नेहरू अहवाल-१९२८.pptx

नेहरू रिपोर्ट उदयास येण्याची पार्श्वभूमी व भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील त्याचे महत्त्व.

1. MANOHARBHAI SHIKSHAN PRASARAK MANDAL, ARMORI’S MAHATMA GANDHI ARTS, SCIENCE & LATE N. P. COMMERCE COLLEGE, ARMORI DIST- GADCHIROLI (M.S.) 441208 Affiliated to Gondwana University, Gadchiroli Re-accredited by NAAC ‘A’ with 3.02 CGPA Department of History Asst. Prof. Pundlik M. Vyahadkar

2. नेहरु अहवाल-१९२८                                      सायमन कमिशनच्या विरोधात भारतात ठिकठिकाणी संप व मोर्चे काढून भारतीयांनी आपला विरोध व्यक्त केला. तरीदेखील भारतीय जनतेच्या भावना लक्षात न घेता सायमन कमिशनने आपले कामकाज पुढे चालविले. त्यामुळे भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड यांनी सर्वांना मान्य होईल अशी घटना भारती यांनी तयार करून ब्रिटिश पार्लमेंटला सादर करावी असे आवाहन भारतीयांना केले.  केलेले आव्हान काँग्रेसने स्वीकारले व पंडित मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून त्या समितीने १९२८ मध्ये जो अहवाल तयार केला तोच 'नेहरू रिपोर्ट' म्हणून प्रसिद्ध आहे.

3. नेहरु समिती :-                        भारताची भावी घटना कोणत्या तत्त्वानुसार निर्माण व्हावी हे ठरविण्यासाठी परिषदेने पंडित मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. या समितीत जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, बॅरिस्टर जयकर, तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, बापुजी अणे, एन.एस. जोशी, मंगल सिंह इत्यादी सदस्य होते. या समितीच्या दोन बैठका होऊन समितीने मोठ्या परिश्रमाने देशातील राजकीय व घटनात्मक समस्यांचा अभ्यास करून आपला अहवाल तयार केला व तो अहवाल एकमताने तयार झाला होता. त्याला नेहरू रिपोर्ट असे नाव देण्यात आले.

4. नेहरू रिपोर्टच्या तरतुदी :- १) भारताला साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य लगेच मिळावे. तद्नंतर पूर्ण स्वातंत्र्य हेच हिंदुस्तानाचे ध्येय राहील. २) भारत हे संघराज्यातील राज्य असेल प्रांतांना आवश्यक तेवढे स्वायतत्ता मिळेल. ३) प्रांतांना फक्त एकच कायदेमंडळ असावे. ४ ) अल्पसंख्यांकांसाठी राखीव जागा असाव्यात. परंतु स्वतंत्र मतदार संघ नसावेत. ५ ) सिंध प्रांताला स्वातंत्र्य देण्यात यावे. ६ ) वायव्य सरहद्द प्रांताला इतर प्रांतासारखा दर्जा देण्यात यावा. ७ ) इंग्लंडचा राजा व कायदेमंडळाची दोन गृहे यांचे मिळून भारतीय पार्लमेंट तयार होईल. ८ ) आता सध्या भारतीय संस्थानावर ब्रिटिश सरकारचे जसे अधिकार चालतात तसेच भारतीय पार्लमेंटचे अधिकार त्यांच्यावर चालतील. काही संघर्ष निर्माण झाल्यास गव्हर्नर जनरल सुप्रीम कोर्टाकडे तो तंटा सोपवेल. ९ ) गव्हर्नर जनरल ने प्रधानमंत्री यांची निवड करावी व त्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करावी. गव्हर्नर जनरलने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कारभार करावा. मंत्रिमंडळ हे पार्लमेंटला जबाबदार असेल .. १० ) गव्हर्नर जनरलने सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी व त्यांना दूर करण्याचा हक्क फक्त पार्लमेंटलाच असावा.            अशा प्रकारच्या तरतुदी नेहरू रिपोर्टमध्ये होत्या.