राजभाषा नीति rajbhasha niti hindi presentation.pptx
Harit52
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khhkh
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राजभाषा नीति राजभाषा अधिनियम और हिंदी के कार्यान्वयन के नियम
परिचय यह प्रस्तुति भारत की राजभाषा नीति , राजभाषा अधिनियम , 1963, और केंद्र सरकार के हिंदी प्रयोग के नियमों का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
राजभाषा नीति और अधिनियम 01
भारत का संविधान और राजभाषा आयोग का परिचय भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा आयोग सरकारी भाषा नीति का मार्गदर्शन करता है और हिंदी के प्रावधानों को लागू करने की सिफारिशें करता है।
राजभाषा अधिनियम , 1963 के प्रमुख प्रावधान यह अधिनियम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के उपयोग को सुनिश्चित करता है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पत्राचार के नियम , सरकारी दस्तावेज हिंदी - अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए , और कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान आवश्यक है।
राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए नियम एवं संकल्प राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को नियमानुसार पालन करना अनिवार्य है। प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
केंद्र सरकार में हिंदी के प्रयोग के नियम 02
सरकारी पत्राचार में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग केंद्र सरकार के हिंदी भाषी और गैर - हिंदी भाषी राज्यों के बीच पत्राचार अंग्रेज़ी में होगा। हिंदी में भेजे गए पत्र का अंग्रेज़ी अनुवाद अनिवार्य है। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे।
कर्मचारियों के लिए हिंदी ज्ञान की आवश्यकता और प्रावधान किसी भी कर्मचारी को हिंदी या अंग्रेज़ी में आवेदन , अपील या अभिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। केंद्र सरकार में फाइल पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेज़ी में की जा सकती है , अन्य भाषा में प्रस्तुति की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
अधिसूचित कार्यालयों में हिंदी का अनिवार्य प्रयोग जिन कार्यालयों में 80% या अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है , उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। इन कार्यालयों में हिंदी में टिप्पणी , मसौदा लेखन आदि के लिए हिंदी का ही प्रयोग अनिवार्य होगा।
निष्कर्ष राजभाषा नीति और अधिनियम ने केंद्र सरकार में हिंदी के प्रयोग के लिए स्पष्ट निर्देश स्थापित किए हैं। इन नियमों का पालन कर हिंदी भाषा के विकास और उसका सरकारी कामकाज में प्रसार सुनिश्चित किया जाता है।
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