिभावक का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय।

विद्यालय के कार्यों को इस ढंग से संगठित किया जाय कि जिससे छात्र प्रत्येक कार्य को कुशलता, ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, और स्वाभाव से पूरा करें। राष्ट्रीय जीवन में जिन दृष्टिकोणों, मूल्यों और आचरणों का महत्व हैं, उनको विद्यालय जीवन में अवश्य प्रतिर्बिबित किया जाय।

उत्तम अनुशासन के लिये आवश्यक है, कि शिक्षकों और छात्रों में घनिष्ठता स्थापित किया जाय। छात्रों को आचरण-संहिता बनाने और उसका पालन करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाय। विद्यालयों में स्वशासन हेतु प्रीफेक्टों, मानीटरों और छात्र परिषद् को स्थान दिया जाय।

माध्यमिक शिक्षा का उद्येश लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास जीने की कला में दीक्षा व्यक्तित्व का विकास व्यावसायिक दक्षता में सुधार नेतृत्व के लिए शिक्षा सच्ची देश भक्ति का विकास

माध्यमिक शिक्षा के नए पैटर्न का संठन- माध्यमिक शिक्षा 7 साल की होनी चाहिए। यह 11 से 17 साल के बच्चों के लिए होना चाहिए। यह इंटर काँलेज का अंत कर कक्षा 11 को माध्यमिक स्कूल तथा कक्षा 12 को बी.ए के साथ विलय करने सुझाव दिया। डिग्री कोर्स तीन साल का होना चाहिए। एक वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम उच्च विद्यासय के छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए।

छात्रों को, जो पूर्व विश्वविद्यालय से पारित कर दिया, पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बहुउद्येशीय स्कूलों को, छात्रों की विभिन्न क्षमताओं की देखभआल करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा-बड़े संख्याओं मे स्कूल के साथ-साथ केंद्रीय तकनीकी सास्थानों को खोला जाना चाहिए। इस करह के संस्थानों को कारखानों के पास खुला होना चाहिए ताकि छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए ले जा सकें।

औद्योगिक शिक्षा उपकर तकनीकी शिक्षा के वित्त औद्योगिक पर लगाया जाना चाहिए। आयोग माध्यमिक शिक्षा को दो भाग में विभाजित करता हैं- जुनियर हाई स्कूल, माध्यमिक शिक्षा।

स्कूल के अन्य प्रकार- पब्लिक स्कूलों में 5 साल के बाद माध्यमिक विद्यालय के रूप में खंगाला जाना चाहिए। लड़कों और लड़कियों के सह-शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षण का प्रावधान होना चाहिए। लड़कियों के स्कूलों को जहां आवश्यक हो वही खोला जाना चाहिए।

पाठ्यक्रम : आयोग लचीला पाठ्यक्रमों का समर्थन किया, जो छात्रों के रुची, जरूरत और जीवन से सम्नधित हो। यह इस तरह होना चाहिए कि यह काम और आराम दोनों के लिए छात्रों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उत्पादक कार्य को महत्व दिया जाना चाहिए, इसमे सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान को शामिल करना चाहिए।

पाठ्य के विषय : जुनियर हाई स्कूल- भाषाऐं, सामाजिक ज्ञान, सामान्य विज्ञान, अंक शास्त्र, संगीत, शारीरिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा- पाठ्यक्रम मे विविधीकरण किया गया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय है जैसे : हिन्दी, सामाजिक विज्ञान, गणित और एक शिल्प हो जो हर छात्र अध्यन करे।

भाषाओं के अध्ययन : हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में लिया गया हैं। सरकारी नौकरी के लिए हिंदी अनिवार्य। अंग्रेजी भाषा माध्यमिक स्तर के लिए अनिवार्य। संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में शामिल किया जिसे वैकल्पिक रखा गया।

निर्देश का माध्यम शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं होना चाहिए। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ राष्ट्रीय भाषा और विदेशी भाषा की शिक्षा दिया जाना चाहिए।

पाठ्यपूस्तकें : पाठ्यपुस्तकों बहुत सावधानी से चुनी जाना चाहिए। चयन और सुधारों के लिए एक समिति होनी चाहिए। मुद्रण, कवर और किताब के पहले पन्ने के लिए एक निश्चित मानक होना चाहिए। वहाँ एक विषय के लिए एक से अधिक पाठ्यपुस्तकों होंना चाहिए।

शिक्षण विधियाँ : शिक्षण पद्धति छात्र के नैतिक, सामाजिक और मानसिक विकास की जरूत के हिसाब से अपनाया जाना चाहिए। शिक्षण पद्धति गतिविधि आधारित होना चाहिए। यह हर्बलिज्म और memorization पर आधारित नही होना चाहिए। अभिव्यक्ति कार्यों के विभिन्न प्रकार के प्रतयेक विषय में शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षण पद्धति इस तरह है कि यह व्यक्ति अंतर का ख्याल रखता है में अपनाया जाना चाहिए।

स्कूल में पुस्तकालय की जगह : पुस्तकालयों एक बौद्धिक प्रयोगशाला की एक फर्म को दिया जाना चाहिए। और यह व्यक्तिगत और समूह में काम करने, साहित्यिक रुचियों और सह पाठ्यक्रम को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। पुस्तकालयों को छात्रों के लिये सबसे आकर्षक जगह जाना चाहिए। पुस्तकों और पत्रिकाओं को शिक्षकों और छात्रों के हत और जरूरत के अनूसार किया जाना चाहिए।

शिक्षा को क्षेत्र में मार्ग द्रशन : शिक्षाक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में मार्गदर्शक अधिकारी और कैरियर स्वामी की नियुक्ति होनी चाहिए। फिल्म शो की व्यवस्था, विभिन्न उद्योगों से संबंधित यात्रा होना चाहिए।

परिक्षा एवं मूल्यांकन : बाह्य परिक्षाओं की संख्या कम किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के पूरे होने के बाद केवल एक परिक्षा होनी चाहिए। सवाल उद्येशपूर्ण होना चाहिए और व्यक्तिगत तत्वों को कम किया जाना चाहिए। परिक्षकों सावधानी से चुना जाना चाहिए।

छात्रों के 5 सूत्री पैमानें, जहां A द्वैध हैं, B क्रेडिट है, C पाल है, D और E का मतलब असफल या पून : परिक्षा है। एक विषय के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

शिक्षा की स्थिति में सुधार : चयन और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरे देश में एक समान होना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होना चाहिए। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों स्नातकोत्तर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को जो समान रूप से योग्य हैं देश भर में समान रूप से भुगतान किया जाना चाहिए।

शिक्षकों के लिए ट्रिपल लाभ योजना होनी चाहिए जैसे- पेंशन, भविष्य निधि और जीवन बीमा। वहां मध्यक्षता बोर्ड, शिक्षकों की शिकायत को हल करने के लिए होना चाहिए। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।

शिक्षकों का प्रशिक्षण : उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को दो साल के प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और स्नातकों को एक साल की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पुतली शिक्षकों को प्रशिक्षित एक या एक से अधिक अतिरिक्त curricular गतिविधियां होना चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों पुतली शिक्षकों से कोई शुल्क नहीं देना चाहिए।

शासक प्रबंध : निरीक्षण और शिक्षा के समन्वय के लिए 25 सदस्यों का एक बोर्ड होना चाहिए। केन्द्रीय शिक्षा सलाहाकार बोर्ड राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को हल करने में एक समन्वयक के रूप में कार्य करना चाहिए। हर कक्षा में 30-40 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होनी चाहिए।

हर स्कूलों में सहकारी दुकानों खुलना चाहिए ताकि छात्रों को आवश्यक चीजों को प्राप्त कर सकते हैं स्कूल में एक वर्ष में कम से कम 200 दिन काम करना चाहिए। गर्मियों कम से कम 2 माह की छुट्टी कथा सर्दियों में 10-15 दिनों की छुट्टी किया जाना चाहिए।

आयोग के गुण : गतिविधि आधारित शिक्षा। कृषि शिक्षा के उद्येश्य पर बल देतें हैं। माध्यमिक शिक्षा के उद्येश से चर्चा। शिक्षकों के वेतन में सुधार। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां। बाह्य परिक्षाओं के तनाव से मुक्ति। उद्योगों के पास तकनीकी स्कूलों को खोलने का सुझाव।

आयोग के दोष : सुझाव जल्दबाजी में दिया जाता हैं तो समस्या अभी भी देखते हैं। कोई नए शिक्षकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिती के सुधार में बयान नहीं। कोई महिला शिक्षा के बारे में सुझाव। अभी भी अंग्रेजी पर जोर देते हैं।

Thank you

Ppt of mudalier commission in Hindi

About This Presentation

Slide Content

Tags

Categories

Download

Quick Actions

Statistics

Related Slideshows

Ppt of mudalier commission in Hindi

About This Presentation

Slide Content

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24

Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28

Slide 29

Tags

Categories

Download

Quick Actions

Statistics

Related Slideshows

Pray For The Peace Of Jerusalem and You Will Prosper

Don_t_Waste_Your_Life_God.....powerpoint

VILLASUR_FACTORS_TO_CONSIDER_IN_PLATING_SALAD_10-13.pdf

Fertility awareness methods for women in the society

Chapter 5 Arithmetic Functions Computer Organisation and Architecture

syakira bhasa inggris (1) (1).pptx.......